विप्लव-सरकार वार्ताः ओलीको आवश्यकता कि विप्लवको बाध्यता

९ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आफ्ना विरोधीविरुद्ध आक्रमक बन्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगरको सभामा प्रतिबन्धित विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याएर निर्वाचनमा भाग लिन लगाउने बताए । सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार भएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेकै अवस्थामा ओलीको सो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो ।

शनिबार विप्लव नेतृत्वको नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारसँग वार्तामा बस्न सकारात्मक रहेको बताएका थिए । विप्लवले सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग वार्ता गर्न सरकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।

विप्लव वार्ताका लागि सकारात्मक भएपछि सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेको छ । ‘उहाँहरु खुला राजनीतिमा आउँछु भनेर वार्ताका लागि तयार भएपछि सरकारले उहाँहरुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट स्रोतले भन्यो, ‘छिटै वार्ताको वातावरण बनाउने गरी सरकारले निर्णय गर्छ ।’

विप्लव समूहलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउन पटक पटकका प्रयास सफल भएको र अब केही दिन भित्रै विप्लव नेतृत्वको नेकपा खुला राजनीतिमा आउने वातावरण बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतकाे भनाइ छ ।

सरकारले दुई वर्ष अगाडि फागुन २८ गते विप्लव समूह आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विप्लव समूहले आपराधिक कृयाकलाप गरेको, विकासका पूर्वाधारमाथि बम विस्फोट गराउने र व्यक्तिको शान्ति सुरक्षामथि आक्रमण गर्ने कार्य गरेको भन्दै २०७५ फागुन २८ गते सो समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

वैकल्पिक संयुक्त सरकारको विषयमा रणनीतिक संयुक्त मोर्चामा रहेका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लवको पार्टी, ऋषि कट्टेलको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल (आहुति) नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीबीच पनि समझदारी जुटेको जनाइएको छ ।

सरकारले विप्लवको पार्टीलाई अहिलेकै व्यवस्थाभित्र समेट्न खोजेको छ । कुनै समय पुष्पकमल दाहालसँगै रहेका विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन सकिए दाहाललगायतको सेखी झार्न सकिनेमा सरकार देखिएको छ । सोहीकारण पनि विप्लवसँगको वार्तालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो । अर्काेतिर सरकारले घोषणा गरेको चुनावी वातावरण निर्माण गर्न सहज हुने सरकारको बुझाइ छ ।

विप्लव पक्षले भने वार्तामा तीन सूत्रीय एजेन्डा उठाउने तयारी गरेको छ । प्रतिबन्ध फुकुवा, वार्ताको आह्वानपत्र सबै सरकारको तहबाट भएपछि बृहत् राजनीतिक समीक्षा, सभा, संयुक्त सरकार र त्यही सरकारको अगुवाइमा संसदीय व्यवस्था (पुँजीवाद) या वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनताको सार्वभौम जनमतबाट निरूपण गर्नुपर्ने गरी एजेन्डा उठाउने तयारी विप्लवको पार्टीले बनाएको छ ।

फागुन १ मा विप्लवले नै जारी गरेको वक्तव्यमा पनि यो विषय उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय पार्टीहरूको नकारात्मक परिघटना भए पनि त्यसबाट आफ्नो पार्टीले राजनीतिक फाइदा उठाउनुपर्ने विप्लवको निष्कर्ष छ ।

दुई वर्ष अघि सिके राउतलाई वार्तामा ल्याएर सरकारले चक्मा दिएको अवस्थामा अहिले पनि विप्लवलाई वार्तामा ल्याएर सरकारमा समेत सहभागी गराउने उदेश्य राखेको देखिन्छ । यद्यपि सरकारले सधै पेल्ने र आफ्नो संगठन समेत क्षयीकरण हुने अवस्था आएपछि अहिले दुवै पक्ष वार्तामा बस्न लागेको देखिन्छ । यसलाई दुवै पक्षको वाध्यताको रुपमा अथ्र्याइएको छ ।

वैकल्पिक संयुक्त सरकारको विषयमा रणनीतिक संयुक्त मोर्चामा रहेका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लवको पार्टी, ऋषि कट्टेलको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल (आहुति) नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीबीच पनि समझदारी जुटेको जनाइएको छ ।

यी चार पार्टीको मोर्चा निर्माणका क्रममा यी राजनीतिक विकल्पबारे पनि छलफल भई समझदारी बनेको स्रोतको भनाइ छ । विप्लवले संसदीय व्यवस्था या वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनताको सार्वभौम जनमतबाट निरूपण गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाएका छन् ।

यो भनेको जनमत संग्रहको प्रस्ताव हो । संसदीय व्यवस्थाले जनअपेक्षाअनुसार निकास दिन नसक्ने भएकाले यसको विकल्पमा वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्ने, त्यही सरकारको नेतृत्वमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको जनमतद्वारा पँुजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवादको फैसला गर्नुपर्ने विप्लवले वक्तव्यमा भनेका थिए ।

विप्लवका पूर्वसर्तमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूकै बीचमा साझा धारणा बन्न सकेन । विप्लव स्वयंले वार्ताका लागि औपचारिक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने सर्त सरकारका तर्फबाट अनौपचारिक संवादका क्रममा राखिएको थियो ।

सरकारले भने संसदीय व्यवस्थाभित्रै ल्याउन विप्लवका नेताहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने, सकेसम्म आफ्नै पार्टीमा एकता गराउने, नभए पनि संसदीय चुनावमा भाग लिन वातावरण बनाउने गरी संवादमा बस्न चाहेको छ । विप्लवकै पार्टीमा देखापरेको अन्तरविरोधका कारण पनि सरकारले यस्तो रणनीति बनाउन लागिपरेको हो ।

दुई वर्ष अघि सिके राउतलाई वार्तामा ल्याएर सरकारले चक्मा दिएको अवस्थामा अहिले पनि विप्लवलाई वार्तामा ल्याएर सरकारमा समेत सहभागी गराउने उदेश्य राखेको देखिन्छ । यद्यपि सरकारले सधै पेल्ने र आफ्नो संगठन समेत क्षयीकरण हुने अवस्था आएपछि अहिले दुवै पक्ष वार्तामा बस्न लागेको देखिन्छ । यसलाई दुवै पक्षको वाध्यताको रुपमा अथ्र्याइएको छ ।

यही बाध्यताका कारण विप्लवका एक नेताका अनुसार सरकारले वार्ता गर्ने हो भने आफूहरू तयार रहेको भन्दै केन्द्रीय समितिबाटै वार्ता गर्ने निर्णय गरेको पत्र पठाइएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई विश्वास गरिहाल्न सकेन । विप्लवका पूर्वसर्तमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूकै बीचमा साझा धारणा बन्न सकेन । विप्लव स्वयंले वार्ताका लागि औपचारिक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने सर्त सरकारका तर्फबाट अनौपचारिक संवादका क्रममा राखिएको थियो ।

सुरुमा अनौपचारिक संवादमा रहेका सरकारका मन्त्रीहरू विप्लवले वार्तालाई तत्कालीन कार्यनीति मात्र बनाएर र समाधानमुखी वार्ता नचाही बन्दी नेता–कार्यकर्ता छुटाएर शक्ति सञ्चयमा लाग्न खोजेको हो कि भन्ने बुझाइमा थिए ।