आकर्षक देखिने नौ करोडमा बनेको सभागृह अलपत्र

२९ असोज, महेन्द्रनगर । महेन्द्रनगरको बजार क्षेत्रमा चारैतिर पर्खालले घेरिएको पाँच बिघा जग्गाको बीचमा आकर्षक देखिने सभागृह सञ्चालनमा आउन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । गोलो आकारको निर्माण गरिएको उक्त सभागृह चारैतिर लगाइएको सिसाले टाढाबाटै टल्किन्छ ।

सभागृहमा पोतिएको रङ्ग पनि खुइलिन थालेको देखिन्छ । तर निर्माण कार्य शुरु भएको १० वर्षपछि पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा उक्त सभागृह अलपत्र अवस्थामा रहेको हो । तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको रु नौ करोडको लागतमा दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको उक्त सभागृह कसले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अन्यौलताका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।

विसं २०६५ मा श्याम सुन्दर र गौरी पार्वती जेभी निर्माण कम्पनीसँग दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी रु ६ करोड ८१ लाखमा सभागृह निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शुरुमा गुरुयोजना अनुसार महेन्द्रनगर बजारकै खुला मञ्चको दक्षिणतर्फ रहेको नगर विकासकै एक बिघा जमिनमा सभागृह निर्माण गर्ने भनिएपनि पछि ठाउँ अभाव हुने भन्दै राजमार्ग छेउको जमिनमा निर्माण थालिएको हो । सम्झौता हुँदाको इस्टमेट र डिजाइन परिवर्तन भएपछि ठेक्का रकम पनि रु एक करोड ७० लाख बढाएर रु ८ करोड ५१ लाख पु¥याइयो ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको साढे ५ बिघा जमिनमा पर्खाल लगाएर सभागृह निर्माण गरिएको छ । पाँच पटकसम्म म्याद थप गरेर निर्माण भएको उक्त सभागृह सञ्चालनको ठोस कार्ययोजना नहुंँदा यतिबेला अलपत्र परेको हो । तत्कालीन नगर विकास समितिको कार्यालयका सूचना अधिकारी पुष्पराज भट्टले सभागृह निर्माण व्यवसायीको रु ३० लाख रकम बुझाउन बाँकी रहँदा ठेकेदारले सभागृह हस्तान्तरण गर्न नसकेको बताए ।

समितिसँग रहेको जग्गाको लिज प्रकरण र त्यसमा भएको अनियमितता छानवीनका लागि भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयले छ वर्षअघि समितिको प्रशासनिक बाहेकको काम रोकेको थियो । २०७२ भदौंमा समितिलाई कुनैपनि काम नगर्न मन्त्रालयबाट पत्राचार भएयता महेन्द्रनगर नगर विकास समिति अझै कामकाज बिहीन अवस्थामा छ । “२०७५ पुसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले महेन्द्रनगर नगर विकास समिति नै विगठन ग¥यो”, उनले भने, “विगठन भएयता यहाँ कार्यरत ६ जना कर्मचारी कामबिहीन अवस्थामा छन् ।”

नगरविकास समितिको राजनीतिक दाउपेजका कारण रकम निकास हुन नसक्दा सभागृह हस्तान्तरण रोकिएको हो । भट्टका अनुसार हाल रकम निकासाकोस्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पेश भएको छ । सङ्घीय इकाइ आयोजना कार्यालय धनगढीका प्रमुखलाई यहाँको प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको प्रमुख नै नगर विकास समितिको प्रमुख रहने नयाँ व्यवस्था रहेको भट्टको भनाइ छ । “भीमदत्त नगरपालिकाले पनि समिति गठनलगायत विषयमा पहल गरिरहेको छ”, उनले भने, “अब स्थानीय तहले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।”

जग्गा लिज प्रकरण

तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले गुरुयोजनालाई लत्याएर एकल निर्णयका आधारमा सस्तो मूल्यमा घडेरी लिजमा दिन थालेपछि भएको विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

गैरकानूनी रुपमा जग्गा लिजमा दिएको भनिएका १४३ वटा फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । विगठित समितिको कार्यालयका सूचना अधिकारी पुष्पराज भट्टले जग्गा लिजमा लिएका व्यक्तिहरुले नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको बताए । “जग्गा लिजमा भ्रष्टाचार भएको र प्रक्रिया नपु¥याइ बजार क्षेत्रका घडेरी कौडीका भाउमा लिजमा दिएको भन्दै यहाँका विद्यार्थी र युवाहरु आन्दोलित भएपछि सरकारले लिज खारेज गरेको थियो”, उनले भने, “लिज लिएकाहरुले दायर गरेको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।”

२०६७ सालयता गठन भएका नगरविकास समितिका नेतृत्वले समितिसँग बजार र आसपासको क्षेत्रमा भएको जग्गा लिजका नाममा प्रक्रिया नपु¥याइ वितरण गरिएको र व्यापक अनियमितता भएको गुनासोपछि शहरी विकास मन्त्रालयले समितिको कामकाज रोक्का गरेको थियो । लिज प्रकरणका विषयमा जिल्लादेखि केन्द्रस्तरसम्म टोली गठन भएर छानविन समेत भए तर यहाँको विवाद किनारा लाग्न सकेन ।