३० माघ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा अहिले करोडौं बजेटका निर्माण ठेक्काहरू चलिरहेका छन् । विगतमा शान्ति तथा पूर्ननिर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत र भूकम्पपछिको पूर्णनिर्माण अन्तर्गत नेपाल प्रहरीका सयौं नयाँ भवनहरू निर्माण भए । निर्माण सम्पन्न भएर संचालन नहुँदै भत्किएका घटनाहरू पनि धेरै बाहिर आए ।

यस्ता निर्माण प्रक्रियामा करोडौंको आर्थिक चलखेल र लेनदेनहरू पनि भए । नेपाल प्रहरीको निमार्ण ठेक्कामा भ्रष्ट्राचारै भ्रष्ट्राचार छ भन्दा पनि हुन्छ । तत्कालीन अवस्थामा जुन क्षेत्रमा बढी बजेट छ, त्यो क्षेत्रमा आफु नजिकको र बढी रकम बुझाउन टेण्डर गर्ने ओभरसियर र इन्जिनियर त्यो पनि कही सई र कही निरीक्षक तहमा रहेकालाई पठाएर ठूलो कमिशनको लेनदेन भएको तथ्य पनि बाहिर आएकै हुन् ।

एकातर्फ ठेकेदार र खटिएका प्राविधिकको सेटिङ र लेनदेन अर्कोतर्फ स्थानीय लेखापाल, कार्यालय प्रमुख, क्षेत्रीय डीआईजी ( हाल प्रदेश प्रहरी प्रमुख) लाई बुझाउनु पर्ने तोकिएको कमिशन अनि मुख्यालयको तत्कालीन आतभौ (हालको प्राविधिक निर्देशनालय) सम्म बझाउनु पर्ने तोकिएको कमिशनले गर्दा पनि प्रहरीका नयाँ निर्माण गरिएका भवनहरू तत्कालै भत्कने, सामानहरू बिग्रने र भवनहरू नै क्रयाक हुने जस्ता घटनाहरू पनि बेला बेला बाहिर आइरहन्छन् ।

अहिले नेपाल सरकारले दिएको बजेटले प्रहरीका भवनहरू निर्माण भैरहेका छन् । देशभरि झण्डै अर्बको हाराहारीमा नेपाल प्रहरीमा निर्माणको बजेट रहेको छ । सबैभन्दा बढी निर्माणको बजेट पाँच नम्बर प्रदेशमा रहेको छ । सो प्रदेशमा झण्डै तीन वर्षदेखि यस्ता निमार्ण हेर्ने इन्जिनियर सुमन दाहाल रहेका छन् । उनी निरीक्षक तहका इन्जिनियर हुन् । केही महिनाअघि मात्रै बेसिक तालिम गरेका उनी नियुक्ति पाए लगत्तैदेखि पाँच नम्बर प्रदेशमा खटिएका छन् । जहाँ सबैभन्दा बढी अनियमितताका कुरा बाहिर आउँछन् ।

त्यसैगरी ओभरसियर निरन्जन सिंह अहिले गण्डकी प्रदेशमा छन् । उनी यसअघि तत्कालीन मध्य क्षेत्र र पूर्व क्षेत्र पनि खटिएका थिए, जतिबेला ती क्षेत्रमा निर्माणमा सबैभन्दा बढी बजेट थियो । अहिले पनि गण्डकी प्रदेशमा निर्माणमा धेरै बजेट रहेको छ।

यहाँ यो कुरा किन उल्लेख गरिएको हो भने प्रहरी मुख्यालयमा अहिले पनि तीनजना एसपी तहका इन्जिनियरहरू छन् । सबैभन्दा बढी चलखेल हुने र आर्थिक लाभ हुने भवन निर्माणको जिम्मेवारी एसपी इन्जिनियर रामकुमार चौधरीलाई दिइएको छ भने इन्जिनियर उदयबहादुर सिंह बमलाई योजना दिइएको छ । आर्टिटेक्चर इन्जिनियर हरि डंगोल कामविहिन छन् । बमलाई पनि योजना शाखा भनेर थन्क्याएर राखिएको छ । लामो समयदेखि चौधरीले निर्माण शाखा हेरिरहेका छन् । जून आतभौको भन्सार मानिन्छ ।

अर्का इन्जिनियर एसपी ईश्वर थापा भने बागमती प्रदेशको निर्माण हेर्ने गरि खटिएका छन् । मुख्यालयमा एसपीहरू थन्क्याएर निरीक्षक तहका ओभरसियर र इन्जिनियर खटाउनुको अर्थ के हो ? प्रहरीमा अहिले भन्ने गरिएको छ, एसपी हातखाली, इन्जिजियरहरुको मोजमस्ती । प्रष्ट छ, कमिशन माग्न र आफुलाई बढी कमिशन दिने ठेकेदारलाई ठेक्का दिन चलखेल गर्न सजिलो बनाउने ।

त्यतिमात्र होइन, सूदुरप्रदेशमा अहिले भैरहेका निर्माणहरू मध्ये अधिकांश निर्माण आतभौमा कार्यरत एक एसपीले आफन्तको नाममा दर्ता गराएको कम्पनीले पाएको छ । अर्थात उसलाई दिइएको छ। आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले अहिले मुख्यालयमा रहेका एसपीहरूलाई प्रदेशको निर्माण हेर्ने गरि जिम्मेवारी दिएर पठाएको खण्डमा कमिशन , भ्रष्टाचार र आर्थिक लेनदेनमा पक्कै कमी आउने देखिन्छ । यसरी करोडौंका ठेक्कापट्टामा मोटो कमिशन र लथालिङ्ग हुनबाट पनि जोगिनेछ ।