कोरोनाको मार सबैभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा
नेपालबहस संवाददाता
असोज २२, २०७७ शुक्रबार ०:२५:४३
२२ असोज, काठमाडौं । विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एशियास्तरीय आर्थिक प्रतिवेदनका अनुसार कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा नराम्रो असर परेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा पुगेको अवरोधका कारण सन् २०२० मा ०.२ प्रतिशत रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ मा मात्रै ०.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
बैंकले आज सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक अपडेट अनुसार महामारीको विनाशकारी असर जारी रहेका कारण दक्षिण एशियामा यस वर्ष हालसम्मकै सुक्ष्म मन्दीमा डुबेका छ । जसका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् भने लाखौं दक्षिण एशियाली नागरिक चरम गरिबीमा धकेलिँदै गएको छ ।
पछिल्ला पाँच वर्षहरूमा लगातार वार्षिक ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दक्षिण एसियाको आर्थिक सङ्कुचन दर सन् २०२० मा ७.७ प्रतिशतले सङ्कुचित हुने आकलनसहित यो प्रतिवेदनले दक्षिण एशियाभरि अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै तीव्र आर्थिक गिरावट हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२१ मा क्षेत्रीय वृद्धि ४.५ रहने अनुमान छ ।
जनसंख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा यस क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ मा अनुमान गरिएभन्दा ६ प्रतिशतले कम रहनेछ । अबको समयमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपूर्ति नगर्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसले नेपालभरिका मानिसको जीविकोपार्जनमा पारेको असरले अनौपचारिक कामदार वा सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा समेटिएका मानिसलाई सबैभन्दा बढी गम्भीर असर पर्ने तथा उनीहरु चरम गरिबीमा धकेलिन सक्ने सम्भावना रहेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले जानकारी दिए । उनले त्यस्ता वर्गलाई आय, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीसहिको सहयोग गर्नका लागि शीघ्र कार्य आवश्यक रहेको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार र अनौपचारिक क्षेत्रको वित्तीय पहुँचलाई बढावा दिँदै द्रूतगतिमा पुर्नलाभ प्राप्त गर्न लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपालको अनौपचारिक व्यवसायमा करिब ५० प्रतिशत उद्यमहरु पर्ने र ती उद्यमहरुमध्ये अधिकांश श्रमजीविको कमाईको मुख्य स्रोत रहेको बैंकको ठहर छ ।
बैंकले विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण गर्न, मानव स्रोत विकास गर्न, व्यवसायलाई सघाउन र आर्थिक क्रियाकलपालाई गति दिन १५ महिनासम्मका लागि १०० भन्दा धेरै देशमा अनुदान तथा सहुलियत पूर्ण ऋणका रुपमा एक अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम प्रवाह गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपविश्व बैंकको अध्ययन- नेपालको वित्तीय संघीयता मध्यम गतिमा
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समेट्न ढकालको सुझाव
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
घरजग्गाबाहेक चल सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाइने
बैशाख २६, २०८१ बुधबार
बजेट बनाउन अर्थमन्त्रीको टीम भन्दा गिरोह सक्रिय, करका दरमा खेल्ने प्रयास
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २९, २०८१ शनिबार
यस वर्ष पनि एनएमबी बैंकका शेयरधनीको हात खाली, वितरण योग्य मुनाफा ऋणात्मक
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
उडिरहेको विमानमा एयर होस्टेसलाई यात्रुले दुर्व्यवहार गरेपछि...
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
उदघाटन गरेको ९ दिन नपुग्दै हावाले भत्कायो इलाका प्रहरी कार्यालय जयनगरको पर्खाल
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
मधेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आज ४ दलले एमालेको नेतृत्वमा दाबी पेश गर्दै
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
सुँगुरको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका रिचर्डको निधन
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
राष्ट्रिय मुद्दामा बुझ्ने र बुझाउनेबीचको खाडल घटाउनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
वीरगञ्ज महागरमा ‘कक्षा कोठामा मेयर’ शुभारम्भ
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
नेपाली युवकको मलेसियामा मृत्यु
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित तयार भयो सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप यादवले लिए शपथ
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले जेठ ३ गते विश्वासको मत लिने, एमाले अझै अनिर्णित !
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार