सरकार मुलुकलाई गम्भीर द्वन्द्वतर्फ धकेल्न उद्यत

२३ माघ, काठमाडौं । सरकारले संसदीय सुनुवाइविना नै संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र शपथ ग्रहण गराएकोप्रति विवेकशील साझा पार्टी गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दछ। संसद् विघटन गरी मुलुकलाई ठुलो अस्थिरतातर्फ धकेलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गरेको उक्त नियुक्ति संविधानमाथिको फेरी अर्को घातक प्रहार हो।

एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै साझाले श्रृंखलाबद्ध रूपमा असंवैधानिक कदमहरू चाल्दै यो सरकार मुलुकलाई गम्भीर द्वन्द्वतर्फ धकेल्न उद्धत रहेको छर्लङ्ग भएको छ।सरकारको अर्को असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले फेरी पनि सहजै सदर गरिदिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जनाएको छ ।

त्यसै गरी ती नियुक्ति असंवैधानिक रहेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आफै उपस्थित भई शपथ ग्रहण गराउने कार्यले प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ।

साझाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, विवेकशील साझा पार्टी तत्काल संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन पुनर्बहाली हुने कुरामा विश्वस्त छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिको समर्थन गर्नु आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्यमाथि आफै बन्चरो प्रहार गर्नु हो। त्यसै गरी, विवेकशील साझा पार्टी सरकारको प्रतिकार गर्ने नाममा नागरिकलाई दुःख दिने र अर्थतन्त्रमा आघात पुग्ने बन्द, आमहडताल जस्ता कार्य नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ। एउटा कुकर्मको सुधार अर्को कुकर्मबाट हुन सक्दैन।