संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चकाे आदेश

११ फागुन, काठमाडाैं । अन्तत: प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानविपरीत चालेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको पक्षमा फैसला सुनाएको हाे ।

२ महिना लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ । मंगलबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा  १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सरकारी निर्णय बदर गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले विघटनको निर्णयलाई बदर गरेको छ। विघटनविरुद्ध गत पुष ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू भएको थियो । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए । विघटनविरुद्ध १३ जनाले रिट दायर गरेका थिए ।

गत १० पुष गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुष १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरेका थिए ।

अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधि सभामा अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात संघीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

संवैधानिक इजसालमा अदालतका सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले बहस गरेका थिए ।