जन्म दर्ता र जात सिफारिसमा पनि महंगो शुल्क

२० पुष, काठमाडौं । जन्म दर्ता र जात सिफारिसमा पनि स्थानीय निकायले महंगो दस्तुर असुलिरहेका छन् । सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका– ३ की पञ्चियादेवीलाई दुई व छोराको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लिन वडा कार्यालयमा रु १०० दस्तुर तिर्नुपर्यो । “पहिला पहिला जन्मदर्ता बनाउँदा कुनै दस्तुर तिर्नुपर्दैन थियो । अहिले दस्तुर शुल्क लिन थालिएको छ”, उनले भने , “आफूले यसअघि छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउँदा कुनै दस्तुर बुझाउनु परेको थिएन्, यसपाली दस्तुर शुल्क बुझाउनुप¥यो ।” वडा कार्यालयमा तिर्नुपर्ने दस्तुर रकम आफूसँग नभएकाले छिमेकीसँग सापटी लिएर दस्तुर बुझाएको उनको कथन छ ।

सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका– १ की भावना लामगादेलाई जातीय सिफारिस बनाउन गाउँपालिकामा रु ५०० को दस्तुर कटाउनु पर्यो । “दस्तुर नतिर्दासम्म सिफारिस गरिदिएन्”, उनले भने,“रसिद कटाएपछि मात्र वडा कार्यालयले सिफारिस दियो ।”

पञ्चियादेवी र भावना मात्रै होइन, व्यक्तिगत घटना विवरण दर्ता र सिफारिस गराउन स्थानीय तहमा दस्तुर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा निःशुल्करुपमा गरिँदै आएको विभिन्न सिफारिसमा स्थानीय तहले शुल्क लगाएपछि नागरिकको मन खिन्न बनेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

सिरहा र सप्तरीका स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि जनाउँदै विभिन्न किसिमका शुल्क सङ्कलनलाई तीव्रता दिएका छन् । नगर र गाउँपालिकाले करको दर र दायरा दुवै बढाएपछि सर्वसाधारण कर बुझाउनकै लागि ऋणसमेत लिनुपर्ने स्थिति पुगेको सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका– ५ का श्रवणकुमार यादवले जानकारी दिए ।

नागरिकलाई करको कुनै भारी नबोकाउने जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाए पनि यतिबेला स्थानीय तहबाट दिने विभिन्न सिफारिसदेखि समान्य व्यवसायीलाई समेत कर तोकेको स्थानीय बताउँछन् । यसअघि निःशुल्क गर्दै आएको जन्मदर्तामा अहिले सिरहाका स्थानीय तहले रु ५० देखि २०० सम्म शुल्क निर्धारण गरेर दस्तुर लिइरहेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहले नागरिकताको सिफारिस निःशुल्कसमेत गरेका छन् ।

सिरहा नगरपालिकाले कर सङ्कलनकै लागि जग्गाको मूल्याङ्कन बढाएका छन् भने सानो व्यापार सञ्चालनका लागि गर्ने सिफारिसमा समेत कर लगाएको छ । “उत्पादन नहुने जग्गाकोसमेत वर्षेनी कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ”, सिरहा नगरपालिका– १० का कुशेश्वर साहले भने “हरेक किसिमको जग्गामा नगरपालिकाले कर लगाएको छ, यसका कारण समस्या भइरहेको छ ।”

व्यवसाय सञ्चालनका लागि सिरफारिस लिनसमेत नगरपालिकालाई रु एक हजारदेखि एक हजार ५०० सम्म शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको कथन छ । आफैँले उत्पादन गरेको कृषि उपज बाहिर जिल्ला पठाउँदा ठाउँठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाका कारण बाक्क लागिसकेको धनगढीमाई नगरपालिका– ८ का श्यामकुमार महतोले भने, “स्थानीय तहमा फरक दरको कर हुन्छ, कति ठाउँमा कर तिर्नु, वाक्कदिक्क नै लागिसकेको छ ।” यसरी कमाईभन्दा कर नै तिर्नुपर्ने अवस्थाका कारण ठूलै समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

एक वर्षअघिसम्म रु ५०० लिँदै आएको सङ्घसंस्था नवीकरण सिरफारिस शुल्कलाई नगरपालिकाले यस वर्ष रु दुई हजार लिएको सप्तरीको खडक नगरपालिका सरोजकुमार साहको गुनासो छ । “संस्थाको नवीकरण गर्न सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ”, साहले भने, “सिफारिस लिन जाँदा यस वर्ष कर बढिसकेको जानकारी पाएँ, के गर्नु तिर्नै प¥यो, नतिरी सिफारिसै दिदैन ।”

सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले यस वर्ष गिटी बालुवा, ढुङ्गा करमा समान्य वृद्धि गरे पनि व्यवसायी करलाई वृद्धि गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

साना व्यवसायीलाई पनि करको दायरामा ल्याएपछि सिरहाको लहान नगरक्षेत्रको सडकपेटीमा चटपटे व्यापार गरेर परिवार पाल्दै आएकादेखि बजारमा तरकारी बेच्नेसमेत मारमा परेका छन् । “आफ्नै करेसाबारीमा उत्पादन गरेको तरकारी बेच्न बजार आए, लहान नगरपालिका– ७ की रुक्साना खातुनले भन्नुभयो, “तरकारी बेच्न पनि पाएको हुदिन, बट्टी उठाउन आइपुग्छन् ।” नगरपालिकाले ठेक्केदारमार्फत तरकारी बजारमा कर उठाउँदै आएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि कर लगाउनु ठिकै भए पनि त्यसको सही सदुपयोग नभएको नागरिक अगुवाको गुनासो छ । “कर लगाउनु त ठिकै हो तर कुन शीर्षकमा कति कर लगाउँदा ठीक हुन्छ भने अध्ययन नै नगरी कर लगाइएको छ”, नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्सालीले भने, “विकासका लागि कर तिर्नुपर्छ, कर तिर्नुपर्ने नागरिकको दायित्व पनि तर हचुवाका भरमा कर लगाउँदा नागरिक समस्यामा परेका छन् ।” त्यसैले नागरिकमाथि लगाइएको करको भारी कम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकार सञ्चालन र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि कर लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । “सरकारको नीतिअनुरुप नै स्थानीय सरकारले करको दर दायरा बढाइएका छौँ”, सप्तरी बलान बिहुल गाउँपालिका अध्यक्ष दयाननन्द गोइतले भने, “जनतालाई दुख दिने नियतले होइन कि स्थानीयस्तरमा पूर्वाधार विकास लागि कर आवश्यक भएर कर लगाइएका हौँ ।” भूगोल र अवस्था हेरेर कर लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको कथन छ ।

“स्थानीय सरकारबाट सेवासुविधा लिँदा निश्चित दस्तुर तिर्नुपर्ने सरकारी नियम नै भएकाले कर लगाइएको हो”, सिरहा धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख हरिनारायण चौधरीले भने, “पहिला पनि सेवा लिएबापत जनताले न्यूनतम दस्तुर तिर्नु परेको थियो, अहिले पनि स्थानीय तहले कर उठाइरहेको छ, यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।”