आयोगको निर्णयले को-खुशी ?

१२ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन भएको मानेन् । अर्थात, पुष ५ गते अगावैको अवस्थालाई उसले मान्यता दियो । त्यसको मतलव प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिलेपनि नेकपाकै अध्यक्ष हुन्, त्यो पनि पहिलो । आयोगले माधव नेपाललाई नेकपाको अध्यक्ष भएको थाहा छैन भन्याे साथै, ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत बेदखल गरेको उसको सरोकारको विषय भएन । यो अवस्थालाई दुबै पक्षले आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् ।

धेरैले आयोगको निर्णय ओली अनुकुल भएको विश्लेषण गरेका छन् । किनभने पार्टीको बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्य पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्षमा छन् । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी नै आधिकारिक हो । त्यसको झण्डै दुईतिहाई सदस्य ओली इतर देखिएका छन् । त्यसैले आयोगले सोझै यही समूहलाई आधिकारिक मान्नुपथ्र्याे । तर मानेन । बरु दुबै पक्षलाई प्रकृया नपुगेको भनेर यथास्थितिमा राखिदियो ।

आयोगले यसरी यथास्थितिमा राखेपनि नेकपा दुई फ्याक भइसकेको छ । ओली र प्रचण्ड–माधव समूह कम्तिमा आयोगले भनेकै भरमा एकतावद्ध हुने आधार देखिंदैन् । त्यसैले आयोगको यो निर्णयले दुबै पक्षलाई घाटा नै पुगेको छ । पुष ५ गतेयताका राजनीतिक घटनाक्रमले नेकपा सग्लो भएको मान्ने आधार छैन् ।

तर आयोगले यस्तो गलत काम किन गरेको हो ? धेरैले रहष्यमय मानेका छन् । जानकार भन्छन्–ओलीप्रति नै नरम नीति राख्नाले यस्तो गोलमटोल निर्णय भएको हो । यथास्थितिमा चुनाव भयो भने ओली नै पहिलो नम्बरका अध्यक्ष हुने र टिकट बाँड्नेदेखि चुनाव चिन्हसमेत ओलीकै खटनपटनमा हुनेछ । त्यसले ओली माथि पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

उता, प्रचण्ड–माधव समूहले मरता क्या न करता भनेजस्तो कमसे कम अहिल्यै ओलीको पक्षमा त निर्णय गरेन नि भनेर चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ । धरैले आयोगको निर्णय ओलीलाई खुशी बनाउने पो हुने हो की भन्ने अनुमान गरेका थिए । तर त्यो आँट भने सोझै गर्न सकेन आयोगले । तर घुमाउरो पाराले भने उसले ओलीलाई नै फेवर गरेको हो ।

प्रचण्ड–माधव समूहले केन्द्रीय कमिटी संख्या पुुरानै कायम गरेकोमा भने सन्तोष प्रकट गरेको छ । अर्थात, ४४१ सदस्यीय कमिटी नै वैधानिक भनेकोले राहतको अनुभूति भएको हो । नत्र ओली पक्षले त १५०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ । त्यसलाई मानिदिएको भए ओली नै आधिकारिक हुने अवस्था निर्माण हुन सक्थ्यो ।

यस्तो अलमलमा परेपछि के गर्ने भनेर प्रचण्ड–माधव समूह विखलबन्धमा परेको छ । आयोगको निर्णयमाथि चित्त बुझेको छैन , त्यसैले पुनराबलोकनमा जाने की भन्ने सोच नेताहरुले बनाएका छन् । तर आयोगका पदाधिकारीहरुको सोच र व्यावहारप्रति धेरै विश्वासपनि छैन यो समूहलाई । त्यसैले यसको छिनोफानो गर्न अदालत नै जाने की भन्ने कोणबाट समेत विमर्श भइरहेको छ । यसबारे छलफलमा जुटेका छन्–लीलामणि पोखरेल र राजेन्द्र पाण्डे । तर यसै गर्ने भनेर निर्णय भने गर्न सकिएको छैन–स्रोतले भन्यो । आयोगको निर्णय न्यायिक कम प्रशासनिक बढी भयो । विवादको हल खोज्ने दायित्व उसको हो तर आयोगले विवादलाई यथास्थितमा राख्ने नीति लियो ,त्यसले दुबै पक्षलाई घाटै हुन्छ ।

यसबारे छिनोफानो गर्न चाहेको भए आयोगले केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर सनाखत गर्न सक्थ्यो र त्यसैका आधारमा निर्णय दिन सक्थ्यो , तर गरेन । किनभने यसो गर्दा ओलीलाई आधिकारिकता दिने कुनै ठाउँ नै थिएन । यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा दुबै पक्ष अन्योलमै छन् । अब मुलुक दुईवटा विकल्पमा मात्रै छ । ओलीले गरेको विघटन सदर भयो भने चुनावमा जानेछ भने पुनस्र्थापना भयो भने राजनीतिक कोर्ष नै फेरिनेछ । यसैले कस्तो बाटो तय गर्ने भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले दुबै पक्षले सर्वाेच्च अदालतको निर्णयपछि मात्रै थप कदम चाल्ने रणनीति बनाएको बुझ्न सकिन्छ ।

कदाचित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भयो भने ओलीमाथिको कारबाही यथावत् रहँदा विभाजनले औपचारिकता पाउने निश्चित हुन्छ । किनभने प्रचण्ड–माधव पक्षले ओलीमाथिको कारबाही फिर्ता लिने सम्भावना लगभग शून्य नै छ । कारबाही गरेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न खासै अफ्ठेरो पनि पर्दैन । साथै, पुनस्थापना हुँदा अहिले ओली पक्षमा देखिएका कतिपय सांसद् प्रचण्ड–माधव पक्षमा पुग्ने अवस्थाको आंकलन गरिएको छ ।

यसरी अपमानित भएर पार्टी भित्र बस्ने स्वभाव ओलीको होइन । त्यसैले उनले आफ्नै पहलमा पार्टी विभाजन गरेरै छाड्ने छन् । त्यसको आधार आयोगले नै निर्माण गर्ने छ । निर्वाचन हुने अवस्थामा फेरि दुबै पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्नेछन् । त्यतिबेला आयोगले अहिलेजस्तो प्रशासनिक निर्णय गरेर अल्मल्याउन सक्दैन । एउटा निर्णय दिनैपर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–माधव पक्षले नै आधिकारिकता पाउने लगभग निश्चित देखिन्छ ।

तर पुनस्थापना भएपनि चुनाव हुने अवस्था बनेन भने आयोगले पछिपनि यस्तै प्रशासनिक निर्णय गर्न सक्छ । कतिपयले अदालतले सदरै गरेपनि वैशाखमा चुनाव नहुने भविष्यवाणी गरिरहेका छन् । त्यस्तो स्थितिमा चाहिं आयोगको छलछाम र टालटुल यथावत रहन सक्छ ।