द्वन्द्वपीडित घाइतेको माग- ‘संशोधित कार्यविधि खारेज गर’

२५ साउन, दैलेख । तत्कालीन जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्गमाथि राज्यले नयाँ कार्यविधि बनाएर अहिले पनि अन्याय गरेको भन्दै तत्काल खारेजी माग गरेका छन् । जनक्रान्तिका घाइते योद्धा सङ्घ दैलेखको पदाधिकारीको बैठकले यस्तो निष्कर्षसहित २०७४ प्रथम संशोधित कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

स्वयं घाइते, अपाङ्गको प्रतिनिधित्वबिना नै कार्यविधिअनुसार कार्यदल बनाउँदा केहीले जीवन निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका थिए । जेनतेन गुजरा चलाए थिए अहिले त्यही भत्ता पनि सरकारले रोकिदिएपछि छट्पटिएका छन् ।

नयाँ बन्ने कार्यदलमा घाइते र अपाङ्ग सबैलाई समावेश गर्न गृह मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ । दैलेखमा रहेका १६८ जना घाइतेमध्ये १३ ले यसअघि जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त गरिरहेका थिए । अहिले १३ बाट घटेर सात जनामा झरेपछि दैलेखका घाइते तथा अपाङ्गले संयुक्तरुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमा ज्ञापनपत्रसमेत पेश गरेका छन् ।

घाइतेको प्रतिशत निर्धारण गर्ने मापदण्ड विभेदकारी पूर्वाग्रही भएको, हचुवाको तालमा निर्णय गरिएकाले खुकुलो गर्दै सबैले उपचार खर्च पाउने गरी राज्यले सेवासुविधाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

जनक्रान्ति घाइते तथा योद्धा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य प्रेम कटुवाल, घाइते तथा योद्धा सङ्घ जिल्ला कार्यवाहक संयोजक तिलकप्रसाद अधिकारीलगायत टोलीले जिल्ला प्रशासनमार्फत गृहमन्त्रालय र कर्णालीका सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाए छन् ।

निर्वाह भत्तालगायत सबै सेवासुविधाको सुनिश्चित गर्न छुटेका अन्य घाइते तथा अपाङ्गका बारेमा सरकारले चासो दिनुपर्नेमा उल्टै सेवासुविधा कटौती गरेका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको नेकपा दैलेखका पार्टी सचिव एवं योद्धा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य प्रेम कटुवालले जानकारी दिए ।

ऐन र निर्देशिका बनाउने स्थानमा घाइते भएका व्यक्तिको पीडा नबुझ्ने मानिस भएकाले समस्या भएको कटुवालको भनाइ छ । तत्कालीन द्वन्द्वका समयमा खुट्टामा गोली लागेर सख्त घाइते भएका भगवतीमाई–५ बडाभैरवका नरवीर दमाईंले शरीर दान गरेर ल्याएको गणतन्त्रमा सोचेजस्तो राजनीतिक मुक्ति नभए पनि आफ्नै पार्टीको सरकार भएका बेलामा पाएको जीवन निर्वाह भत्तासमेत कटौती गर्नु निकै पीडाको कुरा भएको बताए ।

उनले भने, “न्याय गर्छ भनेर विश्वास गरिएको सरकारले नै अन्याय गरेको छ । सरकारमा पुगेपछि सर्वहाराका नेता पनि निष्ठुरी शासक रहेछन् ।” टाठोबाठोको प्रतिशत सजिलै आउने तर पीडितको प्रतिशत नआएको भन्दै निष्पक्ष छानविन गरिदिन दमाईंले माग गरेका छन् ।

जिल्लाका १६८ घाइते विगतमा घाइतेका नाममा नेता कहाँ जानेले आर्थिक लाभसँगै अन्य सेवासुविधा थुप्रै पाए । गाउँमा बस्ने वास्तविक घाइते भने को, कहाँ बस्दछन्, के खान्छन्, स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने चासो नलिएको पाइएको छ । यसप्रति राज्यको ध्यान छिटो जानुपर्ने देखिन्छ ।