आफ्नै दलभित्रको घेराबन्दीमा ओली

वर्तमान राजनीति असाध्यै नराम्रो तवरले तरंगित भएको छ । बालुवाटारबाट सिंहदरबारसम्म राम्ररी देख्न नसक्ने वर्तमान सरकारको एकपछि अर्का गलत कामका फेहरिस्तहरु फुस्कँदै गैरहेका छन् । जनता वर्तमान सरकारबाट अत्यन्तै आजित भैरहेका छन् । जनताका पक्षमा माखोसम्म मार्न नसक्ने वर्तमान सरकार आफ्नै आसेपासेलाई राजनीतिक नियुक्ति मिलाई दिनकै लागि संसद र संसदीय प्रणालीलाई नै चुनौति दिदैं विभिन्न प्रकारका कामहरुलाई अगाडि बढाईरहेको छ । त्यसैको निरन्तरताका क्रममा हिजो मात्रै सरकारबाट संबैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश आएको छ ।

सधैं ओलीलाई सजिलो मात्रै बनाई दिने काममा आफ्नै दलका सभासद, मन्त्री अनि सभामुख, उपसभामुख भैदिने हो भने पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै निरंकुश र तानाशाह बन्दै जानेछन् । सरकारका गलत काममा स्वयं सरकारवादी दल नै बढी चनाखो हुनु स्वभाविक पनि हो । “पुरै नाश हुनुभन्दा आधा नै बरु नाश होस्, आधाले काम टारिन्छ पुरै नाश कबै नहोस्” भन्ने बेबुझको पढाई जस्तो खोलामा बग्दै गरेको साथीको कपाल समातेर तान्दै घाँटी छिनाउने प्रबृत्तिले नत आधा कसैलाई काम बन्छ ? नत सिंगुलो नै बचाउन सक्छ ।

जनताको प्रतिनिधिले जनभावना बुझ्न नसक्दाको परिणामका रुपमा पनि ओलीका वर्तमान क्रियाकलापहरु निर्देशित भएका देखिन्छन् । उनमा अहिले देखिएको ब्यक्तिवादी सोच, हठ र अहमता स्वयं नागरिकको खबरदारीमा कमी आएर नै हो भन्ने कुरामा भने अब शंका गर्ने ठाउँ देखिदैन् ।

देशको राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित र अत्यन्तै तरल अवस्थामा रहेको बेला, सरकारवादी दल भित्रै आपसी बैमनस्यता र तिक्तताले गोडमेल पाएर असाध्यै मौलाएको बेला, स्वयं प्रधानमन्त्रीका नजिकका भनिएका आफ्नै सहयोगीहरुको समेत दोधारे मनोबृत्ति फस्टाएर बेमौसमी तवरले शिर उठाई रहेका बेला, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत सरकारका काम कार्वाहीप्रति औला ठड्याईरहेको बेला लोकतान्त्रिक सरकारले गर्ने अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापहरुबाट स्वयं सरकार, सरकार सञ्चालन गर्ने दल, प्रमूख प्रतिपक्ष र सिंगो मुलुकलाई नै घाटा पुर्याई रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा चाँहि स्वयं प्रधानमन्त्री नै चनाखो हुनु पर्ने हो ।

 छोडदा पनि आफैलाई सिध्याउने, नछोडदा पनि आफैलाई सिध्याउने बाघेपञ्जाले अहिले ओलीलाई असाध्यै नराम्ररी दुःख दिईरहेको देखिन्छ । सरकारलाई समस्या पर्दा या प्रतिपक्षले रोष्टम घेर्दा मर्यादित र सन्तुलित बातावरण बनाउँदै सरकारको प्रतिरक्षामा रहनु पर्ने सभामुख स्वयं ब्यक्ति पूजाको पुजारी देखिएपछि अब नेपालमा संसदीय शासन प्रणाली माथि नै प्रश्न उठने बेला आएको छ ।

देशले स्पष्ट बहुमतको सरकार र ईतिहासमै शक्तिशाली सरकार पाएको अवस्थामा पनि निरन्तरको अल्पमतमा रहेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टी भित्रको उल्झन मिलाउन र सरकार निर्वाध रुपमा चलाउने उपाय खोज्नु भन्दा चोरबाटोबाट अगाडि बढन उद्यत देखिएपछि देशमा बहुमत र अल्पमतको खेलोफड्को समेत समाप्त भएको देखिदैछ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै मलामी बिर्सिने मुर्दा जस्तो देखिने रोग वर्तमानमा मात्र नभएर २०४६ साल पछिका निरन्तरका राजनीतिक परिदृष्यहरु हाम्रै आँखा अगाडि छर्लङ्ग देखिईरहेका छन् ।

आफ्नै दलका सभासदहरु अनुपस्थित भएर सरकार ढाल्नेदेखि आफ्नै दलको सभमुखले बैठक भाड्नेसम्मका राजनीतिक कुकृत्यहरु हामीले भोगिसकेका बिषयहरु हुन । आफुलाई पानी माथिको ओभानो देखाएर अरुलाई दोषी प्रमाणित गर्ने परिपार्टी भने हिजो भन्दा आज झनै फष्टाएर गएको देखिन्छ । विपक्षीको लगातारको प्रहारबाट थङ्गथिलो बनेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई यस पटक भने आफ्नै दलभित्रबाट असाध्यै ठूलो पीडा र राजनीतिक यातनाको शिकार बनाई रहेको देखिएको छ ।

आफ्नै दलका बहुमत सभासद र बहुमत नेताहरुबाट रुमाल निचोरे झै निचोरिएका ओली उनकै वरिपरी रहेका सल्लाहकारहरुको गलत रिपोटिङ्ग र गलत सल्लाहका कारण पनि निस्कनै नसक्ने गरि राजनीतिक चक्रब्यूहमा फसेका छन् । असाध्यै गहिरो दलदलमा पसेका छन् ।आफ्नै दलका नेताहरुको कसिलो घेराबन्दीमा परेका ओलीलाई उक्त घेराबन्दीबाट उम्कन गतिलो सहारा भेट्टाउन समेत धौ धौ परिरहेको छ । छोडदा पनि आफैलाई सिध्याउने, नछोडदा पनि आफैलाई सिध्याउने बाघेपञ्जाले अहिले ओलीलाई असाध्यै नराम्ररी दुःख दिईरहेको देखिन्छ ।

सरकारलाई समस्या पर्दा या प्रतिपक्षले रोष्टम घेर्दा मर्यादित र सन्तुलित बातावरण बनाउँदै सरकारको प्रतिरक्षामा रहनु पर्ने सभामुख स्वयं ब्यक्ति पूजाको पुजारी देखिएपछि अब नेपालमा संसदीय शासन प्रणाली माथि नै प्रश्न उठने बेला आएको छ । जस्तोसुकै परिस्थितिको समेत सहजताका साथ निरुपण गर्न सक्ने पद र जिम्मेवारीको रुपमा लिईएको सभामुखलाई ब्यक्तिपूजा गर्ने भुत सवार भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग अब अध्यादेश बाहेकको अर्को बिकल्प पनि थिएन । ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेदछ भन्ने नेपाली उखान अहिले ओलीमा मज्जाले फिट भएको देखिन्छ ।

आफ्नै दलका नेताहरु संबिधान सम्मत नियुक्ति र प्रजातान्त्रिक प्रकृयाका आधारमा गरिने बिभिन्न निर्णयका लागि आफ्नै सरकारसँग लडिरहेका बेला भागबण्डाको आशमा लुरुलुरु बालुवाटार धाउने प्रमूख प्रतिपक्षी दलको नेता आफ्नै साथमा रहुञ्जेल वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साढेसात र अढैया कुनै पनि दशाले छुन समेत नसक्ने अवस्था प्रष्ट रुपमा सृजना भैरहेको भने देखिन्छ । नत्र जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदलाई समेत बन्धक बनाएर, संसदको बाटो छलेर, आफ्नौ बिरोधीहरुलाई देखाई दिन्छु भन्ने बालहठका भरमा पटक पटक अध्यादेश ल्याईनु आफैमा गलत बिषय हो ।

सरकार बेलगाम भएकै हो । सरकारले एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी काम गर्न हात लम्क्याएकै हो । सरकार प्रमूखका रुपमा रहेर ब्यापारी, उद्योगी र भ्रष्टहरुसँग चोचोमोचो मिलाएकै हो । यस बारेमा अब बालुवाटारले कुनै स्पष्टिकरण दिईरहनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन । जनताले अब वर्तमान सरकारबाट कुनै गतिलो आशा राखेका पनि छैनन् ।

नेपालमा देखिएका वर्तमानका राजनीतिक दलहरु देश बनाउन र जनताका आँखामा देखिएका आँसु पुछ्न अग्रसर हुन्छन् भन्ने विश्वास पनि रहेन । तर आफ्नै ब्यक्तिगत सुबिधा र सुख चयनका लागि जनतालाई सधैं बलिको बोको बनाउने, सधैं सडकमा जिन्दावाद र मुर्दावाद भन्दै बिना उपलब्धिको खेताला बनाउने परिपार्टीलाई भने बिस्तारै जनता आफैले बुझ्दै जानु पर्दछ ।

आफ्नै दलका नेताहरु संविधान सम्मत नियुक्ति र प्रजातान्त्रिक प्रकृयाका आधारमा गरिने बिभिन्न निर्णयका लागि आफ्नै सरकारसँग लडिरहेका बेला भागबण्डाको आशमा लुरुलुरु बालुवाटार धाउने प्रमूख प्रतिपक्षी दलको नेता आफ्नै साथमा रहुञ्जेल वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साढेसात र अढैया कुनै पनि दशाले छुन समेत नसक्ने अवस्था प्रष्ट रुपमा सृजना भैरहेको भने देखिन्छ । नत्र जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदलाई समेत बन्धक बनाएर, संसदको बाटो छलेर, आफ्नौ बिरोधीहरुलाई देखाई दिन्छु भन्ने बालहठका भरमा पटक पटक अध्यादेश ल्याईनु आफैमा गलत बिषय हो ।

आफैले बनाएको संबिधानको भावना बिपरित सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै ल्याईएका यस्ता अध्यादेशहरुले देशमा कायम रहेको लोकतान्त्रिक बिधि र पद्धतिलाई समेत निरन्तर चुनौति दिईरहेको देखिन्छ । आम नागरिकहरुको चाहना हिजो ल्याईएको अध्यादेश फिर्ता र आम राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार अगाडि बढनु पर्ने नै देखिएको छ ।