फेवातालको क्षेत्रफल दुई हजार ५०० रोपनी वृद्धि

पोखरा, १९ फागुन । निकै लामो समयदेखि चर्चा र विवादको विषय बनिरहेको फेवातालको पछिल्लो क्षेत्रफल हालै सार्वजनिक भएको छ । सरकारद्वारा गठित फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन यही फागुन २ गते नेपाल सरकारलाई पेश गरेको थियो भने ४ गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्‍यो । एक हप्तापछि फागुन ११ गते मन्त्रिपरिषद््ले निर्णय गरेपछि फागुन १७ गते पहिलोपल्ट राजपत्रमा फेवातालको चारकिल्ला र सिमानासम्बन्धी विवरणसहित सूचना प्रकाशन भएको छ ।

फेवातालको क्षेत्रफल सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जाललगायत कतिपय सञ्चारमाध्यममा तालको क्षेत्रफल घटेको भन्दै विभिन्न टीकाटिप्पणीसमेत आउन थालेका छन् । नेपाल राजपत्रको खण्ड ७० भाग ५ मा फेवातालको क्षेत्रफललाई ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना एक पैसा ९५.७२६ वर्गकिलोमिटर० कायम गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेल फेवातालको क्षेत्रफल घटेको नभई कानूनी रुपमा बढेको तर्क गर्नुहुन्छ । फेवातालको क्षेत्रफलका विषयमा प्रतिवेदनको गहिरो अध्ययन गरे भ्रमबाट मुक्त भइने उनको भनाइ छ । “हामीले विभिन्न आधारमा रहेर तालको क्षेत्रफल निर्धारण गरेका छाँै, फेवा बाँधको ४९४.७० मिटरको उचाइबाट तालको क्षेत्रफल कायम हुने, वर्षायाममा पानीले ओगेटेको क्षेत्रफल, तालसम्बन्धी हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकको भनाइ, टोमोग्राफी सर्भे गरी माटो र लेदोले पुरेको तालको भाग खोजिएको छ । साथै, त्यहाँबाट बग्ने भकुण्डे भन्ने खोला जुन विसं २०१० देखि अविचलित र यथास्वरूपमा बगिरहेको विषयलाई पनि आधार मानिएको छ । यी विविध विषयलाई मानेर प्रमाणित गएिको छ ।” उहाँले यसअघि फिताले नापेर नभई कसैको सामान्य भनाइलाई मात्र उदृत गरिएको प्रमाणित नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको बताए।

पौडेलले यसअघि मालपोतको स्रेस्तानुसार कित्ता नं २९७ कायम भई क्षेत्रफल आठ हजार ७०७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दाम कानूनी क्षेत्रफल रहेकामा पछिल्लो प्रतिवेदनले कानूनी तबरबाट हेर्दा दुई हजार ५४८ रोपनी क्षेत्रफल बढ्न गई हाल ११ हजार २५५ रोपनी ११ पैसा १ दाम भएको बताए ।

सुक्ष्म र वैज्ञानिक आधारबाट नापिएकाले यो नै फेवातालको वास्तविक र आधिकारिक क्षेत्रफल भएको उनको भनाइ छ । फेवातालको क्षेत्रफलका विषयमा हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्याङ्कमा ब्रिटिस सर्भे अफ इण्डियाले (सन् १९२५र१९२६) ३.४६ वर्ग किलोमिटर, सर्भे अफ इण्डियाले (सन् १९५७र१९५८) ४.३९ वर्ग किलोमिटर, नेपाल–भारत सहयोग मिसनको रिपोर्ट (विसं २०१८) १०.३५ वर्ग किलोेमिटर, पहिलो किल्ला नापी (कित्ता न २९७) (विसं २०३२) ४.४३ वर्ग किलोमिटर, नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम ९युएनडिपी०को अध्ययन प्रतिवेदन (विसं २०३८) ५.८० वर्गकिलोमिटर, आइयुसिएनको प्रतिवेदन (विसं २०५२)४.४९ वर्ग किलोमिटर, जिल्ला विकास समिति कास्की (विसं २०५८) ४.२५ वर्ग किलोमिटर, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति (विसं २०६४) ५.०६ वर्ग किलोमिटर, विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदन (विसं २०६९) ६.५ वर्ग किलोमिटर, भूमिसुधार मन्त्रालय (विसं २०७२) ५.०७ वर्ग वर्गकिलोमिटर, पोखरा महानगरपालिकाले (विसं २०७७ ) ५.०८ वर्ग किलोमिटर र फेवातालको सीमाङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्न गठित समिति २०७७ मा ५.७२६ वर्ग किलोमिटर छन् ।

समितिका सदस्य–सचिव एवं कास्की नापी कार्यालयका प्रमुख खिमलाल गौतम पनि तालको क्षेत्रफल घटेको नभई कानूनी स्रेस्ताको आधार हेर्ने हो भने १३० हेक्टर ९२५४८ रोपनी० जति बढेको बताउँछन् । “आजसम्म फेवातालको सिमाङ्कन र क्षेत्रफलको विषयमा दर्जन अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन्, कतिपय स्थानमा केबल उल्लिखित मात्र भएका छन्, तर ती वैज्ञानिक थिए वा थिएन भन्नेतर्फ कसैले ध्यान दिएनन्”, गौतमले भने, “हाम्रो ध्यान विशेष रूपमा नेपाल भारत सहयोग मिसनको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको चार वर्ग मिल (१०.३५ वर्गकिमी) को आधार के हुन सक्छ भनेर खोज्नमा धेरै समय लगाइयो तर कुनै पनि तथ्य र त्यसबेला सन् १९५७र५८ मा सर्भे अफ इण्डियाबाट प्रकाशित नक्सालाई जियोरिफ्रेन्सिङ गरी कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रयोग गरी क्षेत्रफल मापन गर्दा त ४.३९ वर्ग किमी मात्र देख्यौँ ।” सो नक्शामा हेर्दा हालको फिस्टेल होटेलभन्दा तल त फेवा खोला पो थियो, तलपट्टि हाल जुन स्थानमा ताल छ त्यहाँ ताल नभएको उनको भनाइ छ ।

नापी कार्यालयका प्रमुख गौतमले कसले कति क्षेत्रफल लेख्योभन्दा पनि के आधारमा लेख्यो र के त्यो लेखेको कुरा नक्साले पुष्टि गरेको छ भनेर समितिले हेरेको बताए । उनले आजसम्म कसैले नहेरेको दाबीसमेत गरे । गौतमले भने, “हामीले विविध पक्षलाई आधार मानेर वैज्ञानिक रुपमा सुक्ष्म अध्ययन गरेका छौँ । हामीले बहुआधारको विश्लेषण गरी त्यसबाट आएको अन्तरछेदन मानाङ्कलाई सिमाना कायम गरेकाले यो अत्यन्तै वैज्ञानिक छ ।” उनले अब फेवातालको चारकिल्लाको कुरा गरेर मात्र नहुने भन्दा अब फेवातालको पाँचौं किल्लातर्फ जानुपर्ने बताउँछन् । “अब चारकिल्ला मात्र होइन, सबैको ध्यान फेवातालको पाँचौं किल्लातर्फ जानुसमेत आवश्यक छ, पाँचौ किल्ला भनेको फेवातालको गहिराइ हो, हर्पनखोला लगायतका मुहानबाट आउने खोलाले ल्याउने माटो र लेदोले तालको गहिराइ वर्षेनी पुरिदै गएको विभिन्न प्रतिवेदनले औंल्याइसकेका छन्’’, उनले भने । बेलैमा दीर्घकालीन संरक्षण र समुचित प्रयोग गर्न नसकेको खण्डमा हामीले भावी पुस्तालाई यो प्रकृतिको अनुपम नासो फेवाताल जिम्मा लगाउन नपाउन पनि सक्ने अवस्था रहेकोे गौतमको भनाइ छ । उनले सम्बन्धित निकाय सचेत र जिम्मेवार भएर सही समयमा सही निर्णय गर्न फेवातालको संरक्षण र विकासमा लाग्नु अपरिहार्य रहेको बताए ।

नेपाल राजपत्रमा नै पहिलोपटक फेवातालको चारकिल्लासम्बन्धी सूचना प्रकाशित भइसकेकाले अब महानगरलाई काम गर्ने वातावरण सहज भएको गौतमको भनाइ छ । उनका अनुसार फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले मिति फागुन १८ गते पोखरा महानगरपालिकालाई मापदण्ड कायम गरी फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणमा ध्यान दिन निर्देशनसमेत दिएको छ ।

अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन पनि हुन जान्छ, फेवातालको संरक्षण पनि हुन जान्छ । समितिले सरकारबाट पारित भएको फेवातालको नक्सासमेत महानगरलाई उपलब्ध गराएको र सोही बमोजिम अघि बढ्न नीतिगत निर्देशन दिएको छ । “हामी कसले के भन्यो भन्नेतिर ध्यान दिएका छैनौं, हाम्रो ध्यान त सरकारले समितिलाई दिएको कार्यक्षेत्रगत शर्तानुसारको तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यसम्पादन गर्न सकिन्छ या सकिन्न भन्नेमा रहेको छ”, समितिका सदस्य एवं मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले भने ।

समितिले हालै सरकारबाट पारित भएको फेवातालको भागभित्र परेका कित्ता जग्गा के कसरी कुन प्रक्रियाबाट दर्ता हुन गए, के कस्तो प्रकृतिका जग्गा छन् भन्ने लगायतको यथार्थ विवरण तयार गर्ने तथा दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत विभागका निर्देशक गुरूदत्त सुवेदीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरिसकिएको छ ।

समितिले फेवातालको सौन्दर्य र गरिमा यथावत् कायम राख्न, फेवाताल जलाधार क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षण एवं विकासका लागि बृहत्तर गुरुयोजना तयार गर्ने सम्बन्धमा कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गर्नका निमित्त तीन सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको छ । “निकै उत्साहित भएर समितिले काम गरिरहेको छ, सबै प्रश्नको एकै पटक जवाफ त दिन सकिदैन नि, समय क्रममा विस्तारै सबै कुरा बाहिर आउँछन्”, समितिका संयोजक पौडेलले भने ।