टिक्न नसकेको ओली – राणा सेटिङ

समाचार टिप्पणी

१९ जेठ, कठमाडौं । प्रसिद्ध फ्रेञ्च दार्शनिक मन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको “पावर अफ सेपरेसन एण्ड व्यालेन्स” संसारमै स्वीकारिएको सिद्धान्त हो । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिको बाँडफाँड र सन्तुलनको यो सिद्धान्तले नै लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउने ठम्याई छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाइएका सबै मुलुकले यही सिद्धान्त अबलम्बन गरेका हुन्छन् ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कार्यपालिका अर्थात प्रधानमन्त्री, व्यवस्थापिका अर्थात सभामुख र न्यायपालिका अर्थात, प्रधानन्याधीशबीच मुख्य खम्बा हुन् । यी तीनवटै अंगबीचको शक्ति बाँडफाँड र सन्तुलनले मात्रै लोकतन्त्रको सौन्दर्य प्रष्फुटन हुने हो । राज्यका यी तीनवटै अंगबीचको तालमेल र नियन्त्रित सम्बन्धले सबै क्षेत्र सन्तुलित हुने गर्छ । एक अर्काका आफ्नै सीमा र कार्यक्षेत्र तोकिएका हुन्छन् । कहिलेकाहीं मिलेर काम गर्नुपर्छ भने कहिलेकाहीं नियन्त्रणमुखी भएर । खासगरी संकटका बेला ।

संयोगले नेपालमा यतिबेला संकटकै बेला छ । कार्यपालिकाले पटक पटक व्यवस्थापिकाको हत्या गरिरहेको छ । यस्तो दुश्मनीपूर्ण व्यवहार गर्ने कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी अहिले न्यायपालिकाको काँधमा आएको छ । तर दुर्भाग्य न्यायपालिका प्रमुख नै कार्यपालिकाको मतियार भएर व्यवस्थापिका हत्यालाई वैधता दिन लागेको बजार हल्ला छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक भंग गरिदिएका छन् । लगत्तै न्यायपालिका प्रमुख अर्थात, प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ओलीको दैलो चाहर्न पुगेको हल्ला सार्वजनिक भयो । अर्थात, संकतको बेला न्यायालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र बसेर काम गर्नुपथ्र्याे । प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन एकपटक गलत भनेर व्याख्या गरिसकेको न्यायालयका तिनै प्रमुख दोस्रो पटक रिट पर्नुअघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी क्वार्टर, त्यो पनि मध्यरातमा पसेको खबर आउनु आफैंमा उदेकलाग्दो घटना हो ।

उनले हिजो बार पदाधिकारीसँग भने – वरिष्ठ न्यायधीशहरु मसँग खुलेर कुरै गर्दैनन् , अगाडि केही नभन्ने अनि बाहिर कुरा काटेर हिंड्ने यस्तो भएपछि कसरी काम गर्ने ? राणाको प्रश्न भित्रै त्यसको जवाफ छ । त्यो के भने मैले कस्तो व्यवहार गर्ने गरेको रहेछु सिनियर जजहरुसँग भन्नेतिर घोत्लिने हो भने उनले जवाफ आफैंं पाउने थिए । तर राणा त्यति दुख गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले न्यायलय नै आज विभाजित स्थितिमा छ । हिजै संवैधानिक इजलाशमा रहेका दुई थरि न्यायाधीशले दिएका दुई थरि राय यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

यसबारे समाचार लेख्ने पत्रकारहरुलाई अदालतका कर्मचारीले ढिंग्याएर केरकार गरे । तर पत्रकारहरुले आफ्नो अडान त्यागेनन् । आखिर त्यो घटना पछिल्लो घटनाक्रमले सही साबित गरिदिएको छ । त्यही समाचारको बाछिटाले न्यायालय यतिबेला चरम विवादको भूमरीमा फसेको छ । आखिर यो अवस्था किन र कसले ल्यायो त ? प्रष्टै छ–प्रधानन्यायाधीश राणाको व्यवहारले ।

विगतमा कहिल्यै यस्तो सेटिङको कुरा आउँदैनथे । साथै, प्रधानन्यायधीश जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्ति बेकाममा र विवादमा फस्ने गरी कहिल्यै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आवास चाहरेनन् ,त्यो पनि अँध्यारोमा । हावा नचली पात नहल्लिन भनेजस्तै देखियो । नत्र संवैधानिक इजलाश प्रकरणले यो रुप कसरी लिन्थ्यो ? प्रधानन्यायाधीश राणालाई आफ्ना भरौटे न्यायाधीश नै किन चाहिएको थियो त्यो पनि पुछारमा रहेका वरियताक्रमका ? त्यसैको जवाफ नागरिक समाजले खोज्यो । जसले गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन भइसकेको संवैधानिक इजलाश खारेज गर्नुप¥यो ।

सर्सर्ती हेर्दा यो घटना एउटा व्यक्तिसँग जोडिएको जस्तो लाग्ला । तर यसको प्रभाव कस्तो होला ? महत्वपूर्ण प्रश्न त्यो हो । न्यायलयप्रतिको जनआस्था र स्वयं न्यायलय भित्र देखापरेको अराजकता अनि सेटिङ र विश्वसनीयता अब कस्तो रहला ? प्रश्न जायज छ । राणाले देखाएको यो केटाकेटी व्यवहारले न्यायालयको साख नै धरापमा परेको छ । बेञ्चप्रति बारको आशंका त थियो थियो, स्वयं बेञ्चकै न्यायमूर्तिहरुले गरेका टिप्पणीले राणा नेतृत्वको न्यायपालिकाको वास्तविक अवस्थाको समग्र चित्र उतारेको छ ।

बार पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणाले यो समस्याको हल निकाल्न संवैधानिक इजलाश पुनर्गठन गर्ने सहमति जनाएका थिए । तर हिजोका लागि तोकिएको इजलाशमा आइपुग्दासम्म राणा पुरानै मनस्थितिमा देखापरे । उनले इजलाशमा पुगेर भनेका थिए– यसपाला यही इजलाश रहन्छ, अर्काेपल्ट भने वरिष्ठहरुको बनाइनेछ ।

संवैधानिक इजलाशमा मुद्धासँग स्वार्थ बाझिने न्यायाधीशहरुको उपस्थितिका सन्दर्भमा प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वाेच्च बारका पदाधिकारीहरुसँग गरेको गुनासोले पनि उनको नेतृत्व क्षमता दर्शाएको छ । उनले हिजो न्यायालयमा आफूलाई वरिष्ठ न्यायधीशहरुले नटेरको गुनासो गरेका थिए । तर किन यस्तो स्थिति आयो त भनेर कहिल्यै समीक्षा गरेनन् । आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारकै कारण यो अवस्था आएको भन्नेतिर उनले फिटिक्कै ध्यान दिएनन् । जसले गर्दा न्यायालय आज शंकाको घेरामा छ ।

राणाको गुनासो बढो विचित्रको छ । उनले हिजो बार पदाधिकारीसँग भने – वरिष्ठ न्यायधीशहरु मसँग खुलेर कुरै गर्दैनन् , अगाडि केही नभन्ने अनि बाहिर कुरा काटेर हिंड्ने यस्तो भएपछि कसरी काम गर्ने ? राणाको प्रश्न भित्रै त्यसको जवाफ छ । त्यो के भने मैले कस्तो व्यवहार गर्ने गरेको रहेछु सिनियर जजहरुसँग भन्नेतिर घोत्लिने हो भने उनले जवाफ आफैंं पाउने थिए । तर राणा त्यति दुख गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले न्यायलय नै आज विभाजित स्थितिमा छ । हिजै संवैधानिक इजलाशमा रहेका दुई थरि न्यायाधीशले दिएका दुई थरि राय यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

दुनियाँलाई थाहा छ गत फागुन २३ को फैसला अदालतको उत्ताउलोपनको हद हो । किनभने निवेदकले माग दावी नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर फैसला गरिएको छ । अर्थात नेकपा विभाजन नै गर्ने भनेर । त्यो विषय अहिले भएको दोस्रो विघटनको मूल जरो हो । अर्थात, त्यही फैसलाको बाइप्रोडक्टका रुपमा विघटन भएको हो । त्यतिबेला यस्तो फैसला हुँदैनथ्यो भने अहिलो देशले नयाँ राजनीतिक कोर्स लिइसक्थ्यो । अर्थात देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री हुन्थे र अहिलेको मूल समस्याका रुपमा रहेको कोरोना भाइरसविरुद्ध साझा लडाईं हुन्थ्यो । त्यो कुरा त इजलाशमै रहेका दुई न्यायधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले प्रष्टै उल्लेख गरेका छन् । यो यथार्थलाई लुकाएर गुनासो गर्ने काम आफैंमा जाली हो ।

बार पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणाले यो समस्याको हल निकाल्न संवैधानिक इजलाश पुनर्गठन गर्ने सहमति जनाएका थिए । तर हिजोका लागि तोकिएको इजलाशमा आइपुग्दासम्म राणा पुरानै मनस्थितिमा देखापरे । उनले इजलाशमा पुगेर भनेका थिए– यसपाला यही इजलाश रहन्छ, अर्काेपल्ट भने वरिष्ठहरुको बनाइनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको यो भनाईले इजलाशमा रहेका कार्की र भट्टराई बिचलित भए । उनीहरुले तत्कालै इजलाश त्याग्ने घोषणा गरे । यति गर्दासम्म पनि राणा गलेका थिएनन् । उनीहरुको ठाउँमा अन्य न्यायाधीश राखेरै निरन्तरता दिन चाहन्थे । तर अरु कसैले पनि नबस्ने बताएपछि भने प्रधानन्यायाधीशका नौ नारी गले । अनि घोषणा गरे अब जेठ २३ गते नयाँ इजलाश पुनर्गठन गरेर मात्रै सुनुवाई थालौं ।