प्रदेशसभा भंग गर्ने कि सरकार जोगाउने ?

१२ पुष, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनको असर र प्रभाव विस्तारै प्रादेशिक सरकारमा समेत देखा पर्दैछ । संघीय सरकारमाथि अविश्वास प्रस्ताव आउनेवित्तिकै प्रतिनिधिसभा नै भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब आफू निकट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभामा आएको अविश्वास प्रस्ताव कसरी सामना गर्लान्, त्यो पक्ष रोचक देखिएको छ ।

गएको साता बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाकै अर्काे पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ, भने १ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध आज अविश्वास दर्ता भएको छ । दुबै प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव नेकपाकै सांसदहरुले हस्ताक्षर गरी दर्ता गराएका छन् । अब प्रदेश सरकार जोगाउने दायित्व फेरि ओलीकै काँधमा आइपरेको छ । संघीय सरकारमाथिको तरबार त उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मिल्काएका छन् भने प्रदेशको संकट कसरी टार्लान् ? धेरैको चासोको विषय बनेको छ ।

स्रोत भन्छ– ओली पहिलो प्राथमिकता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सत्ता जोगाउनेमा छन् । तर त्यसका लागि उनले कांग्रेससँग औपचारिक छलफल चलाएका छैनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग व्यक्तिगत रुपमा छलफल गरेका होलान्, तर पार्टी भित्र भने यसबारे कुनै चर्चा भएको छैन – नेपाली कांग्रेसका एकजना केन्द्रीय सदस्यले भने ।

फेरि सभापति देउवाले मात्रै निर्णय गरेर ओलीसँग सहकार्य गर्न नसकिने अवस्था रहेको पनि उनले प्रष्ट्याएका छन् ।  तर देउवा क्याम्प भित्र भने यो विषयमा छलफल चल्न थालिसकेको बुझिएको छ । देउवाले नेकपाको जुन पक्षसँग मिलेर आफूलाई फाइदा हुन्छ, त्यसैलाई समर्थन गर्ने वा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग माग्ने रणनीति बनाउन लागेका छन् । अहिलेलाई प्रदेश नं १ मा ओली पक्ष कमजोर भएकाले प्रचण्ड– माधव नेपाल पक्षलाई साथ लिने देउवाको चाहना छ भने बाग्मती प्रदेशमा भने ओलीको समर्थनमा इन्द्र बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरिएको छ ।

यसबारे ओलीसँग व्यक्तिगत रुपमा कुरा भएका छन्, तर त्यसलाई संस्थागत गरेपछि मात्रै सबै कुरा प्रष्ट हुने अवस्था रहेको देउवा निकट स्रोतको दाबी छ । आजै दर्ता भएको प्रदेश नं. १ को अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा नेकपाकै ३७ जना सांसद्ले हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमा २१ जना पूर्व एमाले र १६ जना पूर्व माओवादी पक्षका सांसद्हरु रहेका छन् ।  उक्त प्रदेशमा ९३ सदस्य रहेकामा नेकपाका ६७ सदस्य रहेका छन् । त्यसमध्ये पूर्व एमालेका ५१ जना रहेका छन् भने बाँकी पूर्व माओवादी पक्षका रहेका छन् ।

उनीहरुले प्रचण्ड– नेपाल पक्षका भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका छन् । यो प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपालकै लगभग बहुमत पुुग्ने अवस्था भएकाले देउवाले उनीहरुसँगै सहकार्य गर्ने तयारी गरेका छन् । यस्तो अवस्था आयो भने कांग्रेसका २२ सांसद्ले आचार्यलाई समर्थन गर्न सक्छन् । आचार्यले कांग्रेस बाहेक अन्य पार्टीको समर्थनमा समेत सरकार बनाउन त सक्छन्, तर त्यस्तो सरकार अस्थिर हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसकै साथ र समर्थन खोजेका छन् ।

देउवा भने प्रदेश नं. १ मा प्रचण्ड – माधव समूहलाई सहयोग गरेबापत बाग्मती प्रदेशमा चाहिं मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने दाउमा छन् । यस्तो मोडालिटीमा कुरा मिल्यो भने साथ दिने नत्र ओलीसँगै सहकार्य गर्ने देउवाको रणनीति रहेको स्रोत बताउँछ । देउवा फेरि सत्ताकै फोहरी खेलमा लाग्ने छाँट देखियो भन्दै एकजना केन्द्रीय सदस्यले अब नेपालमा फेरि सत्ताको लुछाचुँडीको खेल बल्झिन लागेकोमा चिन्ता प्रकट गरे ।

ओली पनि सबै दाउमा च्याँखे थापेरै बसेका छन् । देउवासँग कुरा मिलेन भने अर्काे विकल्पमा हेर्ने नत्र प्रदेशसभा नै भंग गर्नेसम्मको सोचमा रहेको बुझिएकोछ । सकेसम्म सरकार जोगाउने नभए संघीय संसद जस्तै प्रदेशसभा पनि विघटनको तयारीमा ओली रहेको निकटवर्ती स्रोतले बताएकोछ ।