एसइई परीक्षा भौतिक रुपमा गर्ने सम्भावना न्यून: मन्त्री श्रेष्ठ

१० जेठ, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० ‘एसइई’ सञ्चालनको विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा ‘एमाले’ निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै आज उनले भौतिक रुपमा परीक्षा गर्ने सम्भावना न्यून रहेकाले एसइई र कक्षा १२ को परीक्षाका विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताए । सङ्गठनका अध्यक्ष ऐन महरसहितको टोलीले कोभिड–१९को विषम अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक प्रबन्ध गर्न माग गर्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षाको बजेट बढ्न सक्ने र नयाँनयाँ योजना आउनसक्ने बताए । उनले अबको शिक्षा गुणस्तरीय र रोजगारमूलक हुनुपर्नेमा जोड दिए। परम्परागत शिक्षा अहिलको आवश्यकता नभएको भन्दै उनले प्रयोगात्मक र प्रविधिययुक्त शिक्षाको आवश्यकता औँल्याए।

मन्त्री श्रेष्ठले सबै विश्वविद्यालयका रोकिएका परीक्षा सुचारु गर्नुपर्ने र अनलाइनमा कक्षा लिएबापत्को शुल्क घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको छ ।”

मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले एसइई र कक्षा १२ को परीक्षाको ढाँचाका विषयमा मन्त्रालयले दुई–तिन दिनभित्र निर्णय गर्ने बताए । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष महरले मन्त्रालयले एसइई, कक्षा १२ र विगत तीन वर्षदेखि स्थगित विश्वविद्यालयको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट भएपनि सञ्चालन गराउनुपर्ने बताए । उनले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत इन्टरनेट पहुँच बाहिर रहेको भन्दै सरकारलाई गम्भीर बन्नुपर्ने औँल्याए ।

शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुचारु गर्ने, विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक क्रियाकलापसँग कसरी अद्यावधिक गराइराख्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा कक्षा ८ र स्थानीय तहको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट तत्काल सम्पन्न गरी असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्नुपर्ने, सबै विद्यार्थीको पहुँच पुग्ने गरी अनलाइन माध्यमबाट नियमित पठनपाठनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

विद्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित भइ पठनपाठन हुने अवस्था सिर्जना नहुन्जेलसम्मको अवधिको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने, एक परिवार एक कम्प्युटरको निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ । अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थी तथा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई कोभिडविरुद्ध खोप लगाउन प्राथमिकता सूचि राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।