कब्जाका जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु ठूलो उपलब्धि : मन्त्री तुम्बाहाङफे

२४ चैत,काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले व्यक्तिले कब्जा गरेका कतिपय जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने कार्यलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएको बताएकी छिन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिन पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले दूषित मनसाय राखेर गैरकानूनी रुपमा व्यक्तिले दर्ता गराएका जग्गालाई सरकारले फिर्ता ल्याएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरिन् ।

मन्त्री तुम्वाहाङफेले भनीन्, “सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानबिन गर्न गठित आयोगमा पर्न आएका उजुरी छानबिन गरी ३९ बिघा १५ कट्ठा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ । जग्गाधनी, लेखापढी व्यवसायी र कर्मचारी इमान्दार भएमा बिचौलियाका नाममा हुने आर्थिक चलखेल सहजरुपमा रोक्न सकिने बताउँदै मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा जति समस्या छ त्यति नै उपचारका बाटा रहेको बताईन ।

उनले भनीन्, “आयोगबाट तयार भएका विभिन्न २३ वटा प्रतिवेदन मन्त्रालयमा प्राप्त भई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ, व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको बाँके जिल्लाको १७ बिघा र काठमाडौं गोकर्णेश्वर गुठीअन्तर्गत रहेको आठ रोपनी तीन आनासमेत गरी ४३९ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवास परिसरभित्र कुनै पनि घरटहरा निर्माणका लागि नक्सा पाससम्बन्धी कार्य नगर्ने नगराउने र कानूनविपरीत घरटहरा निर्माण भइरहेको भए निर्माण कार्य रोक्का गर्ने निर्णय भएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

बोर्ड, समिति तथा अन्य संघसंस्थाले नेपाल सरकारबाट भाडामा लिएको जग्गा तेस्रो व्यक्ति वा संघसंस्थालई भाडामा दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिईन् । ललितपुर महानगरपालिका–३ पुलचोकस्थित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्वामित्वमा रहेको १४ रोपनी जग्गा सिजी डेभलपर्स प्रालिले लिजमा लिई कार्य गर्न करार सम्झौता भएकामा सिजीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले करार सम्झौता रद्द गरी बैंक सुनिश्चितसमेत जफत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइयो ।

उनले भू–स्वामित्व र जग्गा दर्ता प्रणालीलाई थप विश्वसनीय, भरपर्दो र वैज्ञानिक बनाउन हाल प्रचलित लिखत दर्ता प्रणालीबाट हकदाबी दर्ता प्रणालीमा परिवर्तन र स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भई लागू गर्ने सन्दर्भमा अध्ययनको चरणमा रहेको जानकारी दिईन् । मन्त्रालयको संरचना, सेवा प्रवाह प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा समूहलगायत विषयको विस्तृत अध्ययन गरी मन्त्रालयको समस्त पुनःसंरचनाको खाका तयार गर्न कार्यदल गठन गरी अध्ययन भइरहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिईन् ।