सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएको प्रतिनिधिसभा हो, बैंधानिकता गुमाएको सरकार होइन

६ चैत,काठमाडौं । मुख्य राजनीतिक दलहरु नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धन निर्माण, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता, अविश्वसाको प्रस्ताव दर्ता, विश्वासको मत लिने वा नलिने विषयमा केन्द्रीत भएका छन् । दलहरु नयाँ सरकार गठनको अभ्यासमा जुटिरहँदा संवैधानिक कानूनका जानकारहरु भने दलहरुका पछिल्ला गतिविधिले आफैले बनाएको संविधानको मर्म नबुझेको र पालानामा इमान्दिरता नदेखाए सन्देश प्रवाह भएको टिपणी गरेका छन् ।

संसदबाट अब नयाँ सरकार कसरी बन्छ ? वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत लिन आवश्यक छ छैन? भन्ने विषयमा संवैधानिक कानूनका जानकार एव संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग नेपालबहस डटकमले गरेको कुराकानी ।

सर्वोच्चले ब्युँताएको प्रतिनिधिसभा हो, सरकार होइन 

सरकारले पुष ५  मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले प्रतिनिधिसभाले मात्र मृत्युवरण गरेको होइन यो सँगै पूर्ण बहुमतको सरकार पनि कामचलाउ सरकारमा परिणत भएको हो । नेपालको संविधानको धारा ७७ (ग) अनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पद स्वत रिक्त हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकार कामचलाउ हुन्छ ।

जब सरकारले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्यो, त्यसै दिनदेखि काचलाउ भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरेसँगै प्रतिनिधिसभा त ब्युँतिएको छ । अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरेको हो तर काचलाउ हैसियतामा पुगेको सरकार ब्युँत्याइ दिएको होइन । सरकार अहिले पनि कामचलाउ नै छ ।

कामचलाउ भइसकेको सरकारलाई विश्वासको मत लिन दिन आवश्यक छैन । नत समर्थन फिर्ताको कुरा हुन्छ । संविधानको मर्म अनुसार अघि बढने हो भने प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापना भएपछिको ३५ दिन भित्र राष्ट्रपतिले सरकार गठनको पक्रिया सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने हो । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आब्हान गर्नु पर्थ्यो । कामचलाउ भैसकेको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव, विश्वासको मत यी सबै संविधानको मर्म र भावना अनुसारका कुरा होइनन् ।

सरकार दुई दुई पटक कामचलाउ भइसक्यो  ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते मुलुको प्रधानमन्त्री चयन हुँदा संविधानको धारा ७७ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन ।प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था अनुसार नै ओली प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकतापछि उनको सरकार संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको सरकारमा परिणत भएको हाे। सरकारले पुष ५ मा संसद विघटन गर्यो । त्यो दिन नैं सरकार पहिलो पटक कामचाउ सरकारमा परिणत भयो । प्रधानमन्त्री नै प्रतिनधिसभाको सदस्य रहेनन् । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पद स्वत रिक्त हुने संवैधानिक ब्यवस्था छ ।

-प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकार दुई-दुई पटक काम चलाउ भइसकेको छ ।
-प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आब्हानसँगै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन प्रकृया सुरु गर्नुपर्ने हो ।
-तत्काल राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ नेकपाको नामको विवादमा सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले पनि सरकारलाई दोस्रो पटक कामचलाउमा परिणत गरिदिएको छ  । त्यो फैसला सँगै संसदमा पूर्ण बुहुमत प्राप्त पार्टी नेकपा सग्लो रहेन । पुन: एमाले र माओवादी केन्द्रको रुपमा पहिलेकै अवस्थामा फर्किएका छन् ।

त्यो निर्णयसँगै सरकार एउटै मात्र दलको बहुमत प्राप्त दलको सरकार पनि रहेन । विश्वासको मत पनि लिइएको छैन । अहिले सरकार हेर्दा संविधानको धारा ७७, ३ अनुसारको संसदमा सबैभन्दा बढी सांसद रहेको पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार परिणत भएको जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत सरकारले लिनुपर्ने हो । त्यसतर्फ पनि सरकार लागेको पनि देखिदैन ।

सरकार र राजनीतिक दलहरु संविधानको कार्यान्वयन भन्दा पनि अ-आफ्नै अनुकुलतमा अनुसार संविधानको ब्यख्या र अभ्यास गरिरहेका छन् । संविधानको धारा ७६ को ८ मा प्रष्ट भनेको छ, यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको पैंतिस दिन भित्र यस धारा बमोजिम प्रधामन्त्री नियुक्ती सम्वन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्ने छ ।

अहिलेको अवस्था यही हो । राष्ट्रपतिले तत्काल नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेर मुलुकलाई संविधानको ट्रयाक् बाहिर जान रोक्नु पर्छ ।