निर्वाचनमा राजनीतिक दललाई अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा आयोगको जोड

१४ फागुन, सुर्खेत । निर्वाचन आयोग नेपालले गराउने हरेक चुनावमा राजनीतिक पार्टीलाई अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल कानून समाज काठमाडौंद्वारा बिहीबार आयोजित ‘निर्वाचनमा राजनीतिक दलको खर्च र अनुदानको व्यवस्था’ विषयक कर्णाली प्रदेशस्तरीय भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले खर्चिलो चुनाव प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न अनुदान आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

छलफलमा पूर्वकानून सचिव राजुमानसिंह मल्लले राजनीतिक पार्टीलाई अनुदानको व्यवस्था, २०७४ को स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा भएको खर्च प्रतिवेदनको प्रस्तुति राखेका थिए । उनले भने, “विसं २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा भएको निर्वाचन खर्च रु छ अर्ब ६४ करोड, उम्मेदवार र तिनका समर्थकको खर्च रु पाँच अर्ब नौ करोड, सरकारी खर्च रु एक अर्ब ८४ करोड, प्रतिमत सरदर खर्च रु चार अर्ब ९२ करोड भएको छ ।”

त्यस्तै प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा रु छ अर्ब २२ करोड, उम्मेदवार र तिनका समर्थकले रु चार अर्ब ५९ करोड, सरकारी खर्च रु एक अर्ब ६२ करोड, प्रतिमत रु चार अर्ब चार करोड, उम्मेदवार र तिनका समर्थकहरुको खर्च रु नौ अर्ब ६९ करोड र सरकारी खर्च रु तीन अर्ब ४७ खर्च करोड भएको तथ्याङ्क सचिव मल्लले प्रस्तुत गरेका छन् । निर्वाचनमा खर्च बजेट राष्ट्रको विकासमा लगाएको भए त्यसको उपादेयता धेरै राम्रो हुने भन्दै उनले निर्वाचनसम्बन्धी नीतिको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले विसं २०७४ को निर्वाचन खर्च अहिलेसम्म महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण नगरेको बताए । उनले हाँल अनुदान आवश्यक रहेको तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना नरहेको जनाएका छन् ।

उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले लेभीबाट मात्र पार्टी नचल्ने भन्दै अनुदानको व्यवस्था नहुँदा सक्रिय राजनीतिज्ञ पछि पर्दै आएको बताएका छन् ।

भर्चुअल छलफलमा सहभागीले संवैधानिक अङ्ग लोकसेवा आयोग जस्तै निर्वाचन आयोग सबैको पहुँचमा नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । स्थायी सरकार व्यवस्थापन गर्ने लोकसेवा आयोग र आवधिक सरकार निर्माण गर्ने निर्वाचन आयोग दुवैको भूमिका समानरूपमा रहेको नागरिकलाई प्रत्याभूत गराउनुपर्ने धारणा उक्त छलफलका सहभागीहरुको थियो ।