प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेपछि देश बजेटविहीन !
नेपालबहस संवाददाता
भदौ २९, २०७८ बुधबार ०:३२:१०
२९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेपछि देश बजेटविहीन हुने सम्भावना बढेको छ ।अघिल्लो सरकारले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएपछि ‘बुधबार’ भोलि राति १२ बजेबाट निष्क्रिय हुँदैछ ।
अध्यादेश संसदबाट पारित नभए ६० दिनभित्र स्वत: निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसद अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ । जसअनुसार केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश भोलिबाट निष्क्रिय हुँदैछ ।
बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न वर्तमान सरकारले मंगलवार विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधबीच विधेयकमा छलफल अघि बढेन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको बैठक ४ असोजसम्म अर्थात ५ दिनका लागि स्थगित गरेका छन् । भोलिबाट बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा त्यसपछि चौथो दिनमा सोमबार विहान ११ बजे संसद बस्नेछ ।
यो चार दिनको समय बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएको र नयाँ विधेयक पारित नभएको अवस्था हुनेछ । अर्थात कम्तिमा चार दिन देश बजेटविहीन हुनेछ । यदि ४ असोजको बैठकले पारित गरेन भने देश थप समय बजेटबिहीन हुनेछ ।
एमालेको अवरोध जारी रहेकै अवस्थामा सभामुखले बजेट विधेयकमाथि छलफल गराउँछन् कि पेलेर पास गराउँछन् भन्ने ४ गते नै थाहा हुनेछ । तर यो विधेयकमा संशोधन हाल्न सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको समय हुनेछ । संशोधन दर्ता भए विधेयकमाथि छलफल गराउनुपर्नेछ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक संसद पेस गर्दै सकेसम्म सहमतिमा र नभए प्रक्रियाअनुसार ‘बहुमत’ का आधारमा बजेट विधेयक पारित हुने बताइसकेका छन् । संसद भवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै शर्माले ५र७ दिन नियमित सरकारी खर्च रोकिन सक्ने बताए ।
शर्माको भनाइबाट पनि देश कम्तीमा एकसाता बजेटविहीन हुने देखिन्छ । बजेटविहीन हुँदा पेश्की अध्यादेश सरकारले ल्याउन सक्ने अनुमान छ । तर शर्माले संसद चालु रहेकै अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने र पेश्की खर्च नगर्ने स्पष्ट पारे ।
कसरी उठ्छ कर ?
अर्थमन्त्रीका शर्माले कर उठाउने विशेष व्यवस्था भएको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीले भनेको कर उठाउने विशेष व्यवस्था भनेको सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ हो । देश बजेटबिहीन भए पनि यो ऐनले ६ महिनासम्म कर उठाउने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।
सरकारले ऐनअन्तर्गत नेपाल राजपत्रमार्फत सूचित आदेश जारी गरेर करको दर घटबढ गर्न सक्छ । ‘नेपाल सरकारको विचारमा भन्सार महसुल वा अन्तःशुल्क या अरु कुनै कर लागाउने बढाउने बारेको ऐन जारी गर्नुपर्ने ठहर भयो र जनहितको लागि त्यस्तो भन्सार महसुल या अन्तःशुल्क या अरु कुनै कर तुरुन्त लागाउन वा बढाउन वाञ्छनीय छ भन्ने चित्तमा लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा लगाउन वा बढाउन सक्दछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
यदि सूचित आदेशमा घटबड गरिएको कर पछि विधेयक कानुन बनेर आउँदा थपघट भएमा बढी लिएको छ भने फिर्ता गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । ‘सूचित आदेश निकाल्नु अगाडि १२ रुपैंयाँ कर लागेको कलम सूचित आदेशले २० रुपैंयाँको दरले उठाएकोमा पछि कानूनबाट १५ रुपैंयाँ मात्र लिने लेखिएकोमा ५ रुपैंयाँ फिर्ता दिनु पर्छ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपआफूलाई चोख्याउने गरी गृहमन्त्री रविको ठाडो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव किन भए चुप ?
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
सत्ता समीकरणः एमालेको साथ माओवादीलाई गलपासो, समाजवादी मोर्चाप्रति ओली संकिर्ण
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
इलाम उपनिर्वाचनमा कांग्रेस
यज्ञप्रसाद भट्टराई
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
आफूलाई चोख्याउने गरी गृहमन्त्री रविको ठाडो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव किन भए चुप ?
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
तीनदिने अनुसन्धनात्मक लेखन कार्यशाला तथा तालिम सुरु
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
अमेरिकी रिपोर्टः नेपालमा सबै प्रकारका यौन तस्करीमा छुट, घुस बिना चल्दैनन् नेपालका अदालत
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
नेपाल र वेस्ट इन्डिज ‘ए’ बीचको टि–ट्वान्टी शृङखला आजदेखि सुरु
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
शनिदेवको पूजा गर्दा दिशामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
इलाम र बझाङमा आज उपनिर्वाचन हुँदै
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
गुडको यो उपायले सफलता मिल्छ, धनसम्पत्ति बढ्छ
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
यस्तो छ तपाइको आजको राशिफल
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
राष्ट्रिय सम्पत्ति जलिरहेको छ, देशको वास्तविकता ख्याल नगरी कस्ता योजना आउने होलान् ?
बैशाख १५, २०८१ शनिबार