लकडाउन बारे निर्णय गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई, हवाई उडान र स्कुल खाेल्ने बारे अन्याेल कायमै

२२ साउन, काठमाडौं ।  लकडाउन पूर्णरुपमा अन्त्य भएपछिका १५ दिनमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि के अब सरकारले पुनः त्यस्तै नयाँ कदम चाल्दैछ ? आम नागरिकमा जिज्ञासा र चासो रहँदै आएको छ । कोरोनाको मात्रा बढ्दै जानुले खतरा घटेको होइन बढेको देखाइरहेको छ ।

आज मात्रै देशभर ३६० जनामा कोरोना सङ्क्रमण भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । कूल छ हजार ६२२ जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा ३६० जना सङ्क्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । देशभर कूल सङ्क्रमित सङ्ख्या २१ हजार ७५० पुगेको छ । आज मात्रै काठमाडौंमा थप ७६ जना नयाँ सङ्क्रमति भेटिएका छन् ।

जोखिम बढिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सञ्चारकर्मीले सोधे “के सरकारले पुनःलकडाउन गर्दैछ वा तयारी के छ ? ” सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले भने, “तत्काललाई विगतको जस्तो देशव्यापी लकडाउन हुँदैन । सरकारले त्यसबारेमा केही सोचेको छैन, तर अवस्था हेरेर आवश्यक निर्णय हुन्छ ।” कोरोना भाइरसको जोखिम हेरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय प्रशासनले केही जिल्लामा पूर्ण लकडाउनसमेत गरेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री डा खतिवडाले सङ्क्रमणको जोखिम कम भएको स्थानमा अवस्था हेरेर खुकुलो बनाइएको र सङ्क्रमण बढी भएको स्थानमा थप कडाइ गरिने बताए । उनले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको पनि विश्लेषण भइरहेको र आवश्यकताका आधारमा सरकारले निर्णय गर्ने उल्लेख गरे ।

सरकारले आगामी भदौ १ गतेदेखि शैक्षिक संस्था, आन्तरिक तथा बाह्य हवाई उडान तथा लामो दूरीको सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने यसअघि नै घोषणा गरेको थियो । सङ्क्रमणको मात्रा बढ्दै जाँदा अब ती क्षेत्रका बारेमा सरकारले के निर्णय गर्ला भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री डा खतिवडाले भने “अहिलेको अवस्थामा ती क्षेत्र खुला गर्ने अवस्था नआएको र पुनःविचार हुनसक्छ । जोखिम बढेकाले तत्काल नखोलौँ भन्ने आवाज पनि आइरहेको छ ।”

मन्त्री खतिवडाले ‘सीसीएमसीको बैठकमा आवश्यक समीक्षासहित मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने जानकारी दिए । उनले प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेकाे विज्ञसहितको बैठकमा समेत विभिन्न उपाय आएको भन्दै आवश्यकताका आधारमा मात्रै सरकारले निर्णय गर्ने उल्लेख गरे। उनले केही न्यूनतम कुरा नगरे हामीलाई एकदमै समस्या हुने र आर्थिकरुपमा श्वास फेर्न पनि कठिन हुन्छ भन्ने खालका कुरासमेत आइरहेको बताए ।

उनले विदेशबाट आउन चाहने नेपाली नागरिकको हकमा समेत आवश्यक निर्णय हुने जानकारी दिए। उनले भने, “उद्धार गर्नैपर्नेलाई ल्याउनु नै पर्छ, तर केही समय त्यहाँ बस्दा सुरक्षित हुनेलाई अवस्था केही सहज भएपछि ल्याउने पक्षमा छौँ ।” शुरुमा पाँच हजार जनाको तथ्याङ्क आए पनि हालसम्म ४५ हजार बढी नेपाली नागरिकको उद्धार भइसकेको र अझै दूतावासमा फर्कन चाहेनको सङ्ख्या ४५ हजार बढी रहेको तथ्याङ्क आइसकेको उनको भनाइ छ । प्राप्त विवरणअनुसार कतिपय आफ्नो प्रवेशाज्ञाको म्याद सकिएका कारण फर्कन चाहेका छन् भने कतिपय स्वभाविकरुपमा फर्कन चाहेका छन् । रासस