प्रहरीले निर्वाचन परिचालन कमिटी बनायो, नहुने निर्वाचनका लागि साधनस्रोतको दुरुपयोग

२९ पुष, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानले दिंदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । साथै, आगामी वैशाख १७ र २७ गरी दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरे ।   पुषको ५ गते ओलीले यस्तो निर्णय लिइरहँदा उनीवाहेकका सबै मूलधारका राजनीतिक दलले ओली कदम प्रतिगामी र निरंकुश भन्दै सत्तोसराप गरेका छन् । तर ओली भने त्यसयता सबै सार्वजनिक र व्यक्तिगत भेटघाटमा एउटै रटान लगाउँदै छन्–वैशाखमा चुनाव हुन्छ, हुन्छ ।

तर ओलीको बोलीप्रति अरुको विश्वास छैन । सर्वाेच्च अदालतमा यही विषयमा मुद्धा परेको छ । अहिले पनि यसै मुद्धामा गरमागरम वहस चलिरहेको छ । धेरैलाई लागेको छ – संविधानको मर्म र भावना मरेन भने सर्वाेच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरिदिन्छ । त्यसैले ओलीइतर सबै राजनीतिक शक्ति चुनाव हुनेमा आश्वस्त छैनन् । जसले गर्दा अहिले निर्वाचनको तयारी भन्दा सर्वाेच्च अदालतको सुनुवाई चाँडै टुंग्याएर एउटा निकास दिइनुपर्ने धारणा रहेको पाइन्छ । तर सरकारी निकायहरु भने निर्वाचन प्रकृयामा होमिसकेका छन् ।

निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली अद्यावधिक गराउँदैछ भने अर्थ र गृह मन्त्रीहरु निर्वाचनको तयारीमा जुट्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइरहेका छन् । यसैक्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआईजी विश्वराज पोखरेलको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन तयारी तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ । निर्वाचनको माहोल बनिनसकेको अवस्थामा प्रहरीलाई बलपूर्वक यस्तो काम गर्न वाध्य पारिएको छ ।

हुँदै नहुने निर्वाचनका लागि सरकारले अनावश्यक खर्च र समय बर्बाद गर्ने बेला होइन अहिले । राजनीतिक दलहरुले भाग लिने वातावरण नबनेसम्म गरिने निर्वाचनले विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले गराएजस्तै नियति भोग्न वाध्य हुनेछ । जवर्जस्ती निर्वाचन हुने अवस्थै छैन । पहिला त सर्वाेच्चले दिने निर्णयले मात्रै आगामी निर्वाचनको भविष्य निर्धारण हुने हो । त्यसैले प्रहरीलाई निर्वाचनको माहोल बनाउन सरकारले अनावश्यक दबाब दिने काम आफैंमा विवादास्पद हुनेछ ।

निर्वाचन तयारी तथा समन्वय समितिको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी भर्खरै वलात् वढुवा गरिएका विश्वराजलाई दिइएको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका भतिजो नाता पर्ने उनी प्रहरी संगठनमै विवादित अफिसर हुन् । क्षमता र काबिलियत भन्दा चाकडी र भनसुनमा विश्वास गर्ने विश्वराजले यस्तो संवेदनशील कमिटीको नेतृत्व गर्ने हैसियत र क्षमता नै राख्दैनन् । त्यसैले हुँदै नहुने निर्वाचनका लागि सरकारले अनावश्यक खर्च गर्न तत्कालै रोक्नुपर्ने आवाज उठेको छ  ।

स्रोतका अनुसार, यो समितिलाई निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न सबैखाले स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार दिइएको छ । सबैखाले स्रोत परिचालन र सुरक्षा प्रवन्ध हेर्ने जिम्मा पाएको यो समितिले गर्ने खर्च वा पार्ने प्रभावबारे कसैले प्रश्न उठाउने अवस्था छैन । राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग गरी ओलीको पक्षमा वातावरण बनाउने उद्येश्यले यो समिति बनाइएको स्वयं प्रहरी अधिकारीहरुको दाबी छ । त्यसैले यस्ता गलत मनसायले बनाइएका कमिटीलाई काम गर्न अहिलेबाटै रोक्नु बुद्धिमानी हुने बताइएकाे छ ।