उत्पादकको मूल्यअनुसार जिडिपी ४२ खर्ब ६६ अर्ब पुग्ने अनुमान

१४ जेठ, काठमाडौं । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ‘जिडिपी’ रु ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड पुग्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार उत्पादकको मूल्यअनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादन उक्त परिमाणमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

कोभिड महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन आएको भए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरु सन्तोषजनक रहेका छन् । यद्यपि पछिल्लो एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि कोरोनाको दोस्रो लहर आएका कारण अर्थतन्त्र थप सङ्कुचित हुने अवस्था देखिएको छ ।

आव २०७६/७७ मा कोभिड–१९ का कारणले नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो दुई दशकमै पहिलोपटक २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएकाले स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा सुधार आई आर्थिक वृद्धिदर ४.०१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण उक्त प्रक्षेपणसमेत पूरा नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।

सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत

आव २०७६/७७ मा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३/५ प्रतिशतभन्दा उच्च रहने अनुमान गरिएको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकबाट तीव्र गतिले फैलिइरहेको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको कूल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः २.६ प्रतिशत, ५.० प्रतिशत र ४.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको कूल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

आव २०७६/७७ मा कूल लगानी ३०.४ प्रतिशतले सङ्कुचन भएकामा चालु आवमा १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १३ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड पुग्ने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ‘प्रचलित मूल्यमा’ मा ५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर एक हजार १९१ पुगेको अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी ‘प्रचलित मूल्यमा’ ४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर एक हजार ४८६ पुगेको अनुमान मन्त्रालयको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत रहेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६.५ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गरिएका सुधारबाट अपेक्षित नतिजा हासिल भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । यस अवधिमा सरकारबाट वित्तीय व्यवस्थापनका लागि चालिएका कदमहरुबाट वित्तीय अनुशासनको अवस्था सुदृढ हुँदै गएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६५.५ प्रतिशतले सुधार भई रु २९ अर्ब १६ करोड रहेको छ । आव २०७६/७७ मा सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.१ प्रतिशत रहेको थियो ।

यस अवधिमा सार्वजनिक ऋण र आन्तरिक ऋण परिचालन तथा उपयोग क्षमतामा अभिवृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रु एक खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ । चालु आवको फागुनसम्म रु सात अर्ब ४८ करोड अनुदान र रु ८५ अर्ब दुई करोड ऋण गरी जम्मा रु ९२ अर्ब ५० करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ । त्यसैगरी यस अवधिमा ऋणतर्फ रु ५० अर्ब ३८ करोड र अनुदानतर्फ रु नौ अर्ब ७१ करोड गरी जम्मा रु ६० अर्ब नौ करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग भएको छ ।

७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा

गत फागुन मसान्तसम्म ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगी वित्तीय पहुँच विस्तार भएको छ । अब मात्रै तीन वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्न बाँकी रहेको छ । चालु आवको फागुन महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ११ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४२ खर्ब ६० अर्ब ४७ करोड र कर्जा प्रवाह १७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ३८ खर्ब ४६ अर्ब ३१ करोड पुगेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण सिर्जित प्रतिकूलता तथा नकारात्मक प्रभावबाट अर्थतन्त्र तथा आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारले कार्यान्वयन गरेका नीतिको कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले महामारी प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि मात्रै रु २० करोड ८८ लाख प्रवाह गरिएको जनाएको छ ।

महामारीमा पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । ऋणीहरूलाई चालु पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै गत फागुन मसान्तसम्म रु एक खर्ब दुई अर्ब ४० करोड बीमाशुल्क सङ्कलन भएको छ ।

त्यस्तै बाह्य क्षेत्रतर्फ समेत सुधार देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कूल वस्तु पैठारी २.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु नौ खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । यस्तै कूल वस्तु निकासी ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ८० अर्ब ७८ करोड पुगेका छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सोही अवधिमा वस्तु निर्यात रु ७४ अर्ब ९१ करोड रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

पूँजी खाता र वित्तीय खाता बचतमा रहेका कारण शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको छ । चालु आवको फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति रु ६८ अर्बले बचतमा रहेको छ भने चालु खाता रु एक खर्ब ४८ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको छ । गत आवाको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु ३७ अर्ब ८४ करोडले बचतमा रहेको थियो भने चालु खाता रु एक खर्ब १९ अर्ब ७० करोडले घाटामा थियो ।

छ खर्ब ४२ अर्ब बराबरको विप्रेषण भित्रियो

गत फागुन मसान्तसम्म रु छ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रु पाँच खर्ब ९१ अर्ब १९ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको थियो । गत फागुन मसान्तसम्म रु १४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड बराबरको कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवमा तीन लाख ७० हजार ७३४ सूचीकृत बेरोजगारमध्ये एक लाख पाँच हजार ६३५ ले रोजगारी प्राप्त गरेकामा चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत सात लाख ४३ हजार ५०३ बेरोजगारले रोजगारी प्राप्त गरेको सर्वेक्षणमा समेटिएको छ ।