ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानून र नीतिको सङ्ग्रह सार्वजनिक
नेपालबहस संवाददाता
असार १९, २०७७ शनिबार ४:२१:१२
१९ असार, काठमाडाैं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नीतिहरूको एकीकृत सङ्ग्रह सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आज उक्त सङ्ग्रह सार्वजनिक गरेका छन । प्रकाशनमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी १६ वटा ऐन, नियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन, मापदण्ड र नीति तथा ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र घोषणाका ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी अंशसमेत सङ्गृहीत छन् ।
कोरोना भाइरसको सङ्कटका बेलामा ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि सरकारले २०७७ साल वैशाख १७ गते जारी गरेको मार्गदर्शन पनि यस सङ्ग्रहमा समावेश छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा सरकारले संसद्मा पेश गरेको दोस्रो संशोधनलाई आधार मान्दै यस ऐनलाई ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउन आयोगले दिएका सुझाव पनि यस प्रकाशनमा समावेश छन् ।
आयोगले सुझाव दिनु अगाडि पूर्व न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ र ज्येष्ठ नागरिक अधिकारकर्मीसमेतको विज्ञ टोलीसँग २०७६ साल साउन २ गते अन्तरक्रिया गरेको थियो । छलफलपछि साउन २७ गते प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समिति तथा सरकारलाई पठाएका सुझाव पनि यस सङ्ग्रहमा समावेश गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐनको दोस्रो संशोधन संसद्मै विचाराधीन छ ।
सुझावमा सार्वजनिक पदाधिकारीसमेतले आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप छलफल हुनुपर्ने विषय औँल्याइएको छ । यस व्यवस्थाले गरिबीको रेखामुनि रहेका खासगरी ग्रामीण भेगका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित हुन नसक्ने हुँदा विशेष कोषको प्रावधान राख्न सुझाइएको छ ।
भरणपोषण नगर्ने सन्तानविरुद्ध स्वयं बाबुआमाले नै उजूर गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई छरछिमेकीसमेत जो कोहीले उजूरी गर्न पाउने र सञ्चार माध्यमलगायतबाट स्वयं जानकारी लिन सकिने प्रावधान थप्न सुझाव दिइएको छ । बैंकमा रकम जम्मा नगर्ने सन्तानले पनि बाबुआमाको शेषपछि सो रकमको हिस्सा पाउने व्यवस्थालाई न्यायिक मान्न नसकिने कुरा पनि उठाइएको छ । दिगो समाधानका लागि बाबुआमाको आर्जनको सम्पत्ति निजहरूले इच्छापत्र गरेअनुसार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतमा बेग्लै इजलास र निरन्तर सुनुवाईको व्यवस्था समावेश गर्न पनि माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा मेलमिलाप हुन नसकेका ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा स्थानीय निकायकै प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालतबाट कारवाही शुरु गर्ने कानुनी प्रबन्ध हुन उचित हुने राय दिइएको छ ।
सेवानिवृत्त तथा अनुभवी ज्येष्ठ नागरिकको सेवा लिन स्थानीय तहका गाउँ वा टोलमा ज्येष्ठ नागरिक समूह बनाई तिनको प्रबन्ध गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । दिवा सेवा केन्द्र र स्याहार केन्द्रहरूको स्थानीय सरकारले अनिवार्यरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, वृद्धाश्रम एकत्रित गरी सुविधा सम्पन्न रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधानले पनि संशोधित ऐनमा ठाउँ पाउनुपर्ने विषय औँल्याइएको छ । वृद्धाश्रममा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई नागरिकता नखोजी परिचयपत्रको आधारमा वृद्ध भक्ता दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, साम्पत्तिको अधिकार संरक्षित हुनुपर्ने र पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुनुपर्ने प्रावधान समावेश गर्न पनि सुझाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई झुक्याएर सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कागज गराइएको ठहरे कागज र व्यवहारसमेत स्वतः बदर हुने प्रावधान ऐनमा राख्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
कानून बनाउनभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उदासीन हुन नहुने विषय औँल्याउँदै अनुगमन, निर्देशन, कारवाही र सरकारी सहयोगलाई कानुनी जिम्मेवारीकै रुपमा राखी तीनै तहका सरकारलाई ज्येष्ठ नागरिक प्रतिउत्तरदायी हुनुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ । आयोगका सुझावलाई कानुनी रुपमा ढाल्न गरिएको मस्यौदासमेत यस प्रकाशनमा समावेश छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपकोरियाबाट फर्किएर ‘ड्रागन फ्रुट’ खेती
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
आजको मौसमः यी चार प्रदेशमा पानी पर्ने
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
म्याग्दीमा पुख्र्यौली नाच प्रतियोगिता सुरु
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदै छ किनबेच ?
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
बुलबुलेमा मोटरबोट
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
बेँसीसहर–खुदी सडक कालोपत्र सम्पन्न
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
विश्वमा २८२ मिलियन मानिसहरू भोकमरीको चपेटामा, गत बर्ष थपिए २४ मिलियन
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
देशभर कक्षा १२ को परीक्षा शान्तिपूर्ण रूपमा हुँदै
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
भारतमा लोकसभाको दोस्रो चरणको मतदान जारी, १३ राज्यका ८८ सिटमा चुनाव हुँदै
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
भारी वर्षाले जेलभवन भत्काएपछि भागे १०० बढी कैदी
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार