नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच सेवा सुविधामा विभेद रहेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर

६ चैत, काठमाडौं । करिब समान प्रकृतिका दुई प्रहरी संगठनमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीबीच विभेद रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।  नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सेवा सुविधामा विभेद भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हाे । नेपाल प्रहरीबाट हालै अवकाशप्राप्त एसएसपी गणेश रेग्मीले नेपाल प्रहरीको भन्दा सशस्त्र प्रहरीको सेवा, सुविधा र स्तरवृद्धिमा असमानता रहेको दावीसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाई चैत ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बीचको यो विभेद ऐनद्वारा नभई नियमावलीद्वारा निर्धारण गरिएको हो । प्रहरी कर्मचारी सम्वन्धि अत्यन्त महत्वपूर्ण र सारभूत कुराहरू पनि केवल नियमावलीद्वारा निर्धारण गर्नु आफैमा न्यायिक पुनरावलोक (Judicial Review) को बिषय हो ।

उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको काम फरक फरक प्रकृतिको भएपनि सशस्त्र प्रहरीलाई बढी सेवा सुविधा रहेको तर जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको नेपाल प्रहरीलाई भने स्तरवृद्धि तथा सेवा सुविधा भने निकै कम रहेकाले सेवा सुविधा तथा स्तरवृद्धि समान बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ । पूर्व एसएसपी रेग्मीले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीचको असमान प्रहरी नियमावलीलाई समान बनाउन माग गरेका छन् ।

अधिवक्ता समेत रहेका पूर्व एसएसपी रेग्मीले नेपाल प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीको स्तरवृद्धि हुँदैन तर सशस्त्रमा ५/५ वर्ष पुगेपछि स्वतः एक एक स्तर बढ्दै जान्छ (प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था नभएको, सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ नियम ५७ मा सो व्यवस्था रहेको भन्दै समान बनाउन रिटमा माग गरेका छन् । त्यस्तै अनिवार्य अवकाश लिने बेलामा स्वतः पदोन्नति पाउन नेपाल प्रहरीमा १२ वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्छ तर सशस्त्रमा ५ वर्ष पुगेपछि मात्र स्वतः बढुवा हुने प्रावधान रहेको प्रहरी नियमावली २०७१ नियम १२९(२) र सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ नियम ५२(१)लाई कोट गर्दै रिटमा दायर गरिएको अधिवक्ता रेग्मीले बताए । जबकी सशस्त्रको तुलानामा नेपाल प्रहरीका कार्मचारीको बृहत्ततर जिम्मेवारी देखिन्छ । नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूले तुलनात्मक रुपमा धेरै खट्नु पर्छ र धेरै काम गर्नुपर्छ ।

उनका अनुसार नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) दर्जासम्मले मात्र अनिवार्य अवकाश लिने बेलाको स्वतः पदोन्नति पाउँछन् तर सशस्त्रमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दर्जाले पनि स्वतः पदोन्नति पाउने भएकाले नेपाल प्रहरीमा कार्यरत रहेकाले पनि स्वतः बढुवा हुनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरी कर्मचारीका १८ वर्षसम्मका मात्र सन्ततिले सन्तति बृत्ति पाउँछन् भने सशस्त्रमा २१ वर्षसम्मकाले । त्यसमा पनि समान नियम बनाउन माग गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पदावधि ६ बर्ष छ भने सशस्त्रमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पदावधि ७ बर्ष रहेको छ । नेपाल प्रहरीमा पदोन्नति भएलगत्तै नयाँ ग्रेड पाइदैन्, थप एकवर्ष सेवा अवधि पुरा गरेपछि मात्र एकग्रेड थप पाइन्छ तर सशस्त्र प्रहरीमा भने पदोन्नति भए लगत्तै नै थप ग्रेड थप पाइन्छ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेको कर्मचारीले अवकाश लिएपश्चात औषधि उपचार खर्च पाँउदा आफुले पाउने जम्मा औषधि उपचार रकमको १०% थप रकम पाउँछन तर सोही अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले भने २०% थप रकम पाउने व्यवस्था रहेको छ । अधिवक्ता रेग्मीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच धेरै कुरामा असमानता रहेको जनाउँदै सेवा सुविधा र स्तरवृद्धिमा समान बनाउन माग गरेको बताए ।

“राज्यको अदुरदर्शी नीतिको कारण सृजित असमानताले नेपाल प्रहरीका केही कर्मचारीलाई अन्याय पारेको हो । कानून Just, Fair and Reasonable हुनुपर्छ। त्यो कुन दर्शन (Philosophy)  हो जसले सेवा निवृत्त हुने वेलामा पुगेका सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरूले पाँच बर्ष पुरा गरेमा स्वतः पदोन्नती पाउँछन र नेपाल प्रहरीको हकमा त्यो सुविधा पाउन बाह्र वर्ष पुरा हुन जरूरी छ ? यसको बोधगम्य र न्यासंगत कारण के हो ? नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२६ अन्तरगत न्यायका मान्य सिद्धान्त वमोजिम न्याय निरोपण गर्ने दायित्व प्राप्त सम्मानित न्यायमूर्तिहरूबाट यो कुरा मनन् हुन जरुरी छ,” रिटमा भनिएकाे छ ।

अधिवक्ता रेग्मीले दायर गरेको रिटमा विभेदकारी नियमवाली परिवर्तन गरी समान सुविधा प्रदान गर्ने नियमावली बनाएर लागु गर्नसमेत माग गरेका छन् । ‘कुनै कानूनद्वारा त्यस्तै स्तर अवस्था र हैसियतका व्यक्तिहरु बीच एउटाको तुलनामा अर्कोलाई कुनै विशेष सुविधा वा संरक्षण गर्नु र अर्कोलाई त्यस्तो विशेष सुविधा वा संरक्षणबाट वञ्चित गरिनु समानता सम्बन्धी संवैधानिक हकको विपरित भै उक्त कानून संविधानको समानता सम्बन्धि व्यवस्थासँग असंगत भएको मान्नुपर्ने’, सो रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानका लागि कुनै कानून बनाइन्छ र सो कानून त्यस्तै अवस्था, हैसियत र स्तरका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै वर्गीकरण गरी कसैले बढी सुविधा र संरक्षण पाउने र ती मध्ये कसैले कम सुविधा वा संरक्षण पाउने वा त्यस्तो सुविधा वा संरक्षणबाट वञ्चित गर्ने गरिन्छ भने त्यस्तो कानून स्वभावैले समानताको हक विरुद्धको कानून मान्नुपर्नै हुन्छ ।’ उक्त रिटमा भनिएकाे छ ।

नेपालका बिभिन्न सुरक्षा निकायहरूमा बिभिन्न दर्जाका सरकारी कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाश लिई सेवानिबृत्त हुँदा के कति वर्ष पुरा गरेमा र कुन तहसम्म स्वतः पदोन्नती पाउने हो भन्ने बारेमा विवेकपूर्ण र उचित व्यवस्था सम्वन्धित सुरक्षा निकायको ऐनमा नै उल्लेख गर्नु तथा ऐनमा समावेश गर्नु भन्ने मात्र आदेश जारी हुँदा ‘ऐन कहिले बन्ने र बनाउने’ जस्ता अनन्तता र असीमितता रहने र सार्वभौम संसदबाट ऐन जारी हुन समय लाग्ने भएकोले संसदले ऐन नबनाएसम्मका लागि नेपाल प्रहरीमा अनिवार्य अवकाश पाउने सेवा अवधि पुगेका प्रहरी उपरीक्षक वा सो भन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीले सोही पदमा कम्तिमा पाँच बर्ष वहाल रहेको भए एक तह पदोन्नती दिनु, दिने व्यवस्था मिलाउनु भनि रिटमा माग गरिएकाे छ ।

यसअघि नेपाल प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) लाई प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) सरह मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । सो रिटमा सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको छ । यसले गर्दा असईले सईको सुबिधा पाउने संभावना बढेर गएको हो । न्यायाधीश मिरा खड्काको एकल इजलाशले यो मुद्धालाई अग्राधिकार दिएको हो । उक्त रिट हाल्ने उनै रेग्मीले अहिले पुन याे रिट दायर गरेका हुन् ।

आगामी चैत ३० गते सर्वोच्चमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । खडकाको एकल इजलाशले नै असईलाई सई सरहकाे दर्जा, सम्मान, मर्यादा र तलबसहितका सुबिधा किन दिन नपर्ने हो भन्ने बारेमा नेपाल सरकारसँग जवाफ मागेको थियो । अहिले पनि नेपाल प्रहरीका जवानहरुले फिल्डमा १८ घण्टासम्म खटिनु पर्ने तर सेवा सुविधाचाँहि कम भएका कारण निराश आउने, मनोबल खस्कने जस्ता समस्या रहेको प्रहरीमा गुनासो बढेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पूर्णपाठ:-