यस कारण फिर्ता लिन सकेको छैन सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले

१० चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट फागुन ११ मा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएपछि धेरैलाई लागेको थियो, संविधान विपरितको कदम उठाउने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अब रहने छैन । सबैको अनुमान थियो, ओलीले राजनीमा गर्छन वा उनिविरुद्ध सदनमा अविश्वास प्रस्ताव जान्छ । अदालतको फैसला आएको आज १ महिना वितिसक्दा ओली सत्तामै छन् । त्यो पनि अझ बलियो भएको महसुस गर्दै छन् । यी सवै अनुमान र विश्लेषण हरु भने जहाँको त्यही छन् ।

यही बीचमा अदालतको अर्को फैसलाले नेकपालाई  एमाले र माओवादी केन्द्रको रुपमा पार्टी एकतापछिको अवस्थालाई जहाँको त्यँही पुर्याइ दिएपछि त ओली सरकारलाई निकै हाइसन्चो भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली दैनिक जसो भनिरहेका हुन्छन् “कोही छ भने सरकार हटाएर देखाउ । अविश्वासको प्रस्ताव  दर्ता गरेर आउ । समर्थन फिर्ता गरेर देखाउ”। तर ओलीको दिएको यी सवै चुनौतिको समाना गर्न अन्य दलहरुले सकिरहेका छैनन् ।

ओलीले यति धेरै चुनौति दलहरुलाई दिइरहँदा ओली सरकारको विरोधमा रहेका  दलहरुले किन संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिरहेको छैन ?  माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता किन लिएको छैन ? भन्ने विषयमा दलहरु देखि राजनीतिक विश्लेषकहरुले  अ आफ्नै धारणा राखेका छन् ।

ओलीले दैनिक जसो दिइरहने ‘सरकार हटाएर देखाउ’ चुनौतिले भने माओवादी केन्द्रलाई निकै गाह्रो परिरहेको छ र पिरोलिरहेको छ । सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिएका कारण माओवादी केन्द्र माथि दर्जन प्रश्नहरु उठेका छन् । सरकारलाई  दिएको समर्थन कायम राखि सरकारको विरोध कसरी गर्न मिल्छ ?  माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिदासम्म सरकार बहुमतमै छ । बुहमतम रहेको प्रधानमन्त्रीको किन राजीनामा? किन अविश्वासको प्रस्ताव,  किन विश्वासको मत चाहियो भन्ने प्रश्न सामाना माओवादी केन्द्रले गरी रहेको छ । जवाफ खोज्नु छ  के माओवादीले यही सरकारको निरन्तरता चाहेर समर्थन फिर्ता नलिएको हो त ?   पार्टीका हरेक बैठकबाट दैनिक जसो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ । तर आफैले दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिरहेको छैन । कारण हो..

सत्तामा पुनः ओली नै फर्कने डर

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने माओवादी केन्द्रलाई राम्रो सँग थाहा छ कि आफ्नो दलले समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा पर्छ । त्यसपछि सरकारले विश्वासको मत लिन नसके नयाँ सरकार बन्छ । तर पनि समर्थन फिर्ता लिन माओवादी सकिरहेको छैन । यसको पछाडिको एउटै करण हो । ओलीले यही सरकारलाई विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकार गठनको नयाँ चरणमा प्रवेश नगरी आफुलाई नै संविधानको धारा ७६ को ३ ब्यवस्था अनुशार सदनमा सवैभन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने ब्यवस्था अनुशार संविधान अनुशार पुन: ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउनु । माओवादी केन्द्र यो अवस्था आउन दिनुभन्दा दलीय समीकरण निर्माणगरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्तागरी नयाँ सरकार बनाउने बाटोबाट अघि बढने चाहाना राखेका कारण तत्काल समर्थन फिर्ता लिन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ । जसले ओलीलाई पुन: ७६ (३ )अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अवसर सृजना हुँदैन ।

संविधान अनुसार सत्ता साझेदारको रुपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ र विश्वास प्राप्त गर्न सके कम्तीमा अर्को एक वर्षको यही सरकार जोगिन्छ र गुमाएमा राजीनामा दिनुपर्छ। राजिनामा दिनुपर्ने अवस्था आउदा त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँछ। यही अवस्था बुझेर नै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएको संविधान विद्हरुको भनाई छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने समय नआइसकेको बताएका छन् । उनले उचित समय आएपछि सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिने स्पष्ट पारे । “सर्मथन गर्ने–नगर्ने निर्णय पार्टीले छिटै लिन्छ, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कहिले सर्मथन कहिले असर्मथन भइरहने कुरा हो, संसद् विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्चले असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्दा पनि ओली पदमा हुनुहुन्छ, अहिले पनि संसद् विघटनबारे सोचिरहनु भएको छ ,समय हेरेर निर्णय लिन्छौ ,”नेता गुरुङले भने ।

अर्का तर्फ समर्थन फिर्ता लिएमा ओलीले विश्वसाको मत जुटाउन सक्दैनन् भन्ने विषयमा माओवादी केन्द्र ढुक्क हुने अवस्था छैन । मधेश केन्द्रीत  जनता समाजबादी दल भित्र ओलीलाई समर्थन गरेर अघि जानु पर्ने मत आएको छ ।यस विषयमा उक्त दल स्पष्ट रुपमै दुई खेमामा विभाजित देखिन्छ । जसले गर्दा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले चाहदैमा पनि ओली सरकारको अप्ठ्यारोमा  परिहाल्ने सत्ता गइहाल्ने अवस्थामा छैन ।

जसपा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच सत्ता साझेदारीको बलियो सहमती निर्माण नभएसम्म वा स्थिति परिपक्क नबने सम्म माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने र अविश्वास प्रस्ताव तत्कालन संसदमा दर्ता हुने अवस्था देखिदैन ।  प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि भने वर्तमान किचलो हटाउन विश्वासको मत माग्ने अधिकार जति वेला पनि सुरक्षित छ । उनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नु वा समर्थन फिर्ता लिनुपूर्व पनि विश्वासको मत सदनमा माग्न सक्छन् । तर जनता समाजबादी दललाई आफ्नो पक्षमा नपारे सम्म ओली यस कदम तर्फ अघि बढ्ने संकेत देखिदैन । उनिपनि सत्ता गुम्ने गरी यो जोखिम उठाउन चाहँदैनन् ।