देउवालाई प्रम नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्न माग

९ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन भन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न वहुमत जुटाएका व्यक्तिलाई शीतल निवासले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति नगर्नु चाहिं कपटपूर्ण र गैरसंवैधानिक भएको जिकीर संवैधानिक इजलाशमा गरिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा आजबाट सुरु भएको सुनुवाईको क्रममा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा वहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय गोविन्द बन्दी र खम्बबहादुर खातीले यस्तो तर्क अघि सारेका हुन् ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम वहुमत जुटाइ पेश गरेको निवेदन अस्वीकार गर्न अधिकार राष्ट्रपतिलाई नरहेको भनाई बन्दीको छ । उनले इजलाशमा भने – संंसद्मा विश्वासको मत लिन सक्दिन भनी हार स्वीकारिसकेको व्यक्ति (प्रधानमन्त्री) ले आफूखुसी १५३ जनाको समर्थन छ भन्नु नै अनैतिक र गैरजिम्मेवार तर्क रहेको उनले बताए । त्यस्तो रुञ्चे तर्कलाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिले हस्तक्षर सहित पेश गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नै नसक्ने धारणा राखे ।

यस्तै खातीले पनि प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै जसरी पनि टिकाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मात्र आधार बनाएर राष्ट्रपतिले कदम चालेकाले वहुमतको हस्ताक्षर रद्धीको टोकरीमा फालिएको उनले तर्क गरे । १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित पेश भएको निवेदन र विभाजित अवस्थाको पार्टीबाट एक पक्षले दिएको समर्थनको हैसियत एउटै नुहुने भन्दै उनले त्यसको परीक्षण गर्ने थलो शीतल निवास नभएर प्रतिनिधिसभा मात्रै भएको उनले धारणा राखे ।

त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भन्दा पहिला देउवालाई नै तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुनुपर्ने तर्क गरे ।
दुुबै कानून व्यावसायीको तर्क सुनेका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री ७६ (४) को प्रकृया पूरा नगरी ७६ (५) मा जान सक्छ की सक्दैन भनी जिज्ञाशा राखेका थिए ।

जवाफका अधिवक्ता बन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (४) मा जान नसक्ने भनेकाले धारा ७६ (५) मा दाबा गर्नै नमिल्ने बताए । सुनुवाई जारी छ । अहिले निवेदकका पक्षबाट वहस भइरहेको छ । टी ब्रेक्रपछि फेरि बहस जारी रहने बताइएको छ ।