नेकपामा कि ओलीको दास बन कि त विद्रोह गर ?

१८ कार्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र केपी ओलीको बढ्दो दादागिरी थेग्न नेताहरुलाई ज्यादै मुश्किल भएको छ । ओली हाकाहाकी भन्छन्– कुनै पनि बैठक राख्दापनि राख्दिन, तिमीहरुले राख्यौ भने मान्दापनि मान्दिन ।  यस्तो बिखलबन्दको अवस्थामा पार्टी चल्न बाध्य भएको छ । ओली अल्पमतमा छन्, तर सबैभन्दा शक्तिशाली उनै देखिन्छन् । सत्ता चलाउँदा चौतर्फी आलोचना र गुनासो आउँछन्, तर ओलीलाई त्यसले कुनै फरक पार्दैन । कसैले अघिल्तिर कुरा उठाए भने ओठे जवाफ दिन्छन् – सक्छौ भने हटाउन त ।

पार्टी र सरकार सञ्चालनमा लगभग असफल भएका ओली उल्टो क्रान्तिकारी देखिएका छन् । इतिहासमै सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने सरकार आफ्नै नेतृत्वको रहेको उनलाई भ्रम छ । त्यसैले उनी बेला बेला भन्छन्– राम्रो काम गर्ने सरकारको तारिफ गर्ने मुटु कुनैपनि पत्रकारसँग छैन । सरकारको आलोचना गर्नेहरु पूर्वाग्रही रहेको उनको बुझाई छ ।

पार्टीका कुृनैपनि निर्णय मान्न उनी बाध्य छैनन् । मानौं उनी दैवीशक्ति प्राप्त अलौकिक व्यक्ति हुन् । आफूलाई देवत्वकरण गरेकाे मात्रै ओलीलाई निको लाग्छ । कसैले पनि आलोचना गर्दा उनलाई लाग्छ यो त मेरो शत्रू नै हो ।  जनताले दिएको दुईतिहाई मत उनको बपौती ठान्छन् ओली । उनलाई लागेको छ, मेरै कारण यत्रो भोट आएको हो । मानौं , उनी नभएको भए देशै सखाप भैसक्थ्यो ।

तर उनको विगत हेर्दा प्रष्टै देखिन्छ – सत्ता र शक्तिका लागि जस्तो सुकै सम्झौता गर्छन् । कुनैबेला भारतीय व्यूरोक्र्याट्सका पक्का सहयोगीका रुपमा उनी दरिएका हुन् ।  ०५४ सालमा उनकै अडानले भारतसँगको महाकाली सन्धि पारित भयो । त्यसले तत्कालिन एमाले नै विभाजित भएको थियो । भारतीय पक्षको स्वार्थमा उक्त सन्धि गरिएको आरोप पार्टी भित्रकै विपक्षीहरुले लगाएका थिए । तर ओलीले भने महाकाली सन्धिपछि देशले उत्पादन गर्ने विजुली सेटेलाइटमार्फत विदेश निर्यात गर्ने हावादारी गफ चुटेका थिए ।

महाकाली सन्धि पारित भएको केही वर्षपछि नै देशले १८ घण्टे लोडसेडिङ खेप्नुपरेको थियो । जब विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न कुलमान घिसिङ आइपुगे अनि मात्र लोडसेडिङमुक्त नेपाल घोषणा भएको हो । तर तिनै कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न चौतर्फी दबाब पर्दा ओलीले मानेनन् । किनभने उनी आफूवाहेक अरु कोहीपनि प्रशंसायोग्य घोषित नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

ओलीको त्यही उत्कण्ठाले अहिले देश फेरि बन्धक बनेको छ । उनीसँग प्राविधिक रुपमा दुुईतिहाईको समर्थन छ, तर सरकार भने तरबारको धारमा हिंडेर चलाइरहेका छन् । पार्टी भित्र उनको आलोचना हुँदा उनलाई असैह्य हुन्छ । त्यसैले बेला बेला उनी भन्ने गर्छन् – लौ त मलाई हटाउन खोज त, यो प्रधानमन्त्रीकै कुर्सी भाँचिदिन्छुु ।  ओलीको बहुलठ्ठीपनले गर्दा नेताहरु अलमलमा देखिएका छन् । पार्टी निर्णय , नीति सिद्धान्त र पद्धति मान्दै मान्दिन भन्ने मानिस पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन छन् । उनीसँग राजकीय शक्ति छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अनुकूल छिन् । जसले गर्दा “जो… उसैको ठूलो स्वर” भएको हो ।

ओलीलाई तह लगाउने उपाय नदेखेरै होला नेकपाका शीर्ष नेताहरु बहुमत भएपनि अल्पमतको दास बन्नुपरेको छ । नत्र ओलीले पार्टी नै विभाजन गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । ओलीको ग्रहदशा बलियो भएकाले नै होला उनी बहुमतलाई समेत मान्दिन वा टेर्दिन भन्दापनि बलिया छन् ।  कदाचित ओलीलाई बहुमतको बलमा कारबाही गर्ने हो भने के होला ? एकपटक नेताहरुले राम्रै समीक्षा गरेको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्था आउँदा ओलीसँग दुईवटा बलिया बिकल्प देखिन्छन् ।

पहिलो भनेको उनले दल विभाजनको अध्यादेश ल्याएर आफूलाई अनुकुल हुनेगरी पार्टी बनाउने छन् । निर्वाचन आयोगमा आफ्नो प्रभाव जमाएर आधिकारिक पार्टीको दर्जा लिन उनलाई अहिले गाह्रो छैन । किनभने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया उनकै अनुचर हुन् । त्यसले उनलाई पार्टीको चुनाव चिन्ह लिनसमेत सहज हुनेछ ।

दोस्रो काम भनेको उनले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छन् । अदालतलाई प्रभावित पार्ने क्षमता र कला उनमा प्रचूर मात्रामा छ । त्यसैले उनले गर्ने मध्यावधिमा पार्टीका विरोधीको कुन हालत होला त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  अर्काे विकल्पमा ओलीले पार्टी विभाजनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्न सक्छन् । यस्तो प्रस्ताव आउँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सहजै स्वीकार्ने अवस्था देखिन्छ । अनि चुनावसम्म कांग्रेससँगै सत्ता साझेदारी गरी फेरि सरकार बनाउने उनको दाउ हुन सक्छ ।

यस्तो अवस्थाको आंकलन प्रचण्डलगायत माधवकुमार नेपालहरुले गरिसकेका छन् । त्यसैले ओलीविरुद्ध कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमा उनीहरु अन्यौलग्रस्त छन् । या त ओलीको दास वा विद्रोहको ज्वालामुखी ओकल्ने भन्नेमा नेताहरु खुल्न सकेका छैनन् । त्यसैको फाइदा ओलीले फेरि पनि उठाउने छन् ।