प्रदेशबाट च्यापिदै ओली, सबैतिर फ्लोर क्रसको झट्का

३ वैशाख, काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेशमा माधकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेपछि सबै प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका मूख्यमन्त्रीहरु अप्ठ्यरोमा पर्ने भएको छ । अन्य प्रदेश र संघीय सरकारमा पनि ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए फ्लोर क्रस गर्ने संभावना बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते ‘नेकपा’लाई खारेज गरी दुई कम्युनिष्ट पार्टी अलग गरेसँगै संघीय सरकार अलमलमा परेपनि अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव तयार हुन सकेको छैन । संघमा कसको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने टुंगो नलाग्दै प्रदेश सरकार अप्ठ्यरोमा परेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा एमालेकै सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा सबैतिर ओली च्यापिदै गएका छन् । समग्रमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म ओली समूह संकटमा परेको छ ।

तत्कालिन समयमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेकपा बनेपछि संघमा भारी बहुमत र ६ वटा प्रदेशमा सरकार गठन गरेको भएपनि दुई पार्टी अलग भएपछि भने दुवै पार्टीले गठनगरेका प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । खासगरी लुम्बिनी, गण्डकी, सुदुरपश्चिम र कर्णाली सरकार अप्ठ्यरोमा परेका भएपनि कर्णाली प्रदेशमा भने एमालेकै कारण माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगिएको छ ।

नेकपा अलग भएपछि मात्र होइन सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक शक्ति संघर्षको असर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा परेको छ । पार्टी अलग भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय सरकार परिवर्तनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग वार्ता गरिरहेको छ । जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि वार्ता गरिरहेको भएपनि त्यो उपलब्धीमुलक बन्न सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास पनि शुरु गरे पनि जनता समाजवादीको मन केपी आलीकै सरकारलाई समर्थन गर्नतिर ढल्केपछि अहिले तीन दलको बैठक खास उपलब्धीमुलक बन्न सकेको छैन । प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना भएपछि मात्रै औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा धेरै पटक बैठक बसेपनि संघीय सरकार टुंगो लाग्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनमै नयाँ सरकारको गठनको प्रकृया अघि बढ्ने बताए । यद्यपि त्यो प्रकृया के हो भन्ने बारेमा केही खुलेको छैन । दुई पार्टी अलग भएपछि संघीय सरकारमा देखिएको रोग विस्तारै प्रदेश सरकारमा पनि देखिएपछि गण्डकी र लम्बिनी प्रदेश संकटमा देखिए ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि २०७४ साल फागुनमा एमालेको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै माओवादीसहितको संयुक्त सरकार बनेको थियो । पछि २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकिकरण हुँदा एउटै दलको सरकार बन्यो । तर ‘तत्कालिन नेकपा’ भित्रको आन्तरिक किचलोले तीन वर्ष पनि दुई पार्टीको एकिकरण कायम नहँुदा दुई तहको सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल शुरु भयो ।

संघीय सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने तयारी गरेपनि अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा फिर्ता हुन सकेको छैन र डेढ महिनादेखि नयाँ सरकार बनाउने कसरत कायमै रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनगरेसँगै ततकालिन नेकपा विभाजित भएको थियो । विभाजित नेकपालाई फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत पार्टीमा फर्कन आदेश दिएपछि प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भएका अविश्वास फिर्ता हुने र सरकारविरुद्ध नयाँ प्रस्तावहरु दर्ता हुने क्रम सुरु भएको छ ।

एमालेभित्रको आन्तरिक विवादको फाइदा उठाउदै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेपनि अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने सुनिश्चिता नभएपछि केही पछि हच्केको छ । ‘तर कोही कसैले ओली सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए माधवकुमार नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गर्ने संभावना बढेको छ’, स्रोतले भन्यो ।

यसअघि एमालेका सांसदहरुबाट प्रदेश १, बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर ती प्रस्ताव फिर्ता भएपनि माओवादीको तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने तयारी भैरहेका छन् । तर प्रदेश १ मा एमालेको बहुमत रहेका कारण त्यहाँको सरकार सुरक्षित हुने अवस्था छ । तर त्यहाँ पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए फ्लोर क्रस हुने बताइएको छ ।

प्रदेश १ मा एमालेका ५१ सांसद रहेका छन् । ‘हामी अहिले सुरक्षित छौ प्रदेश सरकार ढल्ने संभावना छैन’, प्रदेश १ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने । नेकपा अलग नहँुदा सबैभन्दा असुरक्षित रहेको प्रदेश एक अहिले सुरक्षित बनेको हो । उनका अनुसार ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ र १ जना छन् भने माओवादीका १६ जना रहेका छन् । ‘अहिले हामी सुरक्षित जोनमा छौ भोली के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन तर एमाले बहुमत भएका कारण अन्य पार्टीहरु पनि मिलेर सरकार बन्ने अवस्था छैन’, प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले भने ।

बाग्मती प्रदेश पनि अहिले सुरक्षित देखिएको छ । एमाले सांसदहरुले पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि बाग्मती प्रदेश सुरक्षित देखिएको हो । प्रदेशसभामा कांग्रेसको २२, राप्रपाको २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको २, साझा विवेकशीलको ३ र स्वतन्त्र एकजना सांसद् छन् । हाल एमालेको पक्षमा ५७ जना देखिएका छन् भने माओवादी केन्द्रका २३ जना रहेका छन् । माधव कुमार नेपाल पक्षले मूख्यमन्त्रीको विरुद्ध पेश गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि सुरक्षित देखिएको छ । एमाले एक भएपछि प्रदेश सरकार सुरक्षित बनेको हो ।

गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाका ४० (पूर्व एमाले २८ र पूर्व माओवादी १२) सदस्य थिए । कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सदस्य छन् । नेकपाको दुईतिहाई मतबाट गुरुङ मुख्यमन्त्री बनेपनि अहिले गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि एमालेले जनमोर्चासँग सहकार्य गरेमात्रै सुरक्षित हुनसक्ने अवस्था थियो तर जनमोर्चाले पनि समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशको अवस्था कमजोर भएको मात्रै होइन सरकार ढल्ने अवस्थामा छ । जनमोर्चाले माओवादी कांग्रेसलाई साथ दिएमा राजिव गुरुङ निर्णायक बन्ने अवस्थामा छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि संकटमा परेको छ । लुम्बिनीमा सांसदहरूको संख्या ८७ मध्ये एमाले पक्षका ४१ जना माओवादी केन्द्रका २० जना, नेपाली कांग्रेसका १९ जना,जनता समाजवादीका –६ जना र जनमोर्चाका १ जना रहेका छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेले जनता समाजवादी र जनमोर्चासँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारलाई बहुमत पुग्न ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । माओवादीले मात्रै साथ छोड्दा पनि सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग भएपछि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेबाट सभामुखबाहेक २४, माओवादी केन्द्रबाट १४, नेपाली काँग्रेसबाट १२ र जनता समाजवादी पार्टीबाट दुईजना सांसद छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेकपा माओवादी केन्द्रका हुन् । प्रदेशसभामा उनको दलका सांसद १४ जनामात्र रहेकोमा सरकार टिकाउन उनलाई थप १३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउनका लागि नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ । सबैतिर एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गरेमा अब ओली सरकार ढल्न समय नलाग्ने बताइएको छ ।