फागुन ११ गते संसदको पुनःस्थापना भएको हो, सरकारको होइन : गुरुङ

१८ चैत, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संविधान विफल बनाउन सरकार उद्दत देखिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै गुरुङले संसदलाई फेरि विघटन गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्न खोजेको बताएका हुन् ।

सदनलाई सरकारले बिजनेसविहीन बनाएको गुरुङको भनाइ थियो । सदनमा महत्त्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन रहे पनि सरकारले अगाडि बढाउन नखोजेको गुरुङको भनाइ छ । नागरिकता, निजामति सेवालगायतका विधेयक अगाडि सरकारका कारण नबढिरहेको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ बन्नुपर्ने सरकार त्यसरी अगाडि नबढेकोमा पनि गुरुङले आपत्ति जनाएका छन् । विगतमा संसद् विघटन हुँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘विघटनपछि कामचलाउ सरकार हुनुपर्ने हो । सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना गरे पनि सरकारको पनुःस्थापना गरेको इतिहास छैन । फागुन ११ गते संसद्को पुनःस्थापना भएको हो, सरकारको होइन ।’

यसैबीच, प्रमुख सचेतक गुरुङले सरकारले २३ चैतभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरेका छन् । गुरुङले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुनमा वर्तमान सरकारलाई ७६९१० अनुसार भने पनि २३ फागुनको फैसलाले ७६ ९२० आकर्षित भएको बताए ।

धारा १०० को उपधारा २ मा सत्तारुढ दल विभाजित भएमा वा सरकारमा भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।