सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य राख्नुपर्ने

२९ माघ,काठमाडौं । नयाँ खरिद गरिने सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्वर प्लेट अनिवार्य गरिने भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने सवारी साधनको सङ्ख्या कम भएपछि सरकारले नयाँ सबै सवारी साधनमा यसलाई अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।

नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्दा नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिइने विषयमा छलफल भइरहेको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन् । गत साउनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण शुरु गरिएको भए पनि कोभिड–१९ का कारण अहिलेसम्म थोरैले मात्रै लिएका छन् । सरकारी, निजी, सार्वजनिक, कूटनीतिक नियोग, संस्थान गरी सबै सवारी साधनमा अनिवार्य गरिने उनले बताए । पहिले नयाँमा अनिवार्य गरेपछि विस्तारै पुरानो सवारी साधनमा पनि अनिवार्य गरिँदै जाने उनको भनाई छ ।

सो नम्बर प्लेट शुरु गरिएको सात महिनामा अहिलेसम्म पाँच हजार ६०० सवारी साधनले मात्रै नम्बर प्लेट लिएका छन् । विभागले पहिलो चरणमा सबै सरकारी सवारी साधनलाई यसको प्रयोग अनिवार्य गरेको छ । आगामी महिनाभित्र सबै सरकारी सवारी साधनले लिइसक्नुपर्ने भने पनि अहिलेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने सवारी साधनको सङ्ख्या पाँच हजार ६०० मात्रै पुगेको छ । तोकिएको अवधि नजिकिँदै गर्दा केही बढ्न थालेको उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र बाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले गत साउन १० मा यसको वितरण शुरुआत गरेका थिए । सरकारले डिजिटल प्रविधिमा गएर स्मार्ट कार्डका रूपमा रहेको सो नम्बर प्लेट देशभरका सबै सवारी साधनमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । सवारी धनीले सो नम्बर प्लेटका लागि तोकिएको बैंकमा राजश्व बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि रु दुई हजार ५००, चारपाङ्ग्रे साना तथा मझौला सवारीका लागि रु तीन हजार दुई र ठूला सवारीका लागि रु तीन हजार ६०० राजश्व जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

सवारीको कर चुक्तासम्बन्धी अद्यावधिक कागजात, नम्बर प्लेटवापतको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर र अनलाइन फारम भरेको प्रिन्ट गरिएको कागजात तोकिएको कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ । यस्तो नम्बर प्लेट हाल प्रयोगमा रहेका नम्बर प्लेटभन्दा बढी टिकाउ रहेको छ । प्लेटमा रहेको चिपमा सो सवारी साधनसम्बन्धी सबै जानकारी हुने बताइएको छ । सरकारले विसं २०७४ मा नै सो नम्बर प्लेट वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालीमा हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । तीन वर्षपछि अङ्ग्रेजी भाषामा नै नम्बर प्लेट वितरण भइरहेको छ ।