किन तर्सन्छन् ओली ?

२६ पुष, काठमाडौं । बलिउड सिने जगतका चर्चित हाँस्य कलाकार कादर खानको डायलग नेपाली दर्शकका लागिसमेत बढो चर्चित थियो– “तुम करो त चमत्कार, हम करें तो बलात्कार ?” नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा अहिले ठीक त्यही अवस्था निर्माण भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुष ५ गते हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एकोहोरो भन्दैछन्–मरेको संसद अब ब्यूँतन सक्दैन । चुनावको विकल्पै छैन । विघटनको विषय विवादित छ, त्यसैले यसको निरुपणका लागि सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहेको छ । ओली भन्छन्–अब मरेको प्रतिनिधिसभा ब्यूँताएर के रमिता देखाउने ? ओलीको यो धम्कीपूर्ण भाषण रामशाहपथसम्म पुगेकै हुनुपर्छ । न्यायमूर्तिले ओलीको बोली नसुनेका पक्कै छैनन् । तर कानूनका ज्ञाता र मर्मज्ञहरु भन्छन्–संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएकै छैन ।

त्यही मर्म र भावनालाई बुलन्द गर्न अस्ती मात्रै चारजना पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे । ओलीलाई त्यो सैह्य भएन । हिजो मात्रै उनले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमा औंला ठड्याउँदै भने – पोहर परार अदालततिर जागिर खानेहरु आफू रिटायर्ड भएकै विर्सिए छन् , न्यायमूर्तिहरुलाई धम्क्याउँदै यसो गर वा उसो गर पो भन्छन् ।

याे भनेको अदालतलाई गुमराहमा राख्ने मात्र होइन, धम्क्याउने र प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास हो । झगडियाले जथाभावी बोल्न मिल्ने तर विधिशास्त्रीय मूल्य मान्यताका ज्ञाताहरुले अदालतलाई प्रकाश देखाउन खोज्न चाहिं गलत भन्नु कुनैपनि दृष्टिले बाञ्छनीय होइन ।

आफ्नो आँगको भैंसी नदेख्नेले अर्काको आँगको जुुम्रा देखाउने प्रवृत्ति भनेकै यही हो । ओलीले आफूले जे भनेपनि हुने अरुले बोल्नै नपाउने प्रवृत्ति देखाएका छन् । यो भनेको निरंकुश शैली र चरित्र हो । कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेका ओलीको शव्दजाल र कुण्ठा सर्वाेच्चका चार जना पूर्व प्रधानन्याधीशतिर फर्किएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्गठनको हकदैया प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको उनीहरुको ठहरले ओली र समर्थकका लागि खपिनसक्नु भएको छ । त्यसैले उनीहरु भाषणदेखि सामाजिक सञ्जालमा समेत यो विषयलाई चर्काइरहेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्धाको झगडिया ओली हुन् । उनले चाहिं न्यायलयलाई प्रभावित पार्न खोज्नु नैतिक र कानूनीरुपमा समेत अपराध हो । जबकी तीसौं वर्ष न्याय सम्पादन गर्ने तहमा बसेका न्यायमूर्तिले देखेको बुझेको र अनुभूत गरेको कुरा सार्वजनिक गरेर अदालतलाई उज्यालोतर्फ डोर्याएको भन्न मिल्छ ।

ओली भने मैले गरेको निर्णय अदालतले सदर गर्नैपर्छ, भएरै छाड्छ, सेटिङ मिलाएको छु भन्दै हिंडेका छन् । यो भनेको अदालतलाई गुमराहमा राख्ने मात्र होइन, धम्क्याउने र प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास हो । झगडियाले जथाभावी बोल्न मिल्ने तर विधिशास्त्रीय मूल्य मान्यताका ज्ञाताहरुले अदालतलाई प्रकाश देखाउन खोज्न चाहिं गलत भन्नु कुनैपनि दृष्टिले बाञ्छनीय होइन ।

दुनियाँलाई थाहा छ– प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालझेल गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । तर आफ्नो कुकर्मलाई बलजफ्ती स्थापित गर्न ओली बल गरिरहेका छन् । सम्भवतः उनले भनेजस्तै सेटिङ पनि मिलेको होला , तर पूर्व चार प्रधानन्यायधीशको वक्तव्यले सर्वाेच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरुलाई पक्कै प्रभावित पार्ला नै । नत्र सेटिङ मिलेको हैन भने ओली तर्सनुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन ।