शीतलनिवास निगाहको विषाक्त सत्ता

समाचार टिप्पणी

२३ जेठ, काठमाडाैं । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान केपी ओलीलाई प्रतिनिधिसभाले विश्वास गरेको छैन् । केवल महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कृपादृष्टिले उनको पद कायम छ । संसदीय व्यवस्थाको यो भन्दा भद्या मजाक अरु के पो होला र ?

संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत बनाइएका प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी धारा ७६(४) लाई नाघेर आफूखुशी धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्दा राष्ट्रपतिले ठप्पा लगाइन् । यसबारे व्याख्या गर्न सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाईको क्रम थालिएको छ । यसको निरुपण त पक्कै आफ्नै ढंगले होला नै । तर आफैंले निर्वाचन मिति घोषणा समेत गरेका ओली भने मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिरहेका छन् ।

संविधान, परम्परा र अभ्यास ओलीका लागि थाङ्नो भइसकेको छ । लुई १४ औं जस्तै ओली जे बोल्छन्, त्यही कानून बन्न थालेको छ । सबै निकाय रमिते बनेका छन् । ओलीले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषदमा भित्र्याएका अनुहारले धेरै प्रश्न र जिज्ञाशाको उत्तर दिएको छ । ओलीको राष्ट्रवादको मुखुण्डो उघ्रिएको मात्र छैन , अपितु नियत र नियतिसमेत उजागर भएको छ । ओलीको रोडम्यापसमेत अब नेपाली जनताले प्रष्ट अनुभूति गर्न पाएका छन् ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्यतः निर्वाचनपछि सरकार बन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार मन्त्रिपरिषदमा फेरबदल गर्छ । ओली त अझ दुई तिहाई नजिक रहेका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए । त्यसैले उनका लागि पटकपटक पुनर्गठन गरेर सत्ता जोगाउनुपर्ने बाध्यता थिएन । तर भयो उल्टो । ओलीले आफ्नै दलको विश्वाससमेत जित्न सकेनन् । त्यसैले संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक उनले आफ्नो कार्यकालमा डेढ दर्जन पटक पुनर्गठन गरे । फेरि पनि अर्काे पुनर्गठनको तयारीमा छन् उनी । यो त संसदीय लोकतन्त्रको उपहास नै हो ।

लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको शासक नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने हो । ओलीका हकमा भने यो नियम न त लागू भएको छ, न उनको विश्वासको आधार नै बनेको छ । किनभने ओलीमा नागरिक , पद्धति र जवाफदेहिताप्रति न त कुनै सरोकार छ न मतलव । त्यसैले उनी मनमौजी गर्दैछन् । पटक पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ल्याकत उनमा छ । किनकी ओलीसँग खल्तीको मकै भटमास जस्तै राष्ट्रपति छन् । जतिबेला भोक लाग्छ, झिको खायो । ओलीलाई नियम कानून र परम्पराको कुनै दरकार नै छैन ।

पछिल्लो पटक पुनर्गठन गर्दा उनले छानेका केही पात्रको चर्चा गरौं । सबैभन्दा पहिला त उनकै पार्टीबाट उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री बनाइएका रघुवीर महासेठको हैसियत हेरौं । यसअघि पनि ओलीले महासेठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनाइएका थिए । मन्त्री पदमा रहँदा उनले ठेकेदार र कर्मचारीसँग खुलेआम असुली गरेको भन्दै ठूलै बदनामी भएको थियो । ओलीले बनाएको कार्यक्षमता मूल्याङनमा कमजोर भएको भन्दै उनलाई हटाए ।

महासेठ पदमुक्त हुँदा उनकै निर्वाचन क्षेत्रका जनता र कार्यकर्ताले दीपावली गरेका थिए । त्यति बद्नाम भइसकेका थिए महासेठ । तर लामो समय टिक्न सकेनन् । यसअघिको पुनर्गठनमा ओलीले महासेठकी पत्नी जुलीकुमारी महतोलाई भित्र्याएका थिए । अहिले महासेठलाई फेरि बिना आधार ल्याए , त्यो पनि परराष्ट्र जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा । किनभने महासेठमार्फत ओलीले शक्ति केन्द्र रिझाउनुपर्ने अवस्था थियो ।

ओलीले दोस्रो पटक भित्र्याएका अर्का मन्त्री हुन् – शेरबहादुर तामाङ । प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै ओलीले माधव नेपाल पक्षको सिफारिशमा तामाङलाई कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । तर बंग्लादेशमा एमबीबीएस पढ्ने नेपाली छात्राप्रति दुव्र्यवहार हुने गरेको र नेपाली चेलीले स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनलाई ओलीले नै पदमुक्त गरेका थिए ।

अहिले उनी फेरि भित्रिए त्यो पनि स्वास्थ्य जस्तो गहन र महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर । यसबीचमा तामाङले राम्रो के गरे नेपाली जनतालाई ज्ञात भएन । तर ओलीका लागि भने ठूलै गुन लगाए । माधव नेपाल क्याम्प त्यागेर ओलीको गोठालो बन्न पुगे । त्यसबापतको यो पारितोषिक मात्र हो । तामाङपत्नी उषाकिरण राईले पनि पुरष्कार पाएकी छन् – प्रदेश नं. १ मा मन्त्री बन्ने । ओलीलाई सघाएवापत लोग्ने स्वास्नी नै मन्त्री बन्न पाउने अवसर पाएको छ तामाङ दम्पतिले ।

अब अर्का पात्रको पनि चर्चा गरौं –उपप्रधानसमेत बनाएर शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका राजेन्द्र महतो । कुनै बेला थियो – ओली र महतो नदीका दुई किनारा । ओली कट्टर राष्ट्रवादी महतो राष्ट्रद्रोही । अहिले यी दुबै किनाराको मिलन कसरी भयो ? आन्द्रो गाँस्ने काम कसले ग¥यो ? धेरै चर्चा गर्नै पर्दैन ।

ओली मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश गर्ने वित्तिकै महतोले दिएको अधिव्यक्तिले देशमा तरंग उत्पन्न भएको छ । नेपाल वहुल राष्ट्रसहितको हुनुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि नयाँ आन्दोलन थाल्ने उद्घोष गर्दा ओली मौन छन् । त्यसको रहष्य पनि खुल्न थालेको छ । सत्ताका लागि ओलीले गर्ने व्यवहार र शैलीको जति बद्ख्याईं गरेपनि कमै हुन्छ । एकपटक सत्तासिन भएपछि अनन्तकालसम्मका लागि रहने उनको मनसुवा देखिएको छ । आफ्नो सत्ता टिकाउन ओलीले जस्तोसुकै अपराध कर्म गर्न पछि नहट्ने संकेत गत वर्ष बैशाखमै दिइसकेका थिए ।

उनले समाजवादी पार्टी फुटाउन त्यतिबेला अध्यादेश नै ल्याएका थिए । तर मधेसी नेताहरुको रातारातको मिहनेतले पार्टी विभाजन रोकियो । अहिले ओलीले संसदीय प्रणालीका अर्काको दल विभाजन गर्न खोज्नु अपराध हो भन्न थालेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले र जसपामा विभाजन ल्याउन खोजेको उनको आरोप छ । जबकी जसपा फुटाउन नै उनले महतो पक्षलाई सत्ताको चास्नीमा डुबाएका छन् । ओलीकै यो रणनीतिले अब जसपा फुट निश्चित भइसकेको छ ।

प्रष्टै छ, भारतीय संस्थापन पक्षलाई खुशी बनाउन ओलीले यो पासा फ्यालेका छन् । अखण्ड नेपाल विरोधी स्वरलाई बल प्रदान गर्ने हेतुले महताले बोलेका छन् । महतोको एकल स्वर होइन त्यो । त्यसका पछाडि चुरे दोहनदेखि नागरिकता प्राप्तिसम्म गाँसिएको छ । ओली त्यही अभियानका अदृश्य पात्र मात्र हुन् । ढिलो चाँडो यो यथार्थ समेत नेपालीजन समक्ष खुलासा हुने छ ।