धारा ७६ को सदुपयोग कि दुरुपयोग, के चाहन्छन ओली ?

७ जेठ, काठमाडौं । ‘आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धेरै कार्यसूची थिएन’ मन्त्रीपरिषद बैठक सकिएपछि एकमन्त्री भन्दै थिए ‘प्रधानमन्त्रीको मुडअफ रहेछ, संविधानको धारा ७६ कै उपधारा ५ खुला गर्ने सोच बनाएको छु ।’

गत पुष ५ गतेपछि संविधानको सबैभन्दा बढी प्रयोग गरेका केपी ओलीले फागुन ११ गतेपछि यही धारा ७६ अनुसार सरकार बनाउने खेलमा सहभागी भैरहे । बिहीबार दिउँसोसम्म आइपुग्दा ओलीले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले संविधानको प्रयोग गर्ने नाममा दुरुपयाेग मात्रै गरेनन, अन्य दलले सरकार बनाउन सक्ने आधार पनि दिन नसक्ने गरी खेल खेलाइरहेका छन् ।

विहीबार मध्यरातीसम्म बालुवाटारमै जनता समाजवादी पार्टीको दुई नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महताेसँग छलफल गरिरहे । बालुवाटारको छलफल सकिएपछि सिधै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगे । यसले के संकेत गर्दैछ भने ओलीकै नेतृत्व बाहेक अन्य दलहरुले सरकार बनाउने अवस्था छैन ।

आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरबाट असहयोग भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको नयाँ सरकार बनाउन खुला गर्ने निर्णय गराएर कित आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार कि त मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ धकेल्न खोजे । त्यतिमात्र होइन, नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ घण्टाको समयसीमा राखेर संविधानको धारा ७६ कै उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान समेत गरेपछि जसपाका नेताहरुसँग नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गर्नु भनेकै ओली फेरी पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छन वा निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई धकेल्न चाहन्छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उपधारा ४ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सरकार गठनमा जोड दिए । संविधानको धारा ७३ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार बनेकाले उपधारा ४ बमोजिम जाँदा पनि विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नभएकाले नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न खोजिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रियामा जाँदा बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर, आधार पेस नभएमा नयाँ सरकार बन्न नसकी प्रतिनिधिसभा स्वतः भंग हुनेछ । यसर्थ ओली विश्वासको मत नलिई सिधै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रवेश गर्न खोजेका छन् । ‘धारा ७६ को उपधारा (५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, सो धारामा उल्लेख छ ।

तर ओलीले पटकपटक यसो किन गरिरहेका छन् ? दलहरुलाई सरकार बनाउने विन्तिपत्र हाल्ने अवस्थामा किन पुर्याउदैछन् ? यस विषयमा राजनीतिक दलहरुसँग प्रयाप्त बहुमत नहुनु नै प्रमुख कारण रहेको छ । धारा ७६ को उपधारा ५ ले राजनीतिक दलहरुले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था आएको खण्डमा कुनै एक सांसदले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था आए त्यसलाई पनि सरकार बनाउने अवसर दिनुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ ।

यो भनेको राजाको शासनकालमा योग्य व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीका लागि दरवारमा विन्ती चढाउनु भन्दै खुला गरिएको विज्ञापन जस्तै हो । तत्कालीन समय र अहिलेको समयमा धेरै बदलाव आएपनि दलहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेर लोकतन्त्रमा पनि संविधानको धेरै प्रयोग गर्दा सदुपयोग भन्दा बढी दुरुपयोग भएको छ ।

पुष ५ गते प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद व्यूताईदियो । संसद व्यूताएपछि संसद विजनेशविहीन भयो । संसद विजनेशविहीन हुने सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने यो प्रवृत्ति बिहीबार साँझसम्म दोहोरिरहेको छ । जसले गर्दा संसद विघटन नै ठिक थियो भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई पुष्टि गराउने प्रयास भयो । संविधानमा भएका प्रावधानलाई ओली सरकारले अधिकत्तम प्रयोग गर्दा धेरैजसो दुरुपयोग नै भएको छ । अबको केही दिनमा बजेट पनि अध्यादेशमार्फत आए अर्को आश्चर्य मान्नु पर्देन । किनकी बहुमतको सरकार नबन्ने र यही सरकार काम चलाउ भएर अध्यादेशमार्फत बजेट आउने खतरा पनि रहेको छ ।

बिहीबार मात्रै कोभिड १९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश र शपथसम्बन्धी अध्यादेश जारी भए । कानुन नहुँदा कोभिड संकट व्यवस्थापनबारे ठूला निर्णय गर्न नसकेको सरकारको बुझाइमा यो अध्यादेश जारी भएको हो । शपथबारे त संघीय कानुन नै थिएन । त्यसैले अध्यादेश अपरिहार्य भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्क थियो ।

जुन तर्क उनको शपथ विवाद भएपछि ओली आफूले उत्पन्न गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ कै उपधारा ५ अनुसार कित आफै सरकार बनाउने कि त संविधनको सबै प्रकृया पूरा गरेर मध्यावधिमा जाने तयारीमा लागेका छन् । कोभिडका कारण तत्काल मध्यावधिमा जान अप्ठ्यरो भैरहेकाले ओली आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमै छन् ।

अहिले कुनै पनि दलको बहुमत पुग्ने संभावना छैन । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महताेलाई फकाउन ओलीले बिहिबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने निर्णय गराएका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठक सकिएपछि ठाकुर र महताे प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न त्यसकै विषयमा छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरुबीच संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । जसले गर्दा ओलीले धेरैजसो समय जसपालाई आफ्नै वरिपरि घुमाइराख्नेछन् ।

२१ घण्टाको अवधिमा सरकार बनाउन विपक्षीलाई दौडधुप गर्न लगाउने तथा आफू भने जसपा लगायतका दलहरुलाई अल्मल्याउने नीतिमा रहेका छन् । अर्कोतर्फ उनले नेपाल पक्षलाई तत्काल कुनै कारवाही नगर्ने नीति पनि लिएका छन् । कारवाही गर्ने भए बिहिबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट उनले निर्णय गराउन सक्थे वा शुक्रबार बैठक बोलाएर त्यसबारे निर्णय गराउन सक्थे तर ओली त्यसो गर्न चाहदैनन् । यसको अर्थ ओली पार्टीभित्रका सांसदलाई अहिलेनै नचिढाउने र संसद विघटन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा मात्रै कारवाहीको गर्ने तयारीमा लाग्नेछन् ।