धर्मनिरपेक्षता र संघीयता खारेजी ओलीकाे चुनावी मुद्धा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुष ५ गते हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । झण्डै दुईतिहाई समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसद विघटन गरी ताजा जनादेश लिने निर्णय गरेका छन् । यद्यपि यो संविधानविपरित गरिएको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन छ । तर ओलीले राजनीतिक रुपमा यस्तो निर्णय कसरी लिए होलान त ? धेरैलाई विचित्र लागेको छ । किनभने नेपाली जनताले उनको नेतृत्वलाई दुईतिहाईको समर्थन दिएकै हो । अब फेरि उनी के आधारमा जनतासमक्ष मत माग्न जालान् ? प्रश्न गम्भिर मात्र होइन , जटिल पनि छ ।

विघटन गरेपछि ओलीको फूर्ति अझै चुलिएको देखिन्छ । पार्टीभित्रबाट असहयोग भएकाले विघटन गरेको उनको तर्क छ । त्यसैले विरोधीहरुलाई खुला रुपमै उनी चुनौती दिने गर्छन्– डबल डिजिटमा चुनाव जितेर देखाउनुहोस् , अनि कुरा गरौंला । अर्थात, उनको भनाईमा प्रचण्ड–माधव समूहले अबको चुनावमा १० सिट पनि जित्नेवाला छैन । तर आफू भने एक्लै दुईतिहाईको मत लिएर फेरि सरकार बनाउने उनको दावा छ ।

मान्छे ओलीको यस्तो हावादारी कुरा सुनेर हाँस्लान् । वास्तवमै अहिलेको बेला फुटेको नेकपा त्यसमा पनि प्रतिगमनको शिखण्डी बनेको ओलीले दुईतिहाईको धक्कु लाउनु भनेको गँजेडी गफ मात्रै हो भन्ने धेरैको ठम्याई हो । तर कुरो त्यतिमै सीमित छैन । ओलीको बोली त्यसै आएको छैन । उनले केही गृहकार्य गरिसकेका छन् ।

ओलीको यो दर्शन मोदी दर्शनमा आधारित छ । त्यस्तै कुनैपनि दिन ओलीले संघीयता खारेजीको मुद्धा उठाउन सक्छन् । त्यसका लागि जनमत संग्रहको अजेण्डा ओलीकै मुखबाट आउन सक्छ । त्यस्तो स्थिति आयो भने आगामी चुनावमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नभन्दै नेपाली जनताले फेरि ओलीकै हाई हाई नगर्लान् भन्न सकिन्न । त्यो महत्वपूर्ण पक्षमा अरुले त्यति ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन ।

खासगरी ओलीले पछिल्लो अवस्थामा दक्षिणी छिमेकी भारतसँग फेरि हिमचिम बढाएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रियपात्रका रुपमा ओलीको नयाँ परिचय बनेको छ । यद्यपि बाहिर भने ओलीलाई भारत विरोधी देखाउने प्रपञ्च भारतीय संस्थापन पक्षकै रहेको प्रतीत हुन्छ । जे भएपनि यतिबेला ओली भारतीय सत्ताधारी अर्थात भाजपाको गुडलिस्टमा परेका नेपाली नेतामा दरिएका छन् । त्यसैको बलमा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएका हुन् । लोकतन्त्रको यत्रो उपहास हुँदा भारत मौन छ । नेपालको आन्तरिक मामलामा बोल्न उचित नहुने उसको रेडिमेड जवाफ आएको छ । यसले ओली मोदी हिमचिम अब लुकेको स्थितिमा रहेन ।

ओलीले यति ठूलो जोखिम त्यसै मोलेका होइनन् । उनलाई धेरैतिरबाट सिक्वेन्स मिलेकाले नै विघटन गर्न तम्सिएकाे बुझ्न कठिन छैन । त्यसमा पनि भारतीय संस्थापन पक्षको सल्लाहमा केही महत्वपूर्ण मुद्धाको स्वामित्व उनी लिन अग्रसर भएको देखिन्छ । जसमा पहिलो हो, धर्म र दोस्रो संघीयता । अहिले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो । संविधानले त्यही भन्छ । तर यहाँ झण्डै ९० प्रतिशत मानिस ओमकार समुदायमा विश्वास गर्छन् । लगभग ८३ प्रतिशत त हिन्दू धर्मकै अनुयायी छन् । यति ठूलो समुदायको विश्वास र भरोसा हिन्दू धर्मप्रति देखिन्छ । तर उनीहरुको भावनाको कहीं कतै कदर र सम्मान भएको छैन । केही नेताहरुले कोठामा बसेर धर्मनिरपेक्षता संविधानमा घुसाए । यस्तै संघीयता पनि नेपाली जनताको रुचीको विषय हो-होइन, त्यसको परीक्षण भएको छैन । यी दुबै मुद्धामा जनमत नलिई दुईचार जना नेताले बन्द कोठामा गरेको निर्णय मान्न नेपाली जनता बाध्य छन् ।

यी दुबै अजेण्डा दक्षिणी छिमेकीका लागि समेत चासोको विषय हो । हिन्दूवादी छवि बनाएका मोदी यही मुद्धा लिएर निर्वाचित हुने गरेका छन् । उनको पार्टीको चाहना पनि नेपाल हिन्दूराष्ट्र रहोस् र संघीयता खारेज होस् भन्ने नै रहेको बुझ्न सकिन्छ । अनि आम नेपालीको मनमा पनि यही भाव रहेको उसले बुझेको छ । फलाम तातेको बेला घन हान्दा मात्रै आकार दिन सकिन्छ भन्ने ज्ञान भारतीय संस्थापनलाई राम्रो ज्ञात छ । त्यसैले उसले यी दुबै अजेण्डाको स्वामित्व लिने बलियो खेलाडीको आवश्यकता थियो । त्यो पात्रका रुपमा उसले फेला पारेको नाम हो – ओली ।

प्रत्यक्षमा रुख वा सूर्य अनि समानुपातिकमा गाई छापमा मत परेको त्यसैको प्रतिविम्ब थियो । यो विषयलाई नेताहरुले त्यति सिरियस्ली नलिंदा अलपत्र परेको हो । अब भने ठीक समय आएको छ । ओलीले भारतीय संस्थापन पक्षको बलमा यो मुद्धा उठाउनु भन्दा नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रुपमै जनसमक्ष लग्यो भने त्यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ ।

पार्टीभित्र नराम्रोसँग निचोरिएका ओलीले भारतीय संस्थापनको हिडेन अजेण्डा बोक्ने आँट गरे । किनभने उनलाई राम्रो थाहा छ, नेपाली जनतालाई कसरी फुस्ल्याउन सकिन्छ । विगतमा भारत विरोधी छवि बनाएर उनले यत्रो जनमत पाएकै हो । अब भने उनी कम्युनिष्ट भन्दा फरक देखिने गरी हिन्दूत्व र संघियताविरोधी छवि बनाएर चुनावमा जाने तयारीमा जुटेका छन् । त्यसको थालनी ओलीले भर्खरै आराध्यदेव पशुपतिनाथको दर्शनबाट गरेका छन् । धेरैले कम्युनिष्ट नेताले पनि कतै मन्दिर धाउँछ र ? भन्ने टिप्पणी गरे ।

तर ओलीको यो दर्शन मोदी दर्शनमा आधारित छ । त्यस्तै कुनैपनि दिन ओलीले संघीयता खारेजीको मुद्धा उठाउन सक्छन् । त्यसका लागि जनमत संग्रहको अजेण्डा ओलीकै मुखबाट आउन सक्छ । त्यस्तो स्थिति आयो भने आगामी चुनावमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नभन्दै नेपाली जनताले फेरि ओलीकै हाई हाई नगर्लान् भन्न सकिन्न । त्यो महत्वपूर्ण पक्षमा अरुले त्यति ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन ।

अहिले कांग्रेस जसरी जुन मुद्धामा अल्झिएको छ, त्यो भन्दा बलशाली हुने अजेण्डा नै धर्म र संघीयता हो । नेपाली जनताले यी दुबै अजेण्डामा आफ्नो फरक मत दिनेवाला छ । जनताको मनमनमा रहेको त्यही भावनामा खेल्न सक्नेले नै अबको राजनीति अगाडि बढाउन सक्छ ।कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यो अजेण्डा प्रवेश गराउनैपर्छ । नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र अस्तित्व र हैसियत जोगाउने हो भने आफ्नोपनको फिलिङ दिन सक्नुपर्छ । नत्र फेरि यो देश कम्युनिष्टकै नक्कली चालमा फेरि फस्नेवाला छ । समयमै कांग्रेस सचेत हुनु आवश्यक छ ।

खासगरी नेपाली कांग्रेसले यो मुद्धामा आफूलाई अलग ढंगले उम्याउन सकेको छैन । जबकी नेपालमा प्रजातन्त्र र धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि नेपाली कांग्रेस नै मियो पार्टीका रुपमा दरिएको हो । नेतृत्व वर्गले यो मुद्धालाई राम्ररी संवोधन गर्न सकेनन् भने फेरि पनि ओलीकै जुठोपुठोमा चित्त बुझाउनुपर्ने दिन दोहरिन सक्छ । कम्युनिष्ट विभाजित भएकाले हामी त त्यसै जित्छौं भन्ने सोच भनेको साँढेको झर्ला र खाउँला भनेजस्तै हो ।

धर्म भनेको जनताको मनमस्तिष्कमा दरोसँग जरो गाडेको विषय हो । अझ हाम्रोजस्तो समाजमा त धर्मले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । ९० प्रतिशत जनमत रहेको एउटा पक्षको भावनालाई अलिकति पनि चलायमान गर्न सक्दा त्यसको प्रभाव कसैले नसोचेको हुन सक्छ । ओलीले त्यही संवेदनशीलतामा खेल्न चाहेको देखिएको छ । जबकी यो विषय नेपाली कांग्रेसले बोक्नुपर्ने हो । पार्टी स्थापनादेखि नै धार्मिक स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने पार्टी अहिले निरिह छ ।

कुनैबेला खुमबहादुर खड्काले हिन्दूको मुद्धा उठाएका थिए । तर उनको भौतिक अवशानपछि त्यो अलपत्र प¥यो । पछि महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले यो मुद्धामा बहस चलाउन खोजे । तर प्रभावकारी रुपमा ल्याउन भने सकेनन् । जसले गर्दा कतिपय मानिसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समेत मत दिएका हुन् । कुनैबेला धेरै मत यस्तै कारणाले आएको हो । प्रत्यक्षमा रुख वा सूर्य अनि समानुपातिकमा गाई छापमा मत परेको त्यसैको प्रतिविम्ब थियो । यो विषयलाई नेताहरुले त्यति सिरियस्ली नलिंदा अलपत्र परेको हो । अब भने ठीक समय आएको छ । ओलीले भारतीय संस्थापन पक्षको बलमा यो मुद्धा उठाउनु भन्दा नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रुपमै जनसमक्ष लग्यो भने त्यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ ।

अहिले कांग्रेस जसरी जुन मुद्धामा अल्झिएको छ, त्यो भन्दा बलशाली हुने अजेण्डा नै धर्म र संघीयता हो । नेपाली जनताले यी दुबै अजेण्डामा आफ्नो फरक मत दिनेवाला छ । जनताको मनमनमा रहेको त्यही भावनामा खेल्न सक्नेले नै अबको राजनीति अगाडि बढाउन सक्छ ।कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यो अजेण्डा प्रवेश गराउनैपर्छ । नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र अस्तित्व र हैसियत जोगाउने हो भने आफ्नोपनको फिलिङ दिन सक्नुपर्छ । नत्र फेरि यो देश कम्युनिष्टकै नक्कली चालमा फेरि फस्नेवाला छ । समयमै कांग्रेस सचेत हुनु आवश्यक छ । ( लेखक केसी चर्चित अधिवक्ता हुन् ।)