नेफेजले भन्यो, मेलम्चीमा वातावरण संरक्षणले उचित स्थान पाएन

५ साउन, काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वातावरण व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अध्ययनले आयोजनामा वातावरण संरक्षणले उचित स्थान नपाएको देखाएको छ ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूह ‘नेफेज’ ले स्वीकृत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ‘ईआईए’ प्रतिवेदनअन्तर्गतको वातावरण व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयनस्थिति अध्यावधिक गर्न उक्त अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको आधारमा प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावलाई न्यून गर्ने विभिन्न उपायको कार्यान्वयन खासै नभएको देखिएको हो ।

आयोजना निर्माण सकिन लाग्दा वातावरण अधिकृतको कार्यावधि घटाएको र दरबन्दी पनि हटाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै आयोजनाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमबाट जनताको सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको तर स्थानीय जनतामा परनिर्भरता बढेको अध्ययनले देखाएको छ ।

सुरुङ निर्माण गर्दा केही ठाउँमा पानीको मूल सुकेको, सिन्धु र ग्याल्थुङ अडिटबाट पानी बाहिर फालिएको, सुरुङबाट निस्केको ढुङ्गा–माटो थुपारिएको स्थानलाई स्थीर बनाउने उपायको कार्यान्वयन नभएको र कामदार–क्याम्पको सरसफाइ र खानेपानीको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु आवश्यक रहेको नेफेजद्वारा आज जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुरुङभित्र अक्सिजनको कमी भएको, हेडवक्र्स निर्माण कार्य भइरहेको र एक किलोमिटर सुरुङमा पानी पठाई सफल परीक्षण भैसकेको, अन्य सुरुङ्ग क्षेत्रको परिक्षण गर्न भने बाँकी नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक उत्थान कार्यको तुलनामा वातावरण व्यवस्थापनका कार्यमा पाँच भागको एक भाग लगानी भएको र वातावरणीय अनुगमन नभएको जनाइएको छ ।

भू–क्षय नियन्त्रण, पोखरी निर्माण र जलाधार संरक्षणका कार्यहरु, प्रतिस्थापन वृक्षरोपण, वायु प्रदूषणको गुणस्तर कायम तथा फोहर मैलाको उपयुक्त विसर्जन जस्ता उपायहरुको कार्यान्वयन नभएको नेफेजले जनाएको छ ।

मेलम्ची नदीको पानी काठमाडौं लगेपछि स्थानीय क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादन घट्ने, घट्टले काम नगर्ने, जलीय जैविक विविधतामा ह्रास हुने, माछाको उत्पादन घट्ने र माछामा निर्भर जनताको जीविकोपार्जन अप्ठ्यारो हुने, खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनताको माग छ ।

वातावरण संरक्षणका उपायहरु कार्यान्वयन गरी आयोजनालाई वातावरण–मैत्री र दिगो बनाउन प्रतिवेदनमा विभिन्न सुझाव दिइएको छ । आयोजना सञ्चालनको समयमा मेलम्ची नदीमा पानीको वातावरणीय प्रवाह, घट्ट र ट्राउट माछा तथा खाद्यान्न उत्पादनमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावको अनुगमन गरी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने , “वातावरणीय सेवाको भुक्तानी”को नीतिगत व्यवस्थालाई ध्यान दिँदा नदीको पानीको बहावमा कमी आउन नदिने उपायको कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

साथै आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, सामाजिक–आर्थिक एवं आय–आर्जनका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुँदा आयोजनालाई पर्नसक्ने प्रभाव र भावि दायित्वको बारेमा जानकारी हुनुपर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने अध्ययनमा सुझाव दिइएको छ ।