गण्डकी प्रदेशविरुद्ध ३८ मुद्दाः सात फैसला
नेपालबहस संवाददाता
असोज २८, २०७७ बुधबार २०:३०:३७
२८ असोज, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध विभिन्न तहका अदालतमा चालु आवमा २७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ११ गरी आव २०७६÷७७ मा ३८ मुद्दा रहेका छन् । तीमध्ये सात फैसला भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताए ।
घिमिरेका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा २४ मुद्दा रहेकामा दुई फैसला भएर अब २२ बाँकी छन् । उच्च अदालत पोखरामा ११ मुद्दा परेकामा चार किनारा लागेर अब सात बाँकी छन् । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा दुई मुद्दा रहेकामा एउटा किनारा लागेको छ भने कास्की जिल्ला अदालतमा एक मुद्दा बाँकी छ ।
दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो रिट निवेदन छन् । यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो र बढी चर्चामा आएको मुद्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन खारेज सम्बन्धमा थियो । प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ प्रदेशले बनाएको सुविधासम्बन्धी कानून संविधानसम्मत नभएको भनी रिट निवेदन परेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ६ वटै प्रदेशका सुविधासम्बन्धी कानून खारेज गरिदिइसकेको छ ।
सडक निर्माण र फराकिलो बनाउने कार्यले व्यक्तिको जग्गा मिचिएको विषयमा उच्च अदालत पोखरा र बागलुङ इजलासमा निवेदन परेकामा दुई वटै खारेज भएका छन् । लेकसाइडमा सञ्चालित रात्रिकालीन व्यवसायसम्बन्धी विषयमा परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यसैगरी सामुदायिक वन व्यक्तिले दर्ता गरेका विषयमा उच्च अदालत पोखराबाट दाबी नपुग्ने फैसला भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीका उपसचिव ‘सरकारी वकिल’ दयाशङ्कर अधिकारीले बताए।
अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालत ‘दुई’, उच्च अदालत पोखरा ‘चार’ र उच्च अदालत बागुलङ इजलास ‘एक’ फैसला भएका सात थान रिट निवेदन÷मुद्दामा दुई वटामा रिट खारेज भएको, एक वटामा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको, दुई वटामा रिट जारी भएको, एक वटामा वादी दाबी नपुग्ने फैसला भएको र एक वटा निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिएका छन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दायित्व प्रदेश र मातहतका कार्यालयविरुद्ध परेका मुद्दामा प्रतिरक्षाका लागि आग्रह गरिए पनि प्रमाण कागजात जुटाउन भने सहयोग नगरेको पाइएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, “कुनै विकास योजनाविरुद्ध मुद्दा परेमा त्यसको प्रतिरक्षा गर्न योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनलगायत औचित्य पुष्टि हुने कागजात भएमा सहज हुन्छ र जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यस विषयमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुखहरुसँग कुराकानी भइसकेको छ, अब यो समस्या दोहोरिँदैन भन्ने लागेको छ ।”
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपम्याग्दीलाई पूूर्णखोप सुनिश्चितता दिगोपना घोषणा
जेठ १, २०८१ मंगलबार
प्लाष्टिकजन्य निषेधित वस्तु प्रयोगमा रोक लगाउने तयारी
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
बुल्दीखोलाको स्वरुप फर्काउने प्रयास
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
यस वर्ष पनि एनएमबी बैंकका शेयरधनीको हात खाली, वितरण योग्य मुनाफा ऋणात्मक
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
उडिरहेको विमानमा एयर होस्टेसलाई यात्रुले दुर्व्यवहार गरेपछि...
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
वर्षासँगै काठमाडौंको प्रदूषण कम हुँदै, ५० औँ स्थानमा सूचीकृत
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
आज सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
जेठ १, २०८१ मंगलबार
दैनिक सूर्य नमस्कार गर्दा यी १० समस्याबाट छुटकारा मिल्छ
जेठ १, २०८१ मंगलबार
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा भोलि सुनुवाइ हुने
जेठ १, २०८१ मंगलबार
कतारले भन्यो -'इजराइलको रफाह आक्रमणले हमास वार्तालाई ‘पछाडि’ धकेल्यो '
जेठ १, २०८१ मंगलबार
प्रदेश सरकारको आगामी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता स्वीकृत
जेठ १, २०८१ मंगलबार
सरकारको भनाइ एकातिर छ, गराइ अर्काेतिर : कांग्रेस
जेठ १, २०८१ मंगलबार
नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह
जेठ १, २०८१ मंगलबार