प्रेस काउन्सिलमा सरकारको हस्तक्षेप, किशोरलाई हटाएर दुर्गालाई कार्यवाहक

२ भदौ, काठमाडौं । “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भनेजस्तो विवादको भुमरीमा परेको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार प्रेस जगतप्रति फेरि अनुदार देखिएको छ । सरकार गठन भएदेखि नै स्वतन्त्र प्रेसप्रति कर्केनजर लगाउने ओली सरकारले हिजो फेरि अर्काे वितण्डा मच्चाएको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को ठाडो उल्लंघन गरी सरकारले नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको छ ।

हिजो सम्पन्न मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रेस काउन्सिल नियमावलीमा रहेको एक बुँदा संशोधन गरी सबैभन्दा कनिष्ठ सदस्य दुर्गा भण्डारी (पौडेल)लाई काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएको हो । गत साउन २६ गते सरकारले रिक्त दुई सदस्यमा पुराना पत्रकार दीपक पाण्डे र दुर्गा भण्डारीलाई सदस्यमा नियुक्त गर्दै भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषद वैठकले भण्डारीलाई कार्यवाहक तोकेको हो ।

काउन्सिल अध्यक्ष भवानी घिमिरेको विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधिन भएकाले वरिष्ठताको हैसियतले काउन्सिलका वरिष्ठ सदस्य किशोर श्रेष्ठलाई प्रेस काउन्सिल वोर्ड वैठकले कार्यवाहक दिइएको थियो । अध्यक्ष नभएका बेला सदस्यहरुले नै निर्णय गरी एकजनालाई कार्यवाहक तोक्ने ऐन मै भएको व्यवस्था बमोजिम वरिष्ठ पत्रकार श्रेष्ठ कार्यवाहकको भूमिकामा रहिरहेका बेला सरकारले त्यसलाई लत्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग व्यक्तिगत रुपमा तातो सम्बन्ध नरहेका श्रेष्ठलाई हटाउन धेरै अघिदेखि नै चलखेल भइरहेको थियो । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समय बिताएका श्रेष्ठ व्यवसायिक पत्रकार मानिन्छन् । आम पत्रकारका समस्याबारे उनी संवेदनशील पनि छन् । तर स्वतन्त्र पत्रकारिताप्रति निर्मम देखिने ओली सरकार भने आफ्नो पक्षमा सक्रिय कार्यकर्तालाई उक्त भूमिका दिन चाहन्थे । त्यसैले ओलीकै ठाडो आदेशमा नियम कानून मिचेर कनिष्ठ व्यक्तिलाई कार्यवाहक दिएको बताइन्छ । नियमाबली संशोधन गरि कार्यवाहक तोक्ने बारे सञ्चार सचिव र मन्त्री डा. युवराज खतिवडा समेतले नमिल्ने बताइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले जवरजस्त निणर्य गराएको बताइएको छ ।

झापा माईत भएकी दुर्गा भण्डारी पेशाले कानून व्यवसायी हुन् । पोखरा घर भएका पत्रकार पुण्य पौडेलकी धर्मपत्नी दुर्गा पत्रकारितामा लामो अनुभवसमेत नभएकी व्यक्ति हुन् । शिव गाउँले पत्रकार महासंघको अध्यक्ष हुँदा केन्द्रिय सदस्य रहेकी भण्डारी पत्रकारितामा स्नाकोत्तर भएपनि पछिल्लो समय कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा बढी सक्रिय महिला हुन् । तर उनी पार्टी भित्र ओलीको अन्धभक्त र नेता माधव नेपाल तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चर्काे विरोध गर्नेमा पर्छिन् ।

यस्तै पत्रकार श्रेष्ठको कोपभाजनमा परेका झापाकै पत्रकार दीपक पाठकको पनि यो प्रकरणमा हात रहेको जानकार बताउँछन् । श्रेष्ठलाई हटाउन दीपक लामो समयदेखि ओलीसँग गुनासो गरिरहेका थिए । ओलीका विश्वास पात्र भएर पनि श्रेष्ठ लगायत पत्रकारको असहयोगले दीपक धेरै अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको पीडा रहेको छ । त्यसैको बदलामा अहिले दीपकले कार्यवाहक श्रेष्ठको हुर्मत लिएका हुन् । केवल डेढ महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका श्रेष्ठलाई अपमानित गरेर सदस्यमा झार्न दीपक सफल भएका छन् ।

सरकारको निर्णय गैरकानूनी भन्दै सर्वाेच्चमा प्रेस काउन्सिल वोर्डले निर्णय गरेरै रिट समेत दायर गरेको छ । उक्त रिट उपर भोलि नै सुनवाई हुनेछ । प्रेस काउन्सिललाई सरकारको कठपुतली बनाउन ओली सरकार लामो समयदेखि क्रियाशील थियो । त्यसमा श्रेष्ठलगायत अरु सदस्यहरु खिलबहादुर भण्डारी र गोपाल बुढाथोकी समेत बाधक भएकाले अहिले यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

यो प्रकरणमा सरकार सफल भयो भने स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्न अझै खतरनाक निर्णयसमेत हुनसक्ने बताइएको छ ।