प्रदेश १ र बाग्मती एमालेका लागि सुविधाजनक, अन्य प्रदेशको समीकरण के-के हुन्छ ?

२५ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा पूर्ववत पार्टीमा फर्केपछि प्रदेशसभाको अवस्था के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा समीकरण पनि बदलिन सक्ने अवस्था देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दुई समूहमा विभाजित बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै राजनीतिक दलका रुपमा अस्तित्वमा आएका छन् । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै संघदेखि प्रदेशसम्मको समीकरण फेरिएको छ। यसअघि बागमती प्रदेश र एक नम्बर प्रदेश सरकार विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावसमेत प्रभावित बनेको छ ।

तत्कालीन एमाले दुई समूहमा विभाजित हुँदा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा बागमती प्रदेश र एक नम्बर प्रदेश सरकार धरापमा परेको थियो । तर आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेपछि यी दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरक्षित भएका छन् । दुवै प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत छ ।

९३ सदस्यीय एक नम्बर प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश एकमा एमाले एक्लैको ५१ जना सांसद छन् । यस्तो अवस्थामा यहाँ एमाले एक्लैको सरकार बन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै धरापमा परेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरेसँगै एकाएक शक्तिशाली भएका छन्। प्रदेश एकमा नेपाली कांग्रेसका २१ सदस्य छन् भने माओवादी केन्द्रमा १४ सदस्य छन् । प्रदेश एकमा जसपाका ३, राप्रपाका १, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ र स्वतन्त्र एक सदस्य छन् ।

अहिले सबैभन्दा संकटमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २१ सदस्य आवश्यक पर्छ । यहाँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसँग १३ सदस्य छन् । यहाँ एमाले झण्डै बहुमत नजिक छ । एमालेको २०, नेपाली कांग्रेस ६, र राप्रपाको १ सदस्य छन् ।

यसैगरी यसअघि धरापमा परेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि सुरक्षित देखिएका छन् । १०९ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५५ सदस्य आवश्यक पर्छ । बागमतीमा एमाले एक्लैको ५८ सदस्य छन् । यस्तो अवस्थामा यहाँ एमाले एक्लैले सरकार बनाउन सक्छ । अहिले यहाँ एमाले नेतृत्वकै सरकार छ । बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको २३, नेपाली कांग्रेसको २१, विवेकशील साझाको ३, नेमकिपाको २ र राप्रपाको दुई सदस्य छन् ।

एमाले नेतृत्व मै सरकार रहेको ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ । जसमा सरकारको नेतृत्व गरिरकेको एमालेसँग २८ सदस्य छन् । एमालेलाई बहुमतका लागि ४ सदस्य चाहिन्छ । यहाँ कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ र जसपाका दुई सदस्य छन् । यहाँ एमालेकै सरकारलाई निरन्तरता दिन चार सदस्य आवश्यक पर्छ।

यसैगरी ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४४ सदस्य आवश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वमै सरकार छ । अहिले एमालेसँग ४१ सदस्य छन् । सरकारलाई बहुमतका लागि तीन सदस्य आवश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सदस्य छन् ।

अहिले सबैभन्दा संकटमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २१ सदस्य आवश्यक पर्छ । यहाँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसँग १३ सदस्य छन् । यहाँ एमाले झण्डै बहुमत नजिक छ । एमालेको २०, नेपाली कांग्रेस ६, र राप्रपाको १ सदस्य छन् ।

यस्तै ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २७ सदस्य आवश्यक पर्छ । यहाँ माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ । यहाँ माओवादीसँग १४ सदस्य छन् । एमालेसँग २५, कांग्रेसका १२ र जसपाका दुई सदस्य छन् । १०७ सदस्यीय दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ५४ सदस्य आवश्यक पर्छ । यहाँ जसपा एक्लैको बमुहमतको सरकार छ । दुई नम्बर प्रदेशमा जसपाको ५४, एमाले २१, कांग्रेस १९, माओवादी ११ नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको १ र स्वतन्त्रको एक सदस्य छन् ।