सबैका आँखा सर्वाेच्चतिरै

११ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सदर होला की बदर ? धेरैको जिज्ञाशा यही प्रश्नमा रहेकोछ । सर्वाेच्च अदालतले यो मुद्धाको सुनुवाई सकेर अहिले हेर्दाहेर्दैमा पेशी चढेकोछ ।

आजको संवैधानिक इजलाशले कानून व्यावसायीहरुले पेश गरेको वहस नोट अध्ययन गरेपछि अन्तिम फैसला हुने गरी तयारी भएको सर्वाेच्च स्रोतले बतायो ।

फैसला के होला ? धेरैले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुने नै अनुमान गरेकाछन् । किनभने संविधानमा नभएको अधिकार र धेरै वकिलहरुले गरेको वहस पैरवीले त्यही संकेत गरेकोछ । कतिपयले चाहिं फ्रान्सेली विद्वान मन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको राज्यका तीन अंगको अधिकार क्षेत्र र सन्तुलित सम्बन्ध खल्बल्याउने काम नहुने लख काटेकाछन् ।

यस्तो अवस्था आयो भने त राजनीतिक रुपमा फेरि द्वन्द्व बढ्ने र सडक आन्दोलन चर्किने अनुमान समेत गरिएकोछ । तर यसै होला भन्ने अनुमान गर्न भने सहज छैन ।

कतिपयले भने सर्वाेच्च अदालतले तेस्रो विकल्पमा समेत फैसला दिन सक्ने बताएकाछन् । जसमा ्दलहरुबीच सहमति कायम गरेर निर्वाचनमा जाने गरी फैसला हुन सक्ने अनुमान गरिएकोछ ।

तर, रिट निवेदक र विपक्षीले यस्तो माग दावी नगरेकोले सर्वाेच्च आफूखुसी जान नसक्ने जानकारहरुको भनाईछ । बाहिर विभिन्न खाले अड्कलबाजी गरिएको भएपनि स्थिति सहज भने नभएकै विज्ञहरुको बुुझाई रहेकोछ ।

प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा भने अब लामो समय अल्झाउने पक्षमा छैनन् । जे भएपनि छिट्टै निर्णय गर्न उनी हतारिएकाछन्् । किनभने फागुन १४ गते उनी एउटा अन्तराष्ट्रिय सेमिनारमा भाग लिन अमेरिका उड्ने कार्यक्रम रहेकोछ । फैसला गरेलगत्तै उनी विदेश जाने भएकाले सम्भावित प्रतिक्रियाको सामना गर्न नपर्ने भएकोछ ।

सुरुमा प्रधानमन्त्री ओली सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो कदम सदर गर्ने विश्वासमा देखिएका थिए । तर पछिल्ला दिनमा भने ओली प्रतिकूल निर्णय आउने संत्राशमा रहेकाछन् । त्यसैको अभिव्यक्ति स्वरुप उनले गएको सोमबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा सदर नभए सर्वाेच्च अदालत विरुद्ध आन्दोनल गर्ने भनेका थिए ।

साथै, हिजो कञ्चनपुरमा समेत ओलीको बोली खस्किएको थियो । त्यहाँसमेत ओलीले पुनःस्थापना भएपनि आफ्नो राजनीति नसकिने बताएका थिए । साथै, अदालतलाई आफूले धम्की नदिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

उता, प्रचण्ड –माधव पक्ष पनि पुनःस्थापना हुनेमा ढुक्कै देखिएकाछन् । पुनःस्थापना भएपछि अहिले ओली खेमामा रहेका कम्तिमा दुुई दर्जन सांसद् आफूहरुतिर फर्कने विश्सासमा रहेकाछन् । यस्तो अवस्थामा ओलीलाई कमजोर बनाउन यो समूहले कांग्रेस वा जसपालाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने सम्भावना रहेकोछ ।

तर, ओली पनि सहजै गल्ने अवस्था छैन । उनी प्रधानमन्त्री मात्र नभएर अघोषित राष्ट्रपतिसमेत हुन् । त्यसैले ओलीलाई कमजोर आँक्ने काम गलत सावित हुन सक्छ ।

जे भएपनि अबको दिन नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा फेरिपनि अस्थिरता र अन्योलको श्रृङ्खला भने सुरु भएकोछ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने मूल जिम्मेवारी फेरिपनि नेपाली कांग्रेसकै काँधमा रहेको छ । त्यसका लागि कांग्रेसको तयारी भने गतिलो देखिएकोछैन ।