संविधानसभाको अडियो रेकर्ड मगाउन माग

३ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन नहुने भन्दै तत्कालिन संविधानसभामा भएको छलफलको अडियो रेकर्ड मगाउन कानून व्यवसायीले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक हैसियतबारे निक्र्यौल गर्न सर्वाेच्च अदालतमा जारी सुनुुवाईका क्रममा आज प्रारम्भमै निवेदकका तर्फबाट यस्तो माग गरिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आज वहस गर्दै भने – संविधानमा यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनहुने वा नहुने भन्ने विषयमा सभासद्हरुबीच लामो छलफल र सम्बाद भएकोले त्यसको अडियो रेकर्ड मगाएर सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले सुन्नुपर्छ ।  त्यसैबाट धेरै कुरा प्रष्ट हुने र सर्वाेच्चलाई फैसला गर्न समेत यसले सहज बनाउने छ ।  त्रिपाठीको तर्क सुनेका प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रसम्शेर राणाले यो विषयलाई सर्वाेच्चले नोटमा लिइसकेकाले आवश्यक व्यवस्था मिलाएको भन्दै आश्वस्त पारे ।

हाम्रो नोटमा छ, आवश्यक परे रेकर्ड पनि मगाउँला – राणाले भनेका थिए । २०४७ सालको संविधानमाप्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्ने अधिकार दिएकाले राजनितिक अस्थिरतानिम्तिएको र देशले ठूलो नोक्शानीब्यहोर्नु परेका भन्दै सभासद्हरुले नयाँ संविधानमा यस्तो व्यवस्थागर्न नहुने तर्क गरेका थिए । सोही बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार नदिन सहमति जुटेको थियो ।