बजारको ढल शुद्धीकरणका लागि एक अर्बको योजना

२८ पुष, गलकोट । बागलुङ बजारको ढल शुद्धीकरणका लागि झण्डै रु एक अर्बको आयोजनाका काम थालनी गरिएको छ । दुई वर्षदेखि डीपीआर निर्माण थालिएको बागलुङ बजार ढल व्यवस्थापन तथा शुद्धीकरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ‘डीपीआर’ तयार भई निर्माणको चरणमा पुगेको छ ।

बजार क्षेत्रबाट उत्पादन भएको ढल तथा फोहर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमार्फत प्रशोधन गरी शुद्ध बनाएर नदीमा मिसाउने योजनाअनुसार काम शुरु गर्न लागिएको हो । डीपीआर तयार गरी ठेक्का प्रक्रियामा जानुअघि सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग पोखरा तथा बागलुङ नगरपालिकाका प्राविधिकद्वारा आयोजनाको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट तथा ढल निकास गर्ने मुख्यस्थलको पुनःअवलोकनसमेत गरी सकिएको छ ।

बागलुङ बजार क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित ढल, सेफ्टी ट्याङ्की तथा उद्योगबाट निस्कने फोहरलाई व्यवस्थापन र कालीगण्डकी नदीमा बढ्दो प्रदूषणलाई रोक्नका लागि डिपिआर तयार गरी आयोजना निर्माण थालिएको खानेपानी तथा ढल निकास विभागले जनाएको छ । तीन वर्षमा सक्ने गरी शुरु गर्न लागिएको आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बागलुङ बजारको ढल, बर्खाको भेल र उद्योगबाट निस्कने फोहर अव्यवस्थितरूपमा नालीमा जम्ने, बागलुङ बजार जलमग्न हुनुका साथै प्रदूषण हुने भएकाले सडकमुनि पाइप बिछ्याएर सिधै प्लान्टमा लगिने र प्रशोधनपश्चात नदीमा मिसाइने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत ढल निकास तथा प्रशोधन कार्यक्रमका सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर प्रभात श्रेष्ठले बताए । “डीपीआरपश्चात ठेक्का प्रक्रियाका लागि अगाडि बढेको छ”, श्रेष्ठले भने, “अब ठेक्का खोलेपछि ठेकेदारसँग सम्झौता भएपछि निर्माणको काम शुरु हुनेछ ।” श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाको डिपिआर तयार गर्नका लागि नै दुई वर्ष लागेको थियो ।

नालीमार्फत व्यवस्थित ढल नभएका कारण पानी पर्नासाथ जलमग्न हुने, होटल, भान्साघरबाट निस्केको फोहर तथा शौचालयसमेत ढलमा मिसाइँदा नदी प्रदूषित भएका कारण व्यवस्थित ढल निर्माणका लागि डीपीआर तयार गरेअनुसार पहिलो चरणमा बजेट विनियोजन भएर आएको सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना पोखराका डिभिजन इञ्जिनीयर शेखरचन्द्र केसीले जानकारी दिए । यस्तो आयोजनाले वातवरणीयरूपमा समेत निकै सकरात्मक प्रभाव पर्ने केसीको भनाइ छ ।

ढल निकासलाई व्यवस्थित गर्ने र बागलुङ बजार क्षेत्रका सबै घरलाई समेट्ने गरी बागलुङ नगरपालिकाले डीपीआर गर्नुपूर्व नै पटक–पटक सर्वपक्षीय छलफलपश्चात आयोजना अगाडि बढेको बागलुङ नगरपालिकाका इञ्जिनीयर गौरव शर्माले जानकारी दिए । “सुन्दर नगर बनाउन यो आयोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ”, शर्माले भने, “बजारको सडक बीचमा झण्डै छ फिट गहिरो पाइप बिछ्याएर दुई स्थानमा लगेर प्रशोधन गरिनेछ ।”

सर्वपक्षीय छलफलका आधारमा नगरवासीको सुझावसहित डिपिआर तयार भएको र सोहीअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा काम शुरु गर्न रु १२ करोड बजेट विनियोजन भएको नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । नेपाल सरकारमार्फत विनियोजन भएको बजेटमा बागलुङ नगरपालिकाको समेत केही प्रतिशत सहलगानी रहनेछ ।

ढल व्यवस्थापनका लागि बागलुङ बजारमा दुईवटा मेन लाइनमार्फत ढल प्रशोधन गरेर मात्रै नदीमा मिसाइनेछ । बागलुङ बजारको तल्लो भेगमा उत्पादन हुने ढल निरयघाट र माथिल्लो भेगमा उत्पादन भएको ढल कारागारमुनिको समथर भू–भागमा निर्मित ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट प्रशोधन गरी नदीमा मिसाइनेछ । यस आयोजना निर्माणका क्रममा भत्किएका सबै संरचना निर्माणसहित कालोपत्रको कामसमेत सोही आयोजनाले गर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ ।

बागलुङको भौगोलिक अवस्थाका आधारमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी आयोजना सम्पन्न गरिने आयोजनाले जनाएको छ । ढल निकासका आयोजनामा प्रमुख पाइप लाइन, शाखा लाइन, घर–घरमा च्याम्बर र ट्रिटमेन्ट प्लान्टसमेत निर्माण हुनेछन् । “व्यवस्थित ढल निर्माणले बागलुङ बजार मात्र सुन्दर देखिँदैन, धार्मिक तथा वातावरणीय हिसाबले पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको कालिगण्डकी नदी प्रदूषित हुनबाट जोगिनेछ ।” हिन्दू धर्मावलम्बीले शालिग्राम पाइने नदीको रुपमा पुज्ने कालीगण्डकी नदीमा शुद्धीकरण गरेको पानी मिसाउँदा वातावरणमा समेत सकरात्मक असर पु¥याउनेछ भने प्रशोधन ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट कम्पोष्ट मलसमेत उत्पादन हुनेछ ।

बागलुङ बजार मध्यपहाडी लोकमार्गको ट्रान्जिट प्वाइन्ट र कालीगण्डकी करिडोरले छोएर जाने भएकाले नगरलाई सुन्दर र समृद्ध बनाउनका लागि ढल निकास आवश्यक रहेकाले व्यवस्थित ढल निर्माण गर्ने योजनाअनुसार झण्डै रु एक अर्ब लगानी गर्न थालिएको छ । ढल निकासको प्रमुख पाइप लाइनसँग बागलुङ नगरपालिका वडा नं १, २, ३ र ४ का बजार क्षेत्रका सबै घरमा उत्पादन भएको ढल तथा शौचालयको फोहरलाई जमिनमुनिको पाइप लाइनमार्फत शुद्धीकरण प्रविधि प्रयोग गरी ढल नदीमा मिसाइनेछ । शुरुमा रु ७० करोडमा आयोजना निर्माण हुने भए पनि नगरवासीको सुझावअनुसार डिपिआर परिवर्तन गर्दा झण्डै रु एक अर्ब लागत पुगेको हो ।