बुधबार , बैसाख ८, २०७८

सरोकारवाला निकाय वन क्षेत्र खाली गराउन अग्रसर

सरोकारवाला निकाय वन क्षेत्र खाली गराउन अग्रसर

२ चैत, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरमा पछिल्लो केही समययता वन अतिक्रमण बढ्दै गएपछि सरोकारवाला निकाय वन क्षेत्र खाली गराउन अग्रसर भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले मातहतका छ वटा सवडिभिजन वन कार्यालयलाई परिपत्र गरी पछिल्लो समय वन अतिक्रमण बढ्दै गएकोप्रति चासो राख्दै वन क्षेत्रमा बनेका नयाँ र पुराना घर÷टहरा हटाउने क्रम शुरु गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अजयविक्रम मानन्धरले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन भएपछि जग्गा पाउने आशमा अतिक्रमण बढेको बताए ।

“वन मासेर व्यक्तिलाई वितरण गर्ने कुरै आउँदैन”, वन अधिकृत मानन्धरले भने, “स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा अतिक्रमण खाली गराउने क्रम शुरु भइसकेको छ ।” उनले अटेर गरेर वन खाली नगर्ने जो कोही भए पनि बल प्रयोग गरेर भए पनि खाली गराउन लागेको जानकारी दिए । उनले तीन दिनअघि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकास्थित भेटघाट शिविरबाट नयाँ बनेका २० वटा घरधुरी खाली गरिएको जानकारी दिए।

Kumari Bank 300x290 new
Global IME Bank new
Nepal Life Insurance

“बेलकुण्डी क्षेत्रमा बाढीपीडितका नाममा अतिक्रमण गरी बसेकालाई पनि हटाउने अन्तिम तयारी छ”, उनले भने, “अब जिल्लाका सबै क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने गृहकार्य भइसकेको छ ।” यहाँको भेटघाट शिविरमा सत्र वर्षदेखि नै टहरा बनाएर बसोबास गरेका भए पनि पछिल्लो समय टहरा थपिने क्रम बढेको थियो । अठासी हजार २०० हेक्टर वन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरमा तीन हजार १९२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार कृष्णपुरमा एक हजार ८६, शुक्लाफाँटामा ८७९, भीमदत्त नगरपालिकामा २०१, वेदकोटमा ६३३, लालझाडीमा ३८१, बेलौरीमा १२ हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा छ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव रामबहादुर चुनाराले कञ्चनपुरमा मात्रै ६०० को हाराहारीमा सुकुम्वासी र भूमिहीन परिवार रहेको बताए ।

“मञ्चसित मात्रै ६०० जति सुकुम्वासी र भूमिहीन आबद्ध छन्”, उनले भने, “नालाखोला छेउदेखि सडक र वन छेउमा टहरा बनाएर बसिरहेका छन् ।” भूमिहीन सुकुम्वासीको तीन पुस्ते पनि सङ्कलन गरिएको बताउँदै उनले तिनको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसित समन्वय गर्दैआएको बताए । “शुरुमा अस्थायी बसाइका लागि पनि पहल ग¥यौँ”, उनले भने, “विकल्प नदिएर लखेट्नु हुँदैन ।” भूमिहीन दलितलाई जग्गा अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने संविधानमै व्यवस्था रहेको सचिव चुनाराको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

नेपालबहस ट्रेन्डिङ

लोकप्रिय