खस आर्य समुदायप्रति किन अनुदार ?

१४ असार, काठमाडौं । देशमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै समावेशी चरित्रको पक्षमा ठूलै बहस चल्यो । साथै, आरक्षणको पक्षमा समेत चर्काे दबाब सिर्जना गरियो । त्यसैले अहिले महिला, आदिवासी, जनजातीलगायत मधेसी समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने नाममा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान ०७२ ले नै यसको प्रत्याभूति गरिदिएको छ ।

त्यही प्रावधान बमोजिम राज्य संयन्त्रमा अहिले सबैले आरक्षण पाएका छन् । यो मामलामा सबैभन्दा बढी लाभ लिनेमा मधेसी समुदाय परेको छ । मधेसी समुदायले जति धेरै आरक्षण अरुले पाएको छैन । तर मधेसी समुदायको नाममा हुनेखाने र पहँुचवालाले मात्रै यो सुविधा लिएका छन् । पढेलेखेका र धनसम्पति भएका मधेसीले अनपढ र गरिबको समेत आरक्षण लिएका छन् । खासगरी मधेसका ब्राम्हण र यादव जातिले सबैभन्दा बढी लाभ उठाएका छन् ।

तर खस आर्यलाई भने राज्यले भेदभाव गरेको पाइन्छ । खस आर्य समुदायका कतिपय मानिस सबैभन्दा पीडित छन् । तर उनीहरु आरक्षणबाट बञ्चित छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले खस आर्यलाई पनि क्लष्टरका रुपमा विभाजन गरी आरक्षणको व्यवस्था गरेपछि अलिकति राहतको अनुभूति भएको देखिन्छ ।

तर मधेसी लगायत कतिपय समुदाय भने खस आर्यलाई आरक्षणको सुविधा दिनै हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेका छन् । त्यसैमध्येको एउटा समुदाय मधेसी रहेको छ । सरकारले खस आर्यका लागिसमेत आरक्षण गर्न पहिलो पटक एउटा विधेयक संसद्मा दर्ता गरायो । तर मधेसी समुदायको बोलबाला भएको एउटा राजनीतिक पार्टीले त्यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

जबकी कतिपय ठाउँ र अवस्थामा खस आर्यलाई आरक्षणको बढी आवश्यकता पर्ने गरेको छ । जुम्लाका खस आर्य र मधेसका ब्राम्हण समुदायका कसलाई आरक्षण आवश्यक होला ? क्षेत्री समाज राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विष्णु खड्का प्रश्न गर्छन् । खस आर्यलाई पनि आरक्षण आवश्यक छ भनेर चौतर्फी आवाज उठेपछि सरकारले संसद्मा एउटा विधेयक दर्ता गराएको छ ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित गुप्तचर सम्वन्धी विशेष सेवा विधेयकमा उक्त विधेयकमा खस आर्य समुदायका लागि पनि आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयकको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी १० प्रतिशत गर्न उपयुक्त हुने गरी पास गरेको छ । सो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । जसमा कुल संख्याको ५५ प्रतिशत खुला र बाँकी ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ३० प्रतिशत खस आर्यका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो ।

तर उक्त प्रस्तावमाथि राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । संशोधन प्रस्तावमा खस आर्यलाई ३० बाट घटाएर १० मा झार्नुपर्ने उसको माग रहेको छ । बरु मधेसी समुदायका लागि भने आरक्षण प्रतिशत बढाइनुपर्ने उसको प्रस्ताव रहेको छ । एक त मधेसी समुदायलाई पहिल्यै धेरै आरक्षणको व्यवस्था भइसकेको छ, अब खस आर्यका लागि प्रस्ताव गरिएकोमा पनि डाह गर्ने प्रवृत्ति ठीक भएन– क्षेत्री समाज राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष खड्का भन्छन् ।

मधेसी समुदायलाई जतिसुकै आरक्षण दिएपनि सीमित पहुँचवालाले मात्रै त्यसको लाभ लिने भन्दै उनले मधेसका वास्तविक पीडितले अहिलेसम्म कुनै आरक्षण प्राप्त नगरेको बताए । सबैभन्दा पीडित र दुखी भनेकै खस आर्य समुदाय हो भन्दै उनले त्यसमा पनि आरिश गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको प्रतिक्रिया दिए ।

खस आर्य समुदायले अहिलेसम्म केही पाएको छैन, सबैभन्दा धेरै लाभ उठाउने भनेको सीमित मधेसी समुदाय हो भन्दै खड्काले संविधानले नै क्लष्टर बनाएर खस आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेकाले बढी भन्दा बढी सुविधा दिनुपर्ने माग राखे ।