प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई आश्वस्त पार्न ओलीलाई कठिन

२ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार आफू निकटका नेताहरुलाई वैशाखमा घोषित निर्वाचनको माहौल बनाउन निर्देशन दिए । सबैजसो नेताहरुलाई उनले निर्वाचनको माहोल बनाउन आग्रह गरेको भएपनि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चय भने बाँकी नै छ ।

‘निर्वाचनमाथिको आशंका हामीले चिर्नुपर्छ,’ ओलीले बैठकमा दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘निर्वाचनका लागि अब अगाडि बढ्नैपर्छ । मेची महाकालीको आधार तयार पार्नुस् ।’ विपक्षी नेपाली कांग्रेसको मन–मस्तिष्कमा निर्वाचनको ‘भूत’ चढिसके पनि उनीहरू वैशाखमै निर्वाचन हुनेमा भने आश्वस्त देखिएका छैनन् । सार्वजनिक मञ्चमा उनीहरूले अभिव्यक्त गर्ने धारणाले नै यो देखाउँछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई धरमराएको कांग्रेसलाई आश्वस्त पार्न कठिन भएको छ । आफ्नै समूहबाट विभाजित भएर गएका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूह आन्दोलनमा होमिएका बखत ओलीलाई कांग्रेसले साथ नदिने हो भने वैशाखको चुनाव कठिन हुने अवस्था देखिएको छ ।

माघे संक्रान्ति पारेर बोलाइएको बैठकमा वालुवाटारमा तरुल खादै स्थायी समिति सदस्यसँगै ओलीनिकट मन्त्रीहरूले आफ्नो रिपोटिङ गरेका थिए कि अबको निर्वाचन कांग्रेसकै साथ लिएर गर्नुपर्नेछ । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले तरुलसँगै आफू पक्षका नेताहरुलाई समग्र राजनीतिको विश्लेषण गर्न र अब उत्पन्न हुने परिस्थितिबारे समेत छलफल गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार ओलीले सहभागीहरूसँग सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी बहस, नेकपाको अर्को समूह पुष्पकमल दाहाल– माधवकुमार नेपाल समूहले निर्वाचनको गतिविधि रोक्न निर्वाचन आयोगलाई गरेको निर्देशन र त्यसको प्रभाव आदिबारे समेत सोधेका थिए । ओली समूहले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन तयारीसम्बन्धी तयारी नरोक्न आग्रह गर्दै पत्र बुझाइसकेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन् ।

सरकार यतिबेला आफ्नो कार्यमा संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहे पनि सरकार भने जबरजस्ती निर्वाचनको माहौल बनाउन कस्सिएको छ । उसले सुरक्षा निकायदेखि निर्वाचन आयोगसम्मलाई चुनावको तयारीमा सक्रिय गराइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सरकारले मध्यावधि निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीसम्बन्धी गतिविधि अगाडि बढाइसकेको छ ।

आयोग अहिले मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने र स्थायी मतदान केन्द्र तोक्ने लगायतका काममा केन्द्रित भएको छ । दाहाल–नेपाल समूहले तयारी रोक्न आग्रह गरे पनि आयोगले अदालतबाट आदेश ल्याए रोक्ने नत्र आयोगको नियमित काम अगाडि बढ्ने जवाफ दिएकाले पनि आयोगका पदाधिकारीहरूको चुनाव गराउने पक्षमा रहेका बुझिन्छ ।

निर्वाचनको माहौल बनाउन ओली समूहमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि कस्सिएका छन । उनले हालै सशस्त्र प्रहरीमा हालै बढुवा पाएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिइसकेका छन् । नेपाल प्रहरीमा एआईजी विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारीसम्बन्धी समिति नै गठन भइसक्यो । पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको केन्द्रीय निर्वाचन तयारी तथा समन्वय समिति ३७ सदस्यीय छ ।

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह निर्वाचनको विपक्षमा उभिए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू चुनावी मुडमा देखिन्छन् । कांग्रेसका नेताहरूको बोली चुनावमय भइसक्यो । संसद विघटनको विरोधमा आयोजित कार्यक्रम नै चुनावी प्रचार शैलीको भइसके । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रष्टै शब्दमा सर्वोच्च अदालतबाट चुनावको बाटो खुलेमा चुनावमा सहभागी हुने बताइसकेका छन् ।

जनता समाजवादीका नेताहरू संविधान विघटनको विपक्षमा देखिए पनि निर्वाचनको हकमा भने लचिलो देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद विघटनको विरोध गरेजस्तो गरेर निर्वाचन भएमा सहभागी हुने धारणा सार्वजनिक गरिसक्यो । यसले ओलीलाई जबरजस्ती निर्वाचनतिर मुलुकलाई डोहोर्याउन बल भने मिलेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट संसद विघटनले मान्यता पाए पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न भने सम्भव देखिन्न । निर्वाचनमा आयोग मात्रै हैन, प्रहरीको भूमिकासमेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै । निर्वाचनका लागि तीन महिना मात्रै समय रहेको र संसद्बारे सर्वोच्चमा चलिरहेको बहस प्रक्रिया हेर्दा माघ महिना त्यसैमा जाँदा सुरक्षा निकायले चुनावी तयारीका लागि दुई महिना मात्र समय पाउनेछ ।