प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा

२३ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’ को नाम बदर गर्दै साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र एकताबाट बनेको नेकपाको एकीकरण भंग गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदमा अल्पमतमा परेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा साबिक नेकपाबाट एक सय ७४ सांसद रहेकोमा अहिले सभामुखसहित एक सय ७२ सांसद छन् भने सानु शिवाको निधन भएको छ । प्रतिनिधिसभामा अहिले कायम दुई सय ७० सांसदमध्ये बहुमतका लागि कम्तीमा एक सय ३६ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, एकीकरण भंग भएसँगै अब ओलीलाई तत्कालीन एमालेका एक सय २० सांसदको मात्र समर्थन कायम रहनेछ ।

माओवादी केन्द्रसँग ५३ सांसद छन् । अब ओलीका लागि बहुमत कायम गर्न कम्तीमा १६ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, ओली अल्पमतमा पर्नका लागि अब भंग भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्छ । उसले फिर्ता लिए ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १०० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । यस अनुसार उनले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव नगरे माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्नेछ ।

उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ, भनिएको छ । अब माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएमा यो धाराअनुसार नै विश्वासको मत लिन कोसिस गर्नेछन् ।

यता यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साबिककै अवस्थामा फर्काएपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत प्रचण्ड–माधव पक्षको खेमामा रहेका पूर्वएमाले नेताहरुको राजनीतिक भविष्य संकटमा परेको छ । जन्मदिनकै दिन माधवकुमार नेपाललाई नमिठो धक्का लागेको हो ।

हाल प्रचण्ड–माधव पक्षको नेकपा र ओली पक्षको नेकपा गरी विभाजित दुई राजनीतिक समूहका केही नेताहरु संकटमा परेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले साविकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साबिककै अवस्थामा फर्काइदिएको छ । यो अवस्थामा पूर्व माओवादीका केही नेता ओलीतिर लागेका छन् भने पूर्व एमालेका केही नेता प्रचण्ड पक्षमा लागेका छन् ।

यहाँसम्म कि, सत्तारुढ दलमा शक्ति संघर्ष बढ्दै गएर राजनीतिक रुपमा दल विभाजित भएपछि एउटा पक्षको नेतृत्वमा ओली र अर्को पक्षलाई प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले संयुक्त रुपमा नेतृत्व गर्दै आएका थिए । साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र नै अस्तित्वमा आउने भएसँगै अब ओली पक्षमा लागेका पूर्वमाओवादी र प्रचण्ड पक्षमा लागेका पूर्व एमालेहरुको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न खडा भएको हो ।

हाल प्रचण्ड–माधव समूहमा पूर्व एमालेका माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायतका नेता छन् भने ओली पक्षमा पूर्व माओवादीका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतका नेता छन् ।

सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलद्वारा जारी रिटमाथि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला सुनाउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।