सोमबारदेखि सरकारपक्षको बहस शुरु, संसदीय अभ्यासलाई हेर्न आग्रह
नेपालबहस संवाददाता
माघ २०, २०७७ बुधबार १:२९:१२
२० माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । आज महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस शुरु गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानमा स्पष्टरुपमा लेखिएको कुरालाई त्यहीरुपमा मान्नुपर्ने र स्पष्टरुपमा नभएको विषयलाई संसदीय अभ्यासको रुपमा हेर्नुपर्ने तर्क राखे । “संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भन्ने कुरा ठाउँठाउँमा छ, तर प्रष्ट रुपमा लेखिएको छैन”, उनले भने, “संविधानमा स्पष्टरुपमा नलेखिएका कुरा संसदीय मूल्य मान्यता र अभ्यास हो, प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा लिखित जवाफमा पनि लेखेका छन्।”
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतका बारेमा प्रष्टरुपमा लेखिएको तर विघटनका कुरा धेरै धारामा भएको तर प्रष्टरुपमा नभएको हुँदा संसदीय मूल्य मान्यताअनुसार अदालतले फैसला गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपालको संविधानको धारा ७४ अनुसार संसदीय शासन प्रणालीअनुसार हेरिनुपर्ने र अदालतले कुन पार्टीले बाहिर के भने वा संविधान निर्माताले भनेको कुरा अदालतले नसुनी संविधानमा लेखिएको कुराको र संसदीय व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने विषयमा इजलास समक्ष आग्रह गरे ।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा संविधानसम्मत विघटन गरेको र विसं २०५१ मा पनि बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै विघटन गर्नुपरेको स्मरण गराएका थिए । वर्तमान सरकारको पनि पाँच वर्षको कार्यकाल भएको तर सो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानुपरेको प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको तर्क राखेका थिए । बुधबार प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको सुनुवाइ बाँकी छ । उनकै निरन्तरता हुनेछ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारपक्षको बहस शुरु भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो ।
गत पुष ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुष २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत १० पुषमा संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुष १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतका सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए । कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसिंहदरवारमा मन्त्रिपरिषदको बैठक, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने
जेठ १, २०८१ मंगलबार
राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अवरोध नगर्ने कांग्रेसको निर्णय
जेठ १, २०८१ मंगलबार
आज राष्ट्रपतिलाई रोक्ने कि नरोक्न भन्नेबारे कांग्रेसमा छलफल सुरु
जेठ १, २०८१ मंगलबार
यस वर्ष पनि एनएमबी बैंकका शेयरधनीको हात खाली, वितरण योग्य मुनाफा ऋणात्मक
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
बजेट बनाउन अर्थमन्त्रीको टीम भन्दा गिरोह सक्रिय, करका दरमा खेल्ने प्रयास
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २९, २०८१ शनिबार
उडिरहेको विमानमा एयर होस्टेसलाई यात्रुले दुर्व्यवहार गरेपछि...
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
बारामा चोरी सिकारी समूह सक्रिय, वन कार्यालय छेउमै हरिणको सिकार
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
आखिर कहाँबाट भयो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति ? जहाँ केही पनि छैन, त्यहीँ सबथोक छ
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
ललितपुरको नख्खु दोबाटोमा सवारी दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
बेलासपुरमा रहेको ऐतिहासिक बेलासपुर मन्दिर
जेठ १, २०८१ मंगलबार
मन्त्रिपरिषदबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित
जेठ १, २०८१ मंगलबार
फल्चा शैलीमा निर्माण गरिएको बस बिसौनी आजदेखि सञ्चालनमा
जेठ १, २०८१ मंगलबार
गम्भीर मोडमा उभिँदै गरेको अर्थतन्त्र सुधार्न दलका नेताहरुको ओठे प्रतिबद्धता ?
जेठ १, २०८१ मंगलबार
सिंहदरवारमा मन्त्रिपरिषदको बैठक, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने
जेठ १, २०८१ मंगलबार