प्रधानमन्त्रीज्यू ! प्रहरी सम्बन्धमा कति छिट्टो ‘डवल स्याण्डर’
नेपालबहस संवाददाता
असोज ४, २०७७ आइतबार १९:७:४४
महत्वाकांक्षी योजनाका साथ सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धेरै सपना देखाए । त्यस मध्येको एउटा थियो, सुरक्षा निकायलाई थप चलायमान बनाउने, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनलाई छरितो बनाउने र राज्यलाई आर्थिक भार कम पार्ने ।
यसको लागि उनले प्रहरीका केही माथिल्लो दर्जा अनावश्यक देखे । ती दर्जाको संख्या घटाउने भने । तत्काल घटाइयो पनि । उनले नेपाल प्रहरीका दर्जन बढी एआईजीलाई तीनको संख्यामा झारे । २६ को संख्यामा रहेका डीआईजीलाई १४ मा घटाए ।
सशस्त्रमा पाँच एआईजीलाई हटाए । सेवारत रहेकै अवस्थामा हटाउन कानुनी अप्ठ्यारो थियो । वहालवाला एआईजीलाई बोलाएरै राजीनामा दिन भने । एआईजीहरूले आफू सेवानिवृत्त भएपछि संख्या घटाए हुने तर्क राखे । तर ओलीले मानेनन् । फरमान जारी गरे, “राजीनामा नदिए एआईजीबाट घटुवा गरी डीआईजी बनाइदिन्छु । लाजैले नोकरी खान सक्दैनौं । अनि बाध्यताले नै तल्लो पदको सुविधा लिएर आफै हट्नु पर्छ ।” अन्ततः ओलीले चाहे अनुसार नै भयो ।
२०७५ साल आषाढ २१ गते सशस्त्रका पाँच जना एआईजीले राजीनामा दिए । राजीनामा गर्ने जानकीराज भट्टराई, सुवोधकुमार अधिकारी, खडानन्द चौधरी, निराकार विक्रम शाह र राजेश श्रेष्ठ थिए । यिनीहरू मध्ये सशस्त्रका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालका व्याची पनि थिए ।आफ्नै व्याची र आफ्ना सहकर्मी एआईजीलाई पनि आईजीले बचाउन सकेनन् । नेपाल प्रहरीका डीआईजी घटाउँदा पनि तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली र गृहसचिव बीच चर्काचर्की पर्यो । तर, सर्वेसर्वा ओली र उनको योजनालाई कसले रोक्ने ?
तर, एक वर्षमै ओली र उनको योजनाले ‘युटर्न’ लिएको छ । अहिले आफैले तिनै पद थप गर्दैछन् । हिजो आफैले हटाएको पद संख्या अहिले आफैले बढाए । श्रोतका अनुसार अब एक हप्तामा नेपाल प्रहरीमा नयाँ पाँच डीआईजी आउँदैछन्। हटाउने पनि उनै हुन, थप्ने पनि उनै हुन् ।ऐन कानून पालना गरिएन । जे मन लाग्यो त्यही गरियो । कानुन पालना नगरी हटाउनु र थप्नु अधिनायकवाद वा मनलागी होइन र ? त्यसबाट मर्का पर्ने कर्मचारीले कसरी चित्त बुझाउने ?
के यो सुरक्षा निकाय थप चलायमान बनाउन, प्रहरी छरितो बनाउन र आर्थिक भार कम पार्नका लागि भएका हुन ? त्यो कारण के हो ? जसले प्रहरीको माथिल्लो पद घटाउने र बढाउने गर्छ ?
गृहमन्त्रीका सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई भन्छन्, “त्यतिबेला धेरै डीआईजी चाहिदैन भनेर कटौती गरिएको हो तर, अहिले आवश्यकता महशुस गरी थप गर्न लागिएको छ”। (प्रिन्स गौतम, कान्तिपुर डटकम, २०७८ भदौ ७) । कस्तो हास्यास्पद तर्क । अर्का पत्रकार खिलानाथ ढकाल “दरबन्दी कटौती गरेको एक वर्ष नपुग्दै प्रहरीमा फेरि पाँच डीआईजी थप्ने तयारी” शीर्षक (सेतोपाटी, भदौ ९) मा लेख्छन्, पहिले घटाउँदा के आधार लिइयो र अहिले किन बढाइयो भन्नेमा गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्दैनन् । यसैमा थप्दै पत्रकार महेश्वर गौतम (राजधानी दैनिक, भदौ ७) ले उल्लेख गरेका छन् कहिले आर्थिक लेनदेन त कहिले राजनीतिक स्वार्थले दरबन्दीमा चलखेल हुन्छ । यीनै कुरा सोही मितिका रातोपाटी, दैनिक नेपाल, अखवार डटकम, छोटकरी डटकम, राष्ट्रिय समाचार डटकम जस्ता विभिन्न पत्रपत्रिकामा पनि आएका थिए ।
सत्ता टिकाउन र शक्तिको भागवण्डाका लागि संवेदनशिल सुरक्षा निकायमा मनलागी गर्न हुँदैन । राजनीतिक खिचातानी र सन्तुलनको लागि अनि कसैको लहड र स्वार्थमा दरबन्दी चलाउने काम गर्नु हुँदैन । कसैको सनकमा पद घटाउने, लहडमा फेरी थप्नु सर्वथा गलत हो । तर ओलीलाई कसले भन्ने ?
स्रोतका अनुसार ओलीजीले आफूलाई कमजोर ठानेपछि प्रहरी संगठनलाई ‘बिलो’ लगाएर विरोधीको मुख बुझो लगाउन यसो गरे । डीआईजी बढुवा आकांक्षी मध्येका एसएसपी गणेश ऐर कांग्रेसका शेरबहादुर समेतको सिफारिसमा प्रचण्डको सिक्वाइन्स बनिरहेका छन् । यसअघिको बढुवामा उनलाई ‘टप फाइव’ भित्र बढुवा गर्न प्रचण्डले गृहमन्त्रीलाई दवाव दिएका थिए । तर, बालुवाटारले चाहेन्, अहिले त्यही ऋण तिर्दैछन् । किनकी यसको पयो नेकपाको एकतासँगै जोडिएको छ।
अर्का प्रतिस्पर्धी देवबहादुर बोहोरालाई माधव नेपाल निकट बालुवाटारको घोर विरोधी मानिएका भीम रावलको मुख थुन्नका लागि बढुवा दिनुपर्यो । प्रतिस्पर्धी नरबहादुर खत्रीले आफ्नै गृहजिल्ला गुल्मीका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई समातेर ठाउँ बनाएका छन् ।
अदालती प्रक्रियामा सरकारलाई सघाउने अपेक्षाका साथ सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको सेरोफेरोमा मुकुन्द आचार्यलाई पनि ठाउँ चाहियो । न्यायमूर्ति भट्टराई एसएसपी आचार्यका निकट नातेदार हुन् । अघिल्लो बढुवामा गृहजिल्लाकै भए पनि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उनको बढुवा रोकिदिएको चर्चा छ ।
आईजीपीले पुरुषोत्तम कँडेललाई छुटाउनै नहुने ठानेका छन् । व्याचमेट मध्येमा निकटका कडेंलले वढुवा नपाउने हो भने वढुवा नै ननिस्कने धेरैको विचार छ । शेखर कोइरालाले झलनाथ खनाललाई समातेको, रघुवीर महासेठले गृहजिल्लाकै पुजा सिंहलाई सिफारिस गरेको, ३३ केजी सुन र सनम हत्याकाण्डमा सफाई पाएका दिवेश लोहोनीलाई प्रचण्डको संरक्षण प्राप्त छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समातेका मोहन आचार्य पनि भागवण्डाको आशामा छन् । नलप्रसाद उपाध्यायले गृह मन्त्रालयमा पहिल्यै बुझाएको पैसा फिर्ता लिनै बाँकी छ । यी सबैलाई समेट्न र राजनीतिक सन्तुलनका लागि थप पद चाहियो ।
अब महानगरीय प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई पनि बढुवा गर्ने उद्देश्यले एआईजीको नयाँ पद सिर्जना हुँदैछ । सँगसँगै सीआईवी प्रमुख सहकुल थापालाई पनि ल्याउन अर्को पद चाहियो । दुई पद आँउदैछन् । अर्कोतर्फ, निकट भविष्यमा सशस्त्रमा पनि दुई एआईजी थपिने श्रोतको भनाई छ ।
प्रहरीमा विगतदेखिको अनौठो प्रचलन छ । शक्ति केन्द्रको निकटको व्यक्तिले आफ्नो वढुवाको लागि नयाँ सिट ल्याउने । यस पटक त्यो पनि मिसियो । पुरानो तीन सीट छदै छ । सन्तुलनको लागि थप पाँच चाहियो । आठ भएपछि सबैलाई पुग्ने । “भाडमे जाए छरितो र चलायमान प्रहरी संगठन, गाँडमे जाए राज्यको आर्थिक भार ।”
अहिले प्रहरीमा पद थप्नु कानूनको सरासर उलंघन हो । प्रहरी समायोजन ऐन दफा २० ले समायोजनको प्रयोजनले बाहेक अन्य कारणबाट पद थप गर्न मिल्दैन । यी पद खारेज गरेको होइन भन्ने तर्क गर्ने हो भने खाली भएको तीन महिनामा पूर्ति गर्नुपर्ने पद किन खालि राखियो ? यसबाट प्रहरी ऐन दफा २६ र र सर्वोच्चको नजीर (यादव खनालको मुद्धामा सपना मल्लको इजलासको आदेश) उल्लंघनमा अवहेलना मुद्दा चल्छ ।
तर सर्वेसर्वा ओलीलाई रोक्ने को ? ऐन कानून र संविधान माथिका ओलीलाई छेक्ने के ? कानुन त निर्धाका लागि हो । ओलीजीले कानुन मानै पर्दैन । प्रहरी स्रोतको भनाई छ, हिजो निश्चित व्यक्तिलाई नदिनको लागि पद घटाइयो । अहिले कसैलाई दिनको लागि पून थपिँदैछ । बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने पीर । पावर सेन्टरको आशिर्वादले दरबन्दी निकासा गराउने अनि पैसाले पद खरिद गर्नुपर्ने भयो ।
लोकसेवाको परीक्षामा सफल भई बर्षौ देशको सेवा गरी आएका प्रहरी कर्मचारीलाई किन अवमुल्यन ? किन मुखको पद हटाइयो ? तत्काल के आधारले खाइरहेको पद खोसियो ? के कारण अहिले थपिने ? के प्रहरी प्रधानमन्त्री ज्यूकोमा काम गर्ने घरेलु कामदारहरू हुन ? उनीहरूको आत्माले सम्माननीय ज्यूलाई धिक्कार्ला कि नघिक्कार्ला ? ओलीज्यूलाई पनि ‘पैसा र पावर’ ले एक वर्षमै उल्ट्यायो ।
खुब डिङ हाकेर पदसंख्या घटाएका ओलीले एक वर्षमा थपे । जबरजस्ती राजीनामा दिन बाद्य पारिएका प्रहरी मात्रै होइन, कानुन नै बेवारिस बनेको छ। ओलीको ‘डवल स्ट्याण्डर’ मा ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपलोकतन्त्र दिवसको सान्दर्भिकता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
लोकतन्त्रमा लोकको कल्याण होस्
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
आईपीएलमा हैदरावादमाथि आरसिबीको जित
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दै
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
आजको मौसमः यी चार प्रदेशमा पानी पर्ने
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
यस्तो छ तपाइको आजको राशिफल
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि सुरु, तीन लाख ९० हजार आठ सय ४७ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
भोलिदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : तीन लाख ९० हजार आठ सय ४७ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार