असईले सईको सुबिधा पाउने संभावना बढ्यो, अग्राधिकार प्राप्त

२५ फागुन, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)लाई प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) सरह मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा पहिलो सफलता मिलेको छ । यसले गर्दा असईले सईको सुबिधा पाउने संभावना बढेर गएको हो । न्यायाधीश मिरा खड्काको एकल इजलाशले यो मुद्धालाई अग्राधिकार दिएको हो । आगामी चैत ३० गते सर्वोच्चमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको छ ।

उनै न्यायमूर्ति खडकाको एकल इजलाशले नै असईलाई सई सरहका दर्जा, सम्मान, मर्यादा र तलवसहितका सुबिधा किन दिन नपर्ने हो भन्ने बारेमा नेपाल सरकारसँग जवाफ मागेको छ । जिरो सतहत्तर डब्लु ओ जिरो सात चार आठ नम्बरमा दर्ता भएको उक्त मुद्धाको हालै प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा पुगेको पत्रमा यो मुद्दाले अग्राधिकार प्राप्त कुरा उल्लेख हुनुले सम्मानित अदालतले यो मुद्धालाई प्राथमिकतामा पारेको कुरा कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

यो समाचार सँगै प्रहरीका जुनियर अफिसरहरुमा हर्षौल्लास छाएको छ । राज्यको बिभेदकारी नीतिले पारेको असमानतामा थाहै नपाई आफु उपर गरिएको व्यवसायिक शोषणमा न्याय पाउने आशा जागेको भन्दै सबै असई र सईमा नयाँ लहर आएको कुराले यतिबेला प्रहरीमा व्यापक चर्चामा छ । यसले देशको न्याय क्षेत्रमा एक नयाँ तरंग आएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सबै असईको लागि लागु हुने गरी दायर गरिएको यो रिट निवेदनपछि आउने निर्णयले नेपाल प्रहरीमा मात्र नभई सशस्त्र प्रहरीको हकमा पनि लागु हुने भएकोले सशस्त्र प्रहरीमा पनि यसको उत्तिकै चर्चा छ । हुन पनि आइए वा प्लस टु पास गरेर सेनामा सिनियर अधिकृत हुने र निजामतीमा नायव सुब्वा हुने कर्मचारीहरूलाई प्रहरीमा खरिदारमा छिराइन्छ । दुवै प्रहरीमा असईको तलव, भत्ता र ग्रेड खरिदारको भन्दा पनि न्युन छ । यसैमा निरीह बनेका प्रहरीहरूले अदालतको निर्णयको व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।

प्रहरीका असईमाथि पञ्चायतकालदेखि शोषण भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर, सई सरह मान्यता दिन माग भन्ने समाचार गत फागुन ३ गते नेपालबहस डटकममा प्रकाशित भएपछि अधिकांश अनलाईन र प्रिन्ट मिडियामा यो समाचार प्रकशित भएको थियो । उक्त दिनको हाम्रो पात्रोको न्युज ट्रेन्डिङमा यो विषय दोस्रो समाचार बनेको थियो । एक हिसाबले भाइरल बनेको यो बिषयमा अहिले पनि धरैको चासो हुनु स्वाभाविकै हो ।

अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दायर गरेको उक्त मुद्धामा असई नियुक्तिको व्यवस्था बिभेदकारी रहेकोले हालको कानुनी प्रावधान बदर गरी नयाँ समानतामूलक व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाईएको सो रिटमा संविधानको धारा १६ (१), सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक, धारा १८ (१) , समानताको हक र (२), कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने हक, धारा २४, पेशा र व्यवसायको आधारमा भेदभाव नगरिने हक, धारा २५, सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक, धारा २९ (१) र (२), कुनै संस्कार र प्रचलनको आधारमा गरिने शोषण विरुद्धको हक, धारा ३४ (१), श्रमको हक र (२), उचित पारिश्रमिक र सुविधाको हक समेतका नैसर्गिक मौलिक हकमा असर परेको कुरा उल्लेख छ ।

उक्त रिटमा उठाइएका केही महत्वपूर्ण कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएका छन :-

• संसारमा ४ किसिमकाे प्रहरी छनौट व्यवस्थाहरू पाइन्छन् । पहिलो Military Model, दोस्रो “Colonial Model” तेश्रो Commonwealth Model र चौथो Mixed and Native Model । यसमध्ये नेपालले अवलम्बन गरेको Model भारत, पाकिस्तान, वंगलादेश, श्रीलङ्का लगायत दक्षिण एसिया, थाइल्याण्ड, मलेसिया, सिंगापुर लगायत पूर्वी एसिया, दक्षिण अफ्रिका, नामिविया, नाइजेरिया, जिम्बावे, मलावी टान्जानिया, नाइजेरिया, घाना, युगाण्डा लगायत अफ्रिकाका धेरै देशमा छ ।
• Colonial Model मा संसारभर जुनियर प्रहरी अधिकृतमा गरिने नयाँ नियुक्ति नायब सई हुनुपर्नेमा नेपालमा भने असईमा गरिन्छ ।
• तत्कालिन परम्परागत राज्य संयन्त्रले प्रहरीप्रति पूर्वाग्रह राखेर २०१७ सालमा “कु” भए पश्चात प्रहरीलाई खुम्च्याउने मनोविज्ञान समेतले सेनाका मेजर जनरल क्षेत्रविक्रम राणालाई गृहसचिव “पब्लिक सर्भिस कमिसन कारवाही बन्देज नियम २०१७” जारी गरी लोक सेवा आयोगलाई निलम्वन गरी यो अन्यायको सूत्रापात गरिएकाे थियाे ।
• जनमत प्राप्त सरकारले बनाएको नियमावलीको अन्तमा सही गर्ने गृह मन्त्रालयका का. मू. सचिव जीननाथ लोहनी छन् भने उक्त पूर्वाग्रही संशोधनमा सही गर्ने तत्कालिन शाही सेनाका मेजर जनरल क्षेत्रविक्रम राणा छन् ।
• २०१९ सालको अन्ततिर नेपालमा नयाँ र अर्कै प्रहरी संगठन पनि गठन गरियो “होम गार्ड” को नाममा । तत्कालिन शाही सेनाको मातहतमा रहने गरी बनाइएको त्यो प्रहरी अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनकाे समेत विरुद्ध थियो । यसैले यो प्रहरीलाई केही पछि खारेज गरियो ।त्यसका प्रहरी कर्मचारीलाई तीन बटालिएनमा विभाजन गरी पशुपतिप्रसाद, बर्दवहादुर र सिंहनाथ गण बनाई सेनामा समावेश गरियो ।
• Service Jurisprudence को एउटा मूल सिद्धान्त “सरकारले ज्यालादारी वा न्यूनतम मजदुरी निश्चित गर्नु पर्छ अन्यथा तल्ला स्तरका मानिस थोरै ज्यालामा श्रम गर्न बाध्य भई शोषणमा पर्दछन्” भन्ने हो तर प्रहरीमा असईको श्रम निरन्तर शोषण भई रहेको छ । यो पूर्वाग्रही र अदुरदर्शी नीतिको कारण सृजित असमानता हो ।
• असईहरू तथाकथित दलितको जस्तो जन्म र दोश्रो दर्जामा रहन पुगेका छन् । तथाकथित दलितहरूको समानताका लागि समयानुकुल कानूनी प्रकृया अवलम्बन भए जस्तै असईको हकमा पनि नयाँ व्यवस्था हुन आवश्यक छ । असईलाई Positive Discrimination चाहिदैन । Equality भए पुग्छ तर Formal होइन Substantive हुनु जरुरी छ ।
• यो अन्यायमा बोली दिने ब्यक्ति हुँदैनन् । बाहिरकालाई जानकारी र मतलब हुँदैन । प्रहरी भित्र यो वर्गको पहुँच पुग्दैन । सम्बन्धित व्यक्तिले यो असमानता हटाउन प्रयास गरे सांगठनिक कोपभाजन हुने डर रहन्छ ।
• मित्र राष्ट्र भारतमा सन २००६ मा भारतको सुप्रिम कोर्टले केन्द्र र सबै प्रान्तीय सरकारलाई निश्चित मापदण्डको नयाँ ऐन बनाउने आदेश गर्यो । तथापि, केन्द्रीय सरकारले ढिला गरेकोले अदालतले आफ्नै न्यायाधीशको अध्यक्षतामा “Implementation Monitoring Committee” बनाई कार्यान्वयन गरायो । Prakash Shingh Vs Union of India मुद्धामा भारतको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको भूमिका संसारकै प्रहरीको इतिहासमा एक महत्वपूर्ण “Judicial Activism” मानिन्छ । प्रस्तुत रिट जारी हुन सके संसारमा नेपालको न्यायपालिका र समग्र नेपाल ले नै “Police Jurisprudence” तर्फ अर्को सम्मान पाउने निश्चित छ ।
• कानुन Just (न्यायपुर्ण), Fair (मनासिव) र Reasonable (तर्क संगत) हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त Rule of law को आधारभूत सिद्धान्त हो जुन AD Dicey मार्फत करिव डेढ सय वर्ष अगाडि नै आयो ।
• नेपालको हकमा सम्भु प्रसाद सञ्जेल विरुद्द नेपाल सरकार मुद्धामा “कानून बनाउँदा कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी बनाउन त्यस्तो कानून बनाउनुको खास बोधगम्य कारण (Intelligible differentia) र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यस्तो फरक गर्नु पर्नाको विवेकपरक सम्बन्ध (Rational nexus or objectivity) हुनुपर्ने” जस्ता सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन ।
• यो रिट जारी गरिए प्रहरीका जुनियर अधिकृतमा आकर्षण बढ्ने छ । योग्य व्यक्ति प्रहरीमा आउने छन् । राम्रा अनुसन्धानकर्मी र सुरक्षाकर्मी पाइने छ । प्रहरीको मनोवल र प्रभावकारिता बढ्ने छ । समग्र देश र जनता लाभान्वित हुनेछन् ।
• प्रहरीका कतिपय मुद्धामा “व्यहोरा मनासिवै छ, ऐनमा समावेश गर्नु” भन्ने मनसायका आदेश भएको देखिन्छ । यस्ता आदेशमा ऐन बन्ने कहिले ? समावेश हुने वा नहुने ? कसरी हुने ? जस्ता अनिश्चितता र अनन्तता हुन्छ ।

र याे पनि….