२९ पुष, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विकसित घटनाक्रमको निकास अब सर्वाेच्च अदालतले नै दिने अवस्था निर्माण भएको छ । सर्वाेच्चले विघटन असंवैधानिक कदम हो भन्दै परेका रिट उपर सुनुवाई थालेको छ । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप आज इजलाशले सुनुवाई गरेको छ ।

तर प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसम्शेर राणाले धेरै कानून व्यावसायीको माग र विगतको अभ्यासलाई फेरि पनि सुनेनन् । उनले पूर्ण वृहत इजलाशको मागपत्रलाई लगभग बेवास्ता नै गरिदिए । आजको सुनुवाई पनि विगत झैं ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलाशमै थालिएको छ । तर गत सुनुवाईमा इजलाशमा रहेका न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको बदला आज सपना मल्ल प्रधानलाई ल्याइएको छ ।

कार्कीको स्वार्थ बाझिने भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि आफैंले इजलाशमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । तर त्यही प्रकृतिका अर्का न्यायधीश मल्ल प्रधानलाई ल्याइको छ । विगतमा नेकपा एमालेका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य रहिसकेकी उनी ओलीकै सिफारिशमा २०७३ सालमा सर्वाेच्चको न्यायधीश बनेकी हुन् ।

प्रधानन्यायधीश राणाले सवैले मागेको वृहत्त इजलाश फेरिपनि गठन गरेनन् । संवैधानिक इजलाशमा उनले वरिष्ठ वा विषय विज्ञ न्यायधीशलाई समावेश गर्न समेत सकेनन् । त्यसले गर्दा राणा फेरिपनि विवादमा तानिएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालत स्रोतका अनुसार, न्यायधीश कार्कीले इजलाशमा नबस्ने भनेपछि प्रधानन्याधीशले वरिष्ठ न्यायधीशहरुलाई बस्न अनुरोध गरेका थिए । तर वरिष्ठहरुले भने यस्तो गम्भिर र जटिल विषयमा फैसला गर्न वृहत्त पूर्ण इजलाश नै आवश्यक रहेको तर्क गरे । जसमा प्रधानन्याधीश सहमत नभएकाले अन्ततः सपना मल्ल प्रधानलाई इजलाशमा समावेश गराइएको हो । अहिले यससम्बन्धी वहस जारी रहेकोछ ।