ओलीको विकल्प ओली प्रवृत्ति हुन सक्दैन्

४ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक हैसियत के होला ? त्यसको छिनोफानो सर्वाेच्च अदालतले गर्ला नै । तर ओलीको विश्वासको तह र बोलीको ओजले भने उनको कदम संवैधानिक ठहरिने दरिलो विश्वास देखिन्छ ।  कतिपय सन्दर्भमा ओलीले भन्ने गरेका छन्– अब मरेको प्रतिनिधिसभा व्यूँतिने कुरा सम्भव छैन , यसको विकल्प भनेकै फ्रेस म्याण्डेट मात्र हो ।

उनको भनाईको अर्न्तय हेर्दा लाग्छ, अब कुनैपनि हालतमा निर्वाचनको विकल्प छैन । सर्वाेच्च अदालतले पनि आफ्नो सिफारिश सदर गर्ने उनको गहिरो आत्मविश्वासले धेरै कुराको संकेत गर्छ । ओली भन्ने गर्छन् – सबै सेटिङ मिलिसकेको छ । अब चुनावको विकल्प छैन ।

तर ओलीसँग विमती राख्ने नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूह भने रन्थनिएको छ । उनीहरु ओलीको कदम असंवैधानिक भएकाले सर्वाेच्च अदालतले सच्याउने अनि सत्ताको बाग्डोर आफ्नो हात लाग्ने विश्वासमा रन्थनिएको छ । त्यसका लागि सडक आन्दोलन नै चर्काउने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताकार्यकर्ता सडकमा आगो बाल्ने पक्षमा छन् ।

तर उनीहरु अहिले एक्लै छन् । ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध राजनीतिक दल र नागरिक समाजले आवाज बुलन्द त बनाएका छन्, तर प्रचण्ड–माधव समूहको अगुवाईमा झण्डा बोक्न भने तयार छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मात्र होइन, जनता समाजवादी दलले समेत ओलीतन्त्रको विरोधमा प्रचण्ड–माधवको छाता भने नओढ्ने संकेत गरेको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्नभने नागरिक समाज नै अहिले प्रचण्ड–माधवपक्षको कार्यशैली र तालसँग विमति राख्दै छ । नागरिक अगुवा खगेन्द्र संग्रौला भन्छन्–ओलीको महत्वाकाँक्षा बढाउने र यो अवस्था ल्याउनेमा प्रचण्ड–माधवपनि बराबरका हकदार हुन् । त्यसैले अब ओलीबाट सत्ता खोसेर प्रचण्ड–माधवलाई जिम्मा लगाउने आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन ।

ओलीलाई ओलीतन्त्रमा चल्न मलजल गर्ने नै प्रचण्ड–माधव हुन्, बेलैमा लगाम लगाइदिएको भए आजको यो अवस्था आउने नै थिएन –संग्रौलाको ठहर छ । ओलीसँग सधैं भागबण्डा खोज्नेहरुले अहिले चाहिं ओली गलत आफू सही भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । अब ओलीको विकल्पमा नयाँ ओली हैन, युवा पुस्ताको आगमन भयो भने मात्र स्वीकार्य हुने धारणा संग्रौलाको छ ।

यस्तै राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि आजको अवस्था केवल ओलीका कारण मात्र नआएको भन्छन् । यो स्थिति निर्माण गर्न सहयोग गर्ने काम नेकपाकै नेताहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत रहेको ठम्याई उनको रहेको छ । ओलीसँग प्रचण्ड–माधवले मात्र होइन , कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत भागबण्डा खोजेकाले ओलीको अहंकार र दम्भ यो हदसम्म आइपुगेको उनी ठान्छन् ।

ओलीलाई सुरुदेखि नै जिम्मेवार बनाउन पार्टी भित्र र प्रतिपक्षले ध्यान नदिएकाले यस्तो चरम अवस्था निर्माण भएको हो – विश्लेषक आचार्य भन्छन् । ओली प्रवृत्ति निर्माण गर्न सबैको कुनै न कुनै भूमिका रहेकाले विकल्पमा भने बढो विचार पुर्याउनु पर्ने उनको भनाई छ । तर परिस्थिति हेर्दा लाग्छ अब आमजनताले समग्र नेकपालाई नै नयाँ ढंगले पुन: मूल्याङन गर्ने छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अफर आएपछि देउवा हौसिएका छन् । उनले पर्वतमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा त्यसको छनक दिंदै भनेका थिए, ओलीले वैशाखमा चुनाव गराउलान् भन्ने मलाई लाग्न छाड्यो । त्यसअघि भने ओलीले असंवैधानिक कदम चालेकै भएपनि त्यसविरुद्ध सडक संघर्षमा जान नसकिने भन्दै यसको छिनोफानो सर्वाेच्च अदालतले गर्ने धारणा राख्दै आएका हुन् ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पक्षमा नेकपा नेताहरु थिए भने त्यसको विधि प्रकृया किन गरिएन ? वरिष्ठ साहित्यकार संग्रौला भन्छन् । ओलीलाई बेलैमा तह लगाउन नेकपाले आफ्नो विधि प्रकृया अनुरुप पार्टी र संसदीय दललाई सकृय रुपमा परिचालन गर्नुपथ्र्याे , त्यो गरिएन एक्कासी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न अग्रसर भए । त्यो नै सबैभन्दा ठूलो भूल भयो– संग्रौला भन्छन् ।

विश्लेषक आचार्यको विचारमा संसद पुन: स्थापना भएपनि वा नभएपनि अबको राजनीति फेरि नेपाली कांग्रेसकै वरिपरी घुम्ने अवस्था छ । त्यसैले देउवाले त्यसको उपयोग गर्न चाहेको देखिन्छ । देउवाले अबको प्रधानमन्त्री आफू नै हो भन्ने सोच बनाइसकेको देखिन्छ – आचार्य भन्छन्– त्यसैले उनी ओली र प्रचण्ड–माधव समूहसँग समदूरी राख्ने पक्षमा देखिएका छन् ।  खासगरी गएको साता प्रचण्ड–माधवले देउवालाई सत्ता साझेदारी गर्ने र प्रधानमन्त्री अफर गरेपछि नयाँ परिवेश तयार भएको आंकलन आचार्यले गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अफर आएपछि देउवा हौसिएका छन् । उनले पर्वतमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा त्यसको छनक दिंदै भनेका थिए, ओलीले वैशाखमा चुनाव गराउलान् भन्ने मलाई लाग्न छाड्यो । त्यसअघि भने ओलीले असंवैधानिक कदम चालेकै भएपनि त्यसविरुद्ध सडक संघर्षमा जान नसकिने भन्दै यसको छिनोफानो सर्वाेच्च अदालतले गर्ने धारणा राख्दै आएका हुन् ।

पार्टी भित्रपनि देउवालाई असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडकमै जान ठूलो दबाब परेकाले कांग्रेसले निरन्तर सडक संघर्ष जारी राखेको छ । तैपनि ओलीविरुद्ध प्रचण्ड–माधव पक्षसँग मोर्चाबन्दी नै गर्ने पक्षमा भने देउवा देखिएका छैनन् । किनभने उनी परिस्थिति आफू अनुकुल भएकाले धेरै हतार गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । एक किसिमले भन्ने हो भने दुबै हातमा लड्डु परेको ठम्याई देउवाको छ । तर नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित भैनसकेकाले कुनैपनि बेला जेपनि हुन सक्नेतर्फ पनि उनी सचेत रहेको बुझ्न सकिन्छ ।