हठवादी सरकार र निरीह बालबालिकाहरु

नेपाल अहिले विश्वब्यापी महामारीको रुपमा देखिएको भयानक रोगको कारणले आक्रान्त छ । सिंगो मुलुक कहिले खुल्ने र कहिले बन्द हुने गर्दै अगाडि बढीरहेको छ । सरकारको कमजोर निर्णय र गरिएका निर्णयहरुको फितलो कार्यान्वयनका कारण नागरिकहरुमा सरकारप्रतिको भरोसा दिनप्रतिदिन घटदै गैरहेको छ ।

सरकारले नागरिकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कुनै दर्बिलो कामहरु गर्न सकेको देखिदैन् । नागरिकमा देखिएको डर र त्रासलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने सरकारी निर्णयहरु अहिलेसम्म आएको पनि देखिदैन् । विश्वब्यापी रुपमा देखिएको कोरोना माहामारी (कोभिड–१९) ले नेपालमा पनि आफ्नो विनाशकारी जरा फैलाउँदै गैरहेको छ । यसले युवापुस्तालाई भन्दा पनि बालबालिकाहरु र बृद्धबृद्धाहरुलाई बढी संक्रमित बनाईरहेको छ । यस्तो बिषम परिस्थितिमा देशको जननिर्वाचित सरकारले जनताप्रति देखाउनु पर्ने सामान्य मानवियता समेत देखाउन सकिरहेको छैन् ।

यस्तो बिषम परिस्थितिमा बिगत लामो समयदेखि बन्द भएका बिद्यालयहरु बिस्तारै खुल्ने प्रयत्नमा छन् । सरकारको कुनै बिश्वसनीय आश्वासन र सहयोग बिना आफु खुशी खोल्न लागिएका बिद्यालयहरुमा बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य र शैक्षिक भविष्यका बिषयमा अझै पनि अन्योलता कायमै छ । सरकारी तथा निजी बिद्यालयहरुको मनोमानी बिद्यार्थी भर्ना अभियानले बालबालिकाहरुमा मनोसामाजिक असर पर्ने खतरा बढेर गएको देखिदैछ ।

बाध्यताबस बिद्यालय गईदिनु पर्ने, घरमा ईन्टरनेटको सुबिधा नभए पनि अनलाईन कक्षा पढी दिनुपर्ने, पुस्तक पसलका सञ्चालकहरु र लेखकहरुको लगानी उठाउनकै लागि भएपनि आधा शैक्षिक सत्र बितसकेको अवस्थामा पनि अनिवार्य पाठयपुस्तक किनिदिनु पर्ने, बिद्यालयलाई बार्षिक प्रवेश शुल्क अनिवार्य बुझाउनै पर्ने, बिद्यालयले तयार पारेर बिक्रीका लागि बिद्यालयमा प्रदर्शनी झै सजाईएका टाई, बेल्ट खरिद गरि दिनै पर्ने अवस्थाले आर्थिक अवस्थाले आक्रान्त बनेका लाखौ अभिभावकहरुलाई परिरहेको समस्या र दवावका बिषयमा पनि  नागरिक सरकारको कुनै ध्यान जान सकेको देखिदैन् ।

मुलुकमा अहिले अत्यन्तै हठवादी सरकार छ । जनताको पीरमर्का र समस्याको बिषयमा सरकारी तवरबाट छलफल, बहस र निकासको बिषयमा कुनै सकारात्मक पहल भएको देखिदैन् । सरकारको यही हठवादिताको शिकार बालबालिकाहरु र तिनै बालबालिकाहरुका अभिभावकहरु बनिरहेका छन् ।

मुलुकमा कोरोना माहामारी घटने हैन, दिन दुईगुणा रात चौगुणा बढने अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना बालबालिकाहरुलाई बिद्यालय पठाउन बाध्य पार्ने सरकार, आफ्नो ब्यक्तिगत सेवा सुबिधा र तलबका लागि मात्रै मरिहत्ते गर्ने बिद्यालयहरुले भोलिका दिनमा बालबालिकाहरुका दिमागमा पर्नसक्ने मनोसामाजिक असरहरुका बिषयमा के जिम्मेवारी बहन गर्ने लिखित संझौता गर्न तैयार छन् ? यस्तो बिषम परिस्थितिको सामना गर्नु परिरहेको अवस्थामा अभिभावकहरुले कसरी आफ्नाे छोराछोरीहरुको शिक्षा क्षेत्रको आर्थिक भार बहन गर्न सक्लान ?

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा के र कति आर्थिक भार बहन गर्ने जिम्मेवारी लिन सक्छ ? आधा बर्ष भन्दा बढी बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरुले बाँकी रहेका दिनहरुमा कसरी अध्ययन अध्यापन गराउँछन् ? कति शैक्षिक उपलब्धि हाँसिल गराएर कक्षा चढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ? पाठ्यक्रम परिमार्जन सम्बन्धमा सरकार र शिक्षा मन्त्रालयको के कस्तो धारणा रहेको छ ? आदि कुराहरुको कुनै सामान्य अध्ययन नै नगरी आश्विन महिनामा आएर गत बर्ष भन्दा दोब्बर शुल्क उठाउदै विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका सरकारी तथा नीजी बिद्यालयहरुलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न नसक्ने वर्तमान सरकार, वर्तमान सरकारको शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्री, शिक्षा विभाग लगायतका सरकारी निकायहरु र तिनै लाचार सरकारी निकायको भरणपोषणमा भरथेग गर्न मात्र उभिएका स्थानीय निकायहरुको नाङ्गो उपस्थिति अनि लाचार र दिशाहिन अवस्थाले बालबालिकाको भविष्य मात्र हैन आम गरिब नेपाली नागरिकहरुको ढाँढ भाँच्ने गरी आर्थिक दवाव झेल्नु परिरहेको छ ।

अहिले सरकारी तथा नीजी बिद्यालयहरुले धमाधम बिद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् । अधिकांश बिद्यालयहरु अहिले पनि क्वारेन्टाईनका रुपमा बिरामीहरु राख्नु परेको अवस्था छ भने त्यही बिद्यालयहरुमा जवरजस्त बिद्यार्थी भर्ना गराएर सरकारले अबोध बालबालिकाहरुको स्वास्थ्यमा मात्र हैन सिंगो भविष्य माथि नै खेलवाड गरिरहेको छ । यसले दुधमुखे बालबालिकाहरु मात्र हैन सिंगो अभिभावकहरुमा समेत थप चुनौति र समस्या थपिदिएको छ ।

जसको स्थायी निरूपणका लागि सरकारको तर्फबाट कुनै गतिलो आधार तैयार पार्न सकेको भने देखिदैन । यस्तो जटिल र संवेदनशिल बिषयमा आम सञ्चार माध्यम र नागरिकहरुबाट दवावमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनु पर्ने हो  । तर यस बिषयमा कुनै पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट कुनै प्रकारको बिरोध भने भएको हुने गरेको पाईएको छैन ।

हाम्रो देशका बिरामी नेताहरु कहिल्यै माँड खादैनन् बरु सकेजति जाँड खान्छन् । यस्ता जाँड खाने नेताहरु र यिनका सल्लाहकारहरु जनतालाई पाखे, अनपढ र निकम्मा नागरिकको संज्ञा दिदैं जग हँसाउछन् । निरीह जनता यिनै नेता र सल्लाहकारहरुको अन्तर्वाता हेर्छन र अन्तरवार्तामै ताली बजाउँछन् । नेता तथा सल्लाहकारहरु यसैमा हौसिन्छन् र आम सञ्चार माध्यममा हुने नहुने कुरा उराल्छन् ।

जनतालाई मुर्ख बनाउँछन् र आफु उच्चकोटीको बिद्धान भै टोपल्छन् । बोल्नका लागि स्टेज मात्र पाउनु पर्छ बेला न कुबेला हुने नहुने कुरा बर्बराउँछन् । आधा बर्ष भन्दा बढी बन्द भएको देशको अर्थतन्त्र, नागरिकका बन्द भएका मुखहरुको मलिन अनुहार हेरे अट्टहाँस गर्दै खुशीले हाँस्ने नेपाली नेताहरुको अब नागरिकहरुले बिरोध गरेर मात्रै पुग्ने अवस्था देखिएन् ।

नागरिकका बिरोध र खबरदारीले असल र ईमान्दार नेताहरु सुध्रिन सहयोग गर्नु पर्ने हो । नागरिकहरुको चाहना र भावना अनुरुप काम गर्न नेतृत्व पंक्तिलाई असल काम गर्ने वातावरण सृजना गर्न पनि नागरिकहरुको सकारात्मक बिरोधका कार्यक्रमहरुले सहायता प्रदान गर्नुपर्ने हो तर नेपालका वर्तमान नेता र नेतृत्व यत्ति लाचार, थेत्तर र लाज पचेका भै सके कि यिनीहरुलाई नागरिकहरुले गरेका बिरोधका कार्यक्रमहरुले पनि उनीहरुको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन गराउन सकेको देखिदैन । यसका लागि नेपाली जनताले फेरी एक पटक सशक्त आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिदैछ ।